बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको असरः निर्माण व्यवसायी चरम संकटमा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका हुन् । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न नसकेको बताए ।

उनले बजारमा हाहाकार भए तरलता अभावको साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्कीको विरोध भई कटौती गरे ५ प्रतिशत कायम गरेकाले पनि विगत दुई वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसेको बताए ।

उनले दुई वर्ष कोरोना महामारीको कारण काम नहुने तर अन्य खर्च हुने तर, खर्च भए अनुसार त्यसबाट उत्पादन गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय बैंकहरुले १/२ लाख रुपैयाँ कर्जासमेत पाउन मुस्किल भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीको बैंकिङ ऋणमात्रै ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको तर सरकारसँग विगत एक वर्षदेखि बारम्बार निर्माण उद्योगमा तरलता अभाव रहेकाले तरलता सहज बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेण्टीमा फुकुवा गर्न माग गरेको बताए ।

उनले सरकारले ५ प्रतिशत धरौटी रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएमा बजारमा भएको तरलता सहज हुने, निर्माण कार्य पनि अगाडि बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ, तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा हाहाकार भएको तरलता अभावको साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्कीको विरोध भयो ।

विराधपछि २० प्रतिशतबाट कटौती गरे ५ प्रतिशत कायम गरेकाले पनि विगत दुई वर्ष देखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसेको छैन ।’

सरकारले ५ प्रतिशत धरौटी रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएमा बजारमा भएको तरलता सहज, निर्माण कार्य पनि अगाडि बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले निर्माण उद्योगीले पाउनु पर्ने २० प्रतिशत मोविलेसन संकुचन गर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै, अहिले निर्माण उद्योगलाई सामान सप्लाई गर्ने सम्पूर्ण उद्योग नै चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिएका छन् ।’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पुस महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्माण व्यवसायीलाई भोग्दै आएको तरलता अभावलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । सरकारले ५ प्रतिशत धरौटी र १० प्रतिशत मोविलाइजेसन दिने हो भने बजारको तरलता सहज हुन्छ । सरकारले खोजेको तिव्र विकास निर्माण काम हुन्छ । तर, सरकारले तत्काल तरलता अभाव सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’

उनले सरकारले माग सम्बोधन गर्दा विकास निर्माणको काम पनि गति लिने बताए । विकास निर्माणको काम गति दिने वितिकै रोजगारी सृजनासमेत उनको भनाइ छ ।

सरकारले लिएको विकास निर्माणको लक्ष्य बजेटको सही व्यवस्थापन भएमा प्राप्त हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले बजेटलाई काम भइरहेको योजनामा अभाव हुन नदिने र काम नभएको स्थानको बजेट फ्रिज सरकारले राख्न नहुने बताए ।

‘अहिले सरकारको ढुकुटीमा अर्बै रकम थुप्रिएर बसेको तर विकास निर्माणको काम गर्न रकम अभाव छ, अब विकासे मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च गर्न दोहोरीमात्रै नखेलेर बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास निर्माण अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु पर्यो ।’