कोरोना बीमाः भुक्तानी रोकिएको ५ महिनापछि स्रोत खोज्दै सरकार, बीमितले २ महिनाभित्र रकम पाउने

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि रकमको स्रोत जुटाउने कार्य थालेको छ । बीमा कम्पनीले साउन महिनादेखि सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै कोरोना बीमाको भुक्तानी नदिने भन्दै भुक्तानी रोकेका थिए ।

भुक्तानी रोकेको पाँच महिनापछि सरकार भुक्तानीका लागि स्रोत जुटाउनेतर्फ लागि परेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बीमाबापतको रकम भुक्तानीको लागि स्रोत जुटाउन लागि परेको बताए ।

कारोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितले रकम माग गर्दै दाबी गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । रकमको स्रोत नभएकाले सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको शाक्यको भनाइ छ ।

उनका अनुसार रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले स्रोत छान्ने र भुक्तानी गर्ने मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने अभ्यास गरिरहेको छ । स्रोत खोज्ने काम र कुन मोडालिटीमा गएर भुक्तानी गर्ने तर्फ छलफल गर्न थालिएको उनले बताए ।

‘भुक्तानीका लागि स्रोत छान्ने र भुक्तानी गर्ने मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ,’ शाक्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बीमा समितिले दिएका विकल्प तथा सुझावका बारेमा छलफल गर्दैछौं । त्यसमा हामीले पनि केही थप गर्ने बारेमा समेत छलफल हुँदैछ ।’

बीमा समिति र बीमा कम्पनीसँग पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयले कुन मोडालिटीमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनी बीमा समितिसँग सुझाव माग गरेको थियो ।

बीमा समितिबाट प्राप्त भएका विकल्पसहितका सुझावका बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । भुक्तानीका लागि स्रोत जुटाउने कार्य थाले पनि भुक्तानीका लागि भने दुई महिना लाग्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि भुक्तानी चाँडै गर्न सकियोस् भनेर मन्त्रालयले अभ्यास गरेको उनको दाबी छ ।

‘समितिले पठाएका विकल्पकमा छलफल गर्दैछौँ । प्राप्त भएको राय र अर्थमन्त्रालयले पनि केही थप गरेर कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने छलफल हुँदैछ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी हुन दुई महिनाको समय त लाग्न सक्छ ।’

उनले बीमाको सिद्दान्त विपरीत पोलिसी जारी गरेको समेत बताए । कति रकमको दायित्व पर्न सक्ने अनुमान गर्न नसक्दा बजेटमा पनि केही व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र जसले गर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययन अनुसन्धान नगरी पोलिसी ल्याइयो । बीमाको आधारभुत मान्यताभन्दा अलिकति बाहिर रहेर पोलिसी जारी गरियो,’ उनले भने, ‘जसका लागि मन्त्रालयले बजेटमा पनि केही व्यवस्थापन गर्न सकेन । कति खर्च हुन्छ भनेर पनि अनुमान गर्न सकिएन ।’

कति दायित्व पर्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिएका कारणले समयमा नै भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए ।

बीमा कम्पनीहरुले सरकारको मुख ताकेर भुक्तानी रोकिदिँदा बीमितले रकम नपाएको उनले बताए ।

कम्पनीहरु मिलेर रकम भुक्तानी गरेको भए बीमितले आफूले गरेको बीमाको रकम पाउनका लागि लामो समय कुर्नपर्ने अवस्था सृजना नहुने उनको तर्क छ ।

‘बीमा कम्पनीहरु आफैले भुक्तानी गरेर पछि सरकारसँग रकम माग गरेको भए हुने थियो । कम्पनीहरुले पनि आफ्नो क्षमताभन्दामाथि भएका कारणले हाम्रो मुख ताकेर बस्नु भएको हो । जुन गलत पनि होइन ।’

बीमितले समयमै भुक्तानी नपाउनुमा नियामक निकाय, बीमा कम्पनी र सरकार पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना बीमालेख बीमाको सिद्दान्त विपरीत ल्याइनु, कम्पनीले सरकारको मुख ताकेर भुक्तानी रोक्नु र सरकारले पनि समयमै आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्दा बीमितले रकम नपाएको उनले बताए ।

विगतमा भएका यस्ता कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै अर्थमन्त्रलायल चाँडै भुक्तानी गर्ने तर्फ लागि पर्ने कुरामा उनको जोड छ । बीमा समितिले सरकारसमक्ष ४ वटा विकल्पसहितका सुझाव पेश गरेको छ ।

समितिले कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने लगाएतका सुझाव पेश गरेको छ ।

११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी
कोरोना बीमामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको छ । समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको हो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पुलमार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

समितिकाअनुसार १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दाबी वापत सो रकमको माग दावी परेको हो । कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् । कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।