स्थानीय तहमा केके कार्यक्रम गए ?

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा संचालित आयोजना संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु, कृषि बजार बिकास पूर्वाधार, मत्स्य विकास कार्यक्रम, साना सिंचाइ आयोजना, कृषि प्रसार कार्यक्रम, पशु विकासका अधिकांश कार्यक्रमहरु र सिंचाइ, मर्मत र समृद्ध तराई आयोजना स्थानीय तहमै संचालन गरिने भएको छ ।

यस्तै पर्यटकीय र क्षेत्रीय सडकहरु, दुई जिल्ला जोड्ने सडक, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएका अधिकांश स्थानीय आयोजनाहरु, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, बिकेन्द्रीकरणका कार्यक्रमहरु, साना सिंचाइ आयोजनाहरु, सुनौला हजार दिन कार्यक्रम, आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरु, कक्षा १ देखि १० सम्मको माध्यामिक शिक्षकहरुको तलब, कक्षा १० सम्मको निशुल्क पुस्तकको रकम स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

मन्त्री महराका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचाहरुको तलब पनि, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रमहरु, क्षयरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु, एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम, संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन, महिला विकासका कार्यक्रहरु, खेलकुद पूर्वाधारका केही कार्यक्रमहरु र स्थानीय तहमा हुने सम्पूर्ण खेलकुदका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा गएका छन् ।

स्थानीय तहमा संचालन हुने कार्यक्रमहरुका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आगामी साउनभित्रमा गाउपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड र उपमहानगरपालिकालाई २ करोड रुपैयाँ दिने छन् ।