नेपालको बजेट यात्राः ब्रिफकेस खोस्नेदेखि बजेट आउटसम्म

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अर्थमन्त्री महराले आज व्यवस्थापिका संसद नयाँ बानेश्वरमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

बजेट सामान्य अर्थमा आय र व्ययको अनुमानित बिबरण हो । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको विषयलाई बिस्तृतरुपमा जानकारी दिन्छ । नेपालमा बिसं २००८ सालदेखि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु भएको हो ।

सन् १९८२/८३ मा पनि डा. यादव प्रसाद पन्तले बजेट पेश गरे । यही बजेटले सरकारले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको घोषणा गर्यो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक कानून बनाउने घोषाणा गरियो ।

सो अवधिदेखि हालसम्म आईपुग्दा बजेट सार्वजनिक हुने क्रमले विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरेको छ । यही अवधिमा नेपालको बजेटमा रहेका केही रमाईला पाटाहरुलाई यहाँ समावेश गरिएको छ ।

नेपालको पहिलो बजेट वि. सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि वि.सं. २००८ सालमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पहिलो बजेट हालको जस्तो आर्थिक वर्षको घोषणा नभई माघ २१ गते प्रस्तुत गरिएको थियो । यो बजेटमा २००७ फागुन महिनादेखि वि.सं. २००८ माघ महिनासम्मको अनुमानित आय–व्ययको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पहिलो बजेट अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेर राणाले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुरुका दुई आर्थिक वर्षका बजेट भारतीय मुद्र वा नेपाली मुद्रा केमा हो भन्ने नछुट्याईकन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

डा भेषबहादुर थापाले पाँचौं पटक सन् १९७८/७९ को आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरे । यही बजेटदेखि स्थानीय पञ्चायतबाट स्थानीय विकास निर्माणको कार्यका लागि बजेट छुट्याउन शुरु भयो । यही बजेटबाट प्रत्येक परिवारलाई ३ बिगा जग्गा मात्र आवश्यक पर्ने भन्दै सो भन्दा बढि राखेमा कर लगाउन थालियो ।

नेपालको पहिलो बजेट रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बजेट प्रणाली सुरु भएकै वर्षमा रक्षा बजेट बढेको थियो । प्रक्षेपित खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्चमा ४० प्रतिशत र रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले पहिलो वर्षको बजेट घाटामा गएको थियो ।

आव २००९/१० को बजेट जुन दोस्रो बजेटको रुपमा आएको थियो, यो दसैँको आसपासमा मात्र पास भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०१०/११ को तेस्रो बजेट पास नै हुन सकेन भने चौथो (आव २०११/१२) बजेट सो वर्षको दसैँपछि मात्र सभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर पनि पास हुन सकेन ।

आव २०१२/१३ मा सार्वजनिक भएको नेपालको पाँचौं बजेट तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा स्वीकृत भएको थियो ।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २०६० अप्रिल महिनामा तोकिएको भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राबिचको नयाँ विनिमय दरले बजेटलाई असर पार्ने उल्लेख गरेका थिए । सो बजेटमा कुल राजस्वको ८३ प्रतिशत आयात शुल्कबाट मात्र उठाईएको थियो । पहिलो पटक अकाउन्ट जनरल अफिसबाट राजस्वको अडिट गर्ने प्रकृयाको घोेषणा गरिएको थियो । खर्चको केन्द्रिय अडिटिङ प्रणाली शुरु गर्ने घोषाणा पनि गरेका थिए ।

सन् १९६७/६८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्रीको रुपमा सूर्यबहादुर थापाले पाँचौ पटक राष्ट्रिय पञ्चायतमा बजेट पेश गरेका थिए । सो बजेटमा अर्थमन्त्री थापाले विकास खर्चको ठूलो मात्रा तलब भत्ता जस्ता शिषर्कमा खर्च हुँदा जनताको जीवनस्तर नउठ्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । अनावश्यक पेट्रोलको आयातलाई रोक्न अतिरिक्त शुल्क लगाईएको थियो ।

