सेबोनमा गरिब/गुरुवासम्म पुग्ने संयन्त्र हुनुपर्छ

राज्यसँग सामान्यतया तीन प्रकारका सम्पत्ति÷स्रोत उपलब्ध हुन्छन् । एउटा प्रत्यक्ष देखिने स्रोत हुन्छ । उदाहरणका लागि पानी, यस्तै प्रकारका अन्य प्राकृतिक स्रोत हुन सक्छन् । राज्यको स्रोतको रूपमा ढुंगा खानी, सल्फर, नाइट्रेट खानी हुन सक्छन् । वनजंगल पनि राज्यको सम्पत्ति हो ।

राज्यको सम्पत्ति र संरक्षण
जंगलमा जुन सिद्धान्त प्रयोग गरेर यसलाई हामीले बचाइरहेका छौँ, त्यसले अधिकतम फाइदा दिएको छ कि छैन ? यो एउटा प्रश्न हो ।

लविद्युत्को प्रयोग केही वर्षमा ह्वात्तै बढेको छ, सिमेन्टको पनि बढेको छ । यसबाट साधारण जनतामा राजस्व कति गएको छ ? त्यसको उत्तर अझै रोचक हुन्छ । हामी राज्यको राजस्वको स्रोत हेरौँ । हाम्रोमा भएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग/उपभोगबाट भन्दा राज्यले आयातमा आधारित भएर बढी राजस्व संकलन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय आयकरको हिस्सा बढी छ ।

प्राकृतिक स्रोत: हामीले देखिने प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरेका छौँ कि छैनौँ, यो अहम् प्रश्न बनेर आएको छ । सरसर्ती हेर्दा उपयोग भएकै छैन जस्तो देखियो किनकि त्यहाँबाट कर उठिरहेको छैन । यदि राज्यले उपयोग गरेको छैन भने कसले फाइदा लिएको छ त ? हामी एउटा मात्र उदाहरण हेर्न सक्छाै‌, ढुंगा, बालुवा, गिटी । यसबाट राज्यले उठाउनुपर्ने फाइदा उठाउन सकेको छैन भने यसको फाइदा कसले उठाइरेको छ ? कसैले न कसैले त कमाइरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसो भए यस्तो खालको कमाइ कति न्यायसंगत छ त ? राज्यको स्रोतबाट केही व्यक्ति धनी हुने अवस्था रहनु वा भनौँ उनीहरूको योगदानभन्दा बढी मुनाफा हुनु हुँदैन ।

प्राकृतिक स्रोतमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, वन्यजन्तुजस्ता सबै विषयको प्रसंग आउँछ । पानीलाई कसरी बचाउने ? जलविद्युत आयोजना फर्केर सरकारको हातमा आएपछि कुन अवस्थामा आउँछन् ? ती राज्यलाई राजस्व तिर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन् कि राज्यलाई त्यो अप्ठेरो पार्ने गरी आउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्न छ । चुनढुंगामा आधारित सिमेन्ट उद्योगको प्रश्न पनि यही नै हो ।

संस्थाः राज्यको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत हो, संस्था । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कानुनी संस्था । यी संस्था बनाउन वर्षौं लागेको छ । यी संस्थाको जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरे भने जनतालाई फाइदा हुन्छ । यो संस्थाको फाइदा गरिब जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ । अहिले चर्चामा रहेको सेयर बजार र यसको नियामकारी संस्था धितोपत्र बोर्डकै कुरा गरौँ । यो बोर्डको फाइदा गरिब/गुरुवासम्म बाँड्ने संयन्त्र छ भने त्यो राम्रो भयो । त्यो छैन र केही व्यक्ति मात्र त्यहाँबाट धनी भएका छन् भने त्यो खराब भयो ।

सकारण यी र यस्ता संस्थालाई राज्यका सम्पत्ति मानिएको हो । यिनको जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

कहिलेकाहीँ सुन मात्र राज्यको सम्पत्ति हो कि भन्ने हामी सोच्छौँ । त्यसो होइन । यस्ता संस्थाको पनि आर्थिक नै ‘रिटर्न’ छ । यी संस्थालाई बचाउँदा पैसा आएको नदेखिए पनि यी नहुँदा हाम्रो पैसा जान्छ । हाम्रो बजारको खोजी र विस्तारमा यी संस्थाले काम गरेका हुन्छन् । त्यसकारण यी संस्थालाई राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्नुपर्छ ।

