विद्युतीय गाडीमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन लागु नहुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार इन्धनका गाडीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भनिए पनि विद्युतीय सवारी साधनमा भने यो नियम लागुहुने छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयतमा कडाइ गर्दै सोमबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार आयातकर्ता कम्पनीले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा इन्धनका गाडीमा भने बैंकबाट ५० प्रतिशत ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा विद्युतीय सवारीको हकमा र शारीरिक अशक्त व्यक्तिले चलाउने मोटरसाइकल तथा स्कुटरका हकमा भने यो व्यवस्था लागु नहुने बताइएको छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमा पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीतिअनुरुप नै प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तो मार्जिन रकममा बैंकहरुले ब्याज प्रदान गर्न, कुनै पनि बैंकले कर्जा प्रवाह (स्वदेशी मुद्रामा) गर्न र अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् । यस्तो निर्देशन जारी भएपछि एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैंकहरुले मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । आयातको रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकमबाटै तिर्न पाइनेछ ।

यसअघि के थियो ?

हालसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नका लागि बैंकहरुले सहजीकरण गरिदिने र ऋण दिने गरेका थिए । यो सुविधा भएकाले नेपालमा सवारी साधन आयातकर्ता कम्पनीहरुलाई सवारी आयात गर्न सहज थियो ।

अब भने नयाँ व्यवस्थाबाट आर्थिक भार आयात गर्ने कम्पनीलाई नै पर्नेछ । यसले गर्दा समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई नै समस्या पर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्न चाहाने व्यवसायीले भने पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार सवारी आयात गर्न सक्नेछन् ।

४ महिनामा २३ अर्बको आयात ३२ अर्बको भन्सार महशुल

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २३ अर्ब ४१ करोड ४६ लाखको सवारी साधन आयात छ । भन्सार विभागको तथ्याङअनुसार २३ अर्बको सवारी साधन आयात हुँदा ३२ अर्ब ९३ करोड ९० लाख भन्सार महशुल उठेको छ ।

यसमा चार पाङ्ग्रे सवारी ११ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा २० अर्ब ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार महशुल उठेको छ ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीतर्फ १२ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा १२ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार महशुल उठेको छ ।