सन् १९७० मा अर्थमन्त्री गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीले सन् १९७०/७१ को लागि चौथो योजनाको पहिलो बजेट पेश गरे । उनको पालादेखि नै कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रणाली शुरु भएको हो । राजभण्डारीले बजेटबाट नै मदिरा उद्योग प्रबद्र्धन गर्न नेपालमा लागू भएको ठेक्का प्रणालीको अन्त्य भएको र मदिरा उद्योग स्थापना गर्न चाहनेलाई प्रबद्र्धन गर्ने घोषणा गरे । सोही आवबाट पेटि ठेक्का लागू भएको थियो । त्यसैगरी छाला र जनावरको रौ उद्योगको विकास गर्न सो क्षेत्रमा पनि ठेक्का प्रणाली अन्त्य गरेका थिए । उनले बजेट भाषणबाट नै कस्तुरी, बाघ, चितुवाको छाला निर्यातमा कर बढाएका थिए । त्यसबेलासम्म वन्यजन्तुको अंग कानूनीरुपमा नै बिक्री बितरण गर्न सकिन्थ्यो ।

डा भेषबहादुर थापाले आव सन् १९७६/७७ र १९७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनको पालादेखि नै विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर बजेट छुट्याउने रणनीति शुरु भएको थियो । यही बजेटबाट करमा संरचनागत सुधारको घोषणा गरिएको थियो । सरकारी कर्मचारीको जीवन बीमाको लागि कर्मचारी संचय कोषको नाफा, सरकारको खर्च र कर्मचारीको खर्चमा शुरु भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा डा भेषबहादुर थापाले पाँचौं पटक सन् १९७८/७९ को आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरे । यही बजेटदेखि स्थानीय पञ्चायतबाट स्थानीय विकास निर्माणको कार्यका लागि बजेट छुट्याउन शुरु भयो । यही बजेटबाट प्रत्येक परिवारलाई ३ बिगा जग्गा मात्र आवश्यक पर्ने भन्दै सो भन्दा बढि राखेमा कर लगाउन थालियो ।

डा यादव प्रसाद पन्तले सन् १९७९/८० को लागि बजेट पेश गरे । यो बजेट २०३६ मा भएको जनमत संग्रहपछिको पहिलो बजेट थियो । उनले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सामान ढुवानीमा रहेको प्रतिबन्धलाई हटाएका थिए । उनको पालदेखि सरकारी संस्थान सुधारको प्रकृया शुरु भयो । र, उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईने घोषणा भयो ।

सन् १९८२/८३ मा पनि डा. यादव प्रसाद पन्तले बजेट पेश गरे । यही बजेटले सरकारले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको घोषणा गर्यो । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी बजारको विकासको लागि आवश्यक कानून बनाउने घोषाणा गरियो । उनले बजेटबाट नै बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको कम्तीमा १० प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने घोषणा गरे । १९८३/८४ को बजेट भाषणबाट बिदेशी एयरलाइन्सहरुलाई नेपालमा हवाई उडान गर्न सहज नीति लागू भयो ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा सूर्यबहादुर थापा तथा डा भेषबहादुर थापाले ५÷५ पटक बजेट सार्वजनिक गरे भने डा. रामशरण महतले ७ पटक बजेट भाषण गर्ने अवसर पाए । सबैभन्दा धेरै पटक बजेट ल्याउने डा. रामशरण महतले पहिलो पटक २०५३ साल असार २६ गते बजेट भाषण गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री भएर पनि पूर्ण आकारको बजेट पेश गर्न नपाउने अर्थमन्त्रीको रुपमा रविन्द्रनाथ शर्मा, मधुकर शमसेर राणा, वर्षमान पुन भए ।

अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा आर्थिक वर्ष लागेको तीन महिनापछि मात्र पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि आउने बजेट नेपालको ७१ औं बजेटको रुपमा आउन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याउन लागेको बजेट नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक संघीय बजेटको रुपमा आउनेछ ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने प्रयास गर्दा बजेट राखिएको ब्रिफकेस फोडिएको थियो । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट सार्बजनिक नगरी संचारमाध्यमबाट बजेट सार्बजनिक भएको थियो ।