निर्वाचन आउँदै छ । निर्वाचन प्रक्रिया सस्तो, पारदर्शी बनायौँ भने भोलि द्वन्द्व निरुपणमा ठूलो सहयोग गर्छ । जातजातिबीचमा झगडा हुँदा होस् वा हतियार उठेको बेला होस् । हामीले निर्वाचनमा आऊ भन्ने गर्छौं । विगतमा माओवादीलाई यस्तै अवसर दिइएको हो । शान्ति प्रक्रिया भनेकै एक मानेमा निर्वाचनको निष्पक्षता र सत्तामा जान पाउने स्वपान हो भन्ने मान्यताका आधारमा उनीहरू यो व्यवस्थामा आएका हुन् । यदि हामीसँग निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया नभएका भए द्वन्द्व निरुपणको एउटा मात्र उपाय युद्ध मात्र हुन्थ्यो । युद्ध त एक जना मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि सकिँदैन । त्यसकारण यी संस्थाहरूको राज्यमा ठूलो महत्व रहन्छ ।

शिक्षाः तेस्रो स्रोत भनेको केही अमूर्त संयन्त्र हुन्छन्, जसले समाजलाई बचाउन ठूलो भूमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि शिक्षा । शिक्षाको उद्देश्य गरिबलाई धनी बनाउन भर्याङको रूपमा काम गर्नु हो । विपन्नबाट सम्पन्न बनाउनु हो किनकि धनी बन्न लुट्न पाइन्न, चोर्न पाइन्न । सीप सिक्ने र सिकाउने संयन्त्रलाई राज्यले सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । साक्षरताले अस्थिरता रोक्छ । यी तीन खालका सम्पत्ति (प्रत्यक्ष देखिने, संस्था र अर्मूत वा सेवा क्षेत्र) बाटै आर्थिक रूपमा सबल बन्ने माध्यम हुन् ।

कस्तो परिवर्तनको आवश्यकता छ ?
सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना राज्यले गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । साथमा अब राज्यले आफ्नो कर संरचनामा पनि केही न केही समीक्षा गर्नैपर्छ । आयातमा आधारित राजस्व, आम्दानीमा आधारित करमा पनि केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । खास भन्ने हो भने कर राज्यको सम्पत्तिका माध्यमबाटै प्राप्त हुनुपर्छ । महाभारतमा उल्लेख भएजस्तै राज्यले कर उठाउने भनेको गाईको दूध दुहुनुजस्तै हो ।

यी सम्पत्तिलाई ‘स्टक सम्पत्ति’ का रूपमा लिने ताकि मुख्य संस्था नबिग्रियोस् । सम्पत्तिबाट हामीले कति प्रतिफल लिन चाहेको हो, निश्चित गरौँ । धेरै दूध चाहियो भने अर्को गाई पाल्नुजस्तै । वा गाईलाई अधिकतम उत्पादक बनाउनु उसलाई पालनपोषणमा बढी मिहिनेत गर्नुप¥यो । तर, गाईलाई नै काटेर मासु खाएर दूधको सट्टा बढी प्रोटिन पाइन्छ भनियो भने अर्को दिन हामीसँगै केही बाँकी रहने छैन ।

निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति र समस्या
निजी क्षेत्र लाइसेन्सप्रति बढी नै आसक्त छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा आफैं आविष्कार गरेर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरेर सम्पत्ति कमाउने मान्छे निकै कम छन् । आफूले लाइसेन्स हातमा लिएपछि अरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा छ । २०४८ पछिको आर्थिक सुधारको मुख्य विशेषता नै स्वतन्त्रता थियो । त्यसबेला मान्छेले चाहेका बेला स्कुल, बैंक, बिमा, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विमानस्थल बनाउन सक्थे । हामी स्वतन्त्र नेपाली हौँ, व्यवसाय गर्न पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर त्यो बेला सुधार भएको थियो । तर, आज अर्थतन्त्र लाइसेन्समा आधारित भएको छ । चाहेका बेला बैंक खोल्न पाइन्न ।

अस्पतालले लाइसेन्स पाउँदैनन् । बिमा कम्पनी खुल्न पाउँदैनन् । धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राखिएको छ । आजको स्मार्ट जमानामा हरेक कामले असमानता बढाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसकारण हाम्रा नीतिहरूले पनि असमानता बढाउनुहुँदैन । धनी र गरिबबीच खाडल निर्माण गर्नुहुँदैन । जहाँ यस्तो खाडल देखिन्छ, त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्छ । राज्यमा भएको स्रोतमाथि सबैको बराबर अधिकार रहन्छ । आफूले लगानी गरेभन्दा कसैले पनि बढी लाभ लिन पाइँदैन । कसैले लिएको छ भने त्यो ‘अनफेयर’ भयो । त्यस्ता खालका लाइसेन्सलाई हटाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो अलोकप्रिय पनि लाग्न सक्छ । तर, मुलुक जहिले स्वतन्त्रतायुक्त र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

(लेखक पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन् । सेजनको अर्थनीतिबाट साभार)