अझै बनेन चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक

काठमाडौं । चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ सालमै १२ किमि सडकलाई २२ मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्यले विस्तारको काम थालेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सडक विस्तारको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले काठमाडौंको पूर्वी क्षेत्रको मुख्य यो सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे बन्ने गर्छ । समस्या नभएका सबै ठाउँहरुमा कालोपत्र भइसके पनि साँघुरा बस्ती भएका ठाउँमा कालोपत्र हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको ठाउँमा काम गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले डाँछि, थली र तिवारी टोलमा विवादका कारण काम गर्न नसकिएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

बीस मिटर चौडाइका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि अब जति जग्गा उपलब्ध छ त्यसैमा कालोपत्र गरिने आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए ।

“हामीले उपलब्ध चौडाइमा नै काम गर्न स्वीकृति पनि पाइसकेका छौँ,” उनले भने ।

कतिपय ठाउँमा २० मिटर चौडा बनाएर पैदल यात्रु मार्ग बनाए पनि अहिले स्थानीयवासीले त्यहाँ काम गर्न नदिएको आयोजनाले जनाएको छ । पैदल यात्रुमार्ग भन्दा भित्र पर्ने सडकमा नै तरकारी रोपेको र पर्खाल लगाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

“स्थानीयवासीले पहिले कालोपत्र भएको ठाउँमा मात्रै गर्न दिने भएकाले त्यसमा मात्रै गरिनेछ”, उनले भने, “अब १० मिटर चौडाइमा मात्रै कालोपत्र गरेर ठेक्का सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।”

यी ठाउँहरुमा अहिले हिमपाइप हाल्नेलगायत कालोपत्र गर्नका लागि आबश्यक तयारीका काम समेत भइरहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायी पनि काम गर्न तयारीमा छ । सो ठेक्काको अवधि हाल चैतसम्म भएकाले सो अवधिसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

सो सडक कागेश्वरी–मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शङ्करापुर गरी तीन नगरपालिकामा पर्छ । लामो समयसम्म पनि विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि आयोजनाले पालिकाहरुसँगको समन्वयमा निर्माण अघि बढाएको थियो । यहाँका जनप्रतिनिधि चौडाइ बढाएरै कालोपत्र गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले समन्वय पनि गरेका थिए ।

लामो समयसम्म पनि सडकमा कतिपय स्थानमा एक वा दुई घरका कारणले पनि सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो । आयोजनाले सम्बन्धित नगरपालिका र वडासँगको समन्वयमा नै ती समस्या हल गरेर काम अघि बढाएको थियो ।

आयोजनाले चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता गर्दा पैदलयात्रुमार्ग, वर्षाको पानी जम्मा हुने पाइपलगायत संरचनासमेत निर्माण गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजनाले २० मिटर चौडाइ कायम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेपनि अहिले झण्डै आधा चौडाइमा मात्रै मापदण्डअनुसार काम हुन सकेको छ ।

सो सडकमा निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि कालोपत्रको काम शुरु भएको थियो ।

मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढललगायत संरचनाले पनि काममा अवरोध पु¥याएको थियो । पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संरचना सार्न ढिलाइ गर्दा कतिपय स्थानमा आयोजना आफैँले ती संरचना हटाएर निर्माणस्थल खाली गराएर काम अघि बढाएको छ । विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकजस्तै आयोजनाले सो सडक २० मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो ।

सडकसँगै घर भएका स्थानीयवासी शुरुदेखि नै आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन् । सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएसँगै यहाँलगायत उपत्यकाका विस्तारित सडकका पीडित स्थानीयवासी सङगठितरूपमा आन्दोलन गर्दा निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो ।

सडक विस्तार हुँदा आफ्नो घरजग्गा मासिने भएकाले स्थानीयवासी मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । स्थानीयवासीको मागअनुसार भत्किएका घर र प्रयोग भएको जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशनपछि सरकारले डेढ वर्षअघि यथास्थितिमै कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसबीचमा मन्त्री, सांसद र शीर्ष नेताहरूले सडकको पटक–पटक अनुगमन गरिसकेका छन् ।

स्थानीयवासीले पनि पटक–पटक सडक ठप्प पारेरै सडक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, मापदण्डलाई कारण बनाएर कहिले स्थानीयवासी त, कहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवरोधले सडक निर्माणले गति लिएको छैन ।

उपत्यकाका बिस्तारका सडकमध्ये सबैभन्दा पहिले यही सडकमा उपलब्ध चौडाइमा काम गर्ने निर्णय भएपनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । अधिकांश स्थानमा कालोपत्र भएपनि थोरै ठाउँमा बाँकी हुँदा यहाँको सडकमा आवतजावत गर्न गाहे भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।