क्लिकमाण्डू टिप्पणी: ओलीको महत्वाकांक्षामा आसेपासे पूँजीवादको अर्थराजनीतिक छाँया
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)को १०औं महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ७८औं जिल्लाका रुपमा चिनिने चितवनको नारायणी नदिको किनारमा शुरु भएको छ ।
७८औं, यस अर्थमा कि धेरै जिल्लामा मानिसको बसोबास र बढ्दो सहरीकरणका कारण चितवनलाई जनमानसले अर्कै जिल्लाका रुपमा पनि लिन्छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन एउटा पर्व जस्तै हो । तर यस आलेखमा महाधिवेशको कार्यसूचीभन्दा पनि एमाले र त्यसका नेताका रुपमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लिएका केही अर्थराजनीतिक विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
राजनीतिक भाष्यका आधारमा हेर्दा, एमाले रुपमा वामपन्थी र सारमा दक्षिणपन्थको पक्षमा उभिएको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिक गर्न रुचाउने पार्टी हो ।
अर्को अर्थमा भन्दा कुन विषयलाई बढी उचाल्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ध्येय राख्ने राजनीतिक मूल्य अंगालेको पनि भन्न सकिन्छ ।
तर साढे तीन वर्षको शासनकालमा उसले लिएका नीतिलाई हेर्ने हो भने आसेपासे पूँजीवादको संरक्षकका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
यति, ओम्नी समूहदेखि नूनसम्मका परिघटनालाई अर्थशाास्त्रीय दृष्टिकोणबाट क्रोनी क्यापिटलिस्टको ऐना ओली र उनका सहयोगी र अनुयायीहरुमा देखिएको थियो ।
माक्र्सवादको सिद्दान्तमा अंगालेको भन्दै दाबी गरिएपनि त्यसको कुनै मूल्य र मान्यतामा एमाले देखिदैन । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्दान्त अपनाइएको भनिन्छ । तर, सामूहिक निर्णयको नाममा प्रतिष्पर्धा गर्न नदिने र फरक विचार राख्ने बित्तिकै सिध्याइहाल्ने रोगको घर पनि बनेको छ एमाले ।
जनवादी केन्द्रीयताको वकालत दस्तावेजमा गरिएपनि जनवाद नभएको र केन्द्रीयता मात्रै हावी गरिएको र खासमा कम्पनी मोडल पार्टीमा अवलम्बन गरिएको छ ।
पूरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेतृत्व निर्वाचनबाट छानिरहेको छ । तर, सहमतिका नाममा निर्वाचन हुनै नदिने र फरक विचार राख्नेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत बन्न नदिएको घटना सार्वजनिकनै भएका छन् । यो अरुले भनेको होइन, उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावलले सार्वजनिक रुपमा नै दिएको अभिव्यक्ति हो ।
मूखर रुपमा जे जस्ता नाम राखेपनि आजको राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्दा एमालेभन्दा काँग्रेसनै बढी लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय लाग्छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र निर्वाचनमा सहभागी हुने पाउने अधिकारका हिसाबले पनि काँग्रेस बढी उदार देखिन्छ ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि गठन भइ झण्डै दुई तिहाई जनमतसहितको सरकारको नेतृत्वमा थिए ओली । २०१५ सालको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जस्तै शक्ति हासिल गरेका थिए ओलीले ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्री, दर्जन बढी उपप्रधानमन्त्री, ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत बढीको सरकार तत्कालीन नेकपाको हातमा थियो । लाखौ कार्यकर्ता र समर्थक सरकारको पक्षमा थिए । जनअपेक्षा, समृद्धिको भोक, सपैना सपनाको पुलिन्दा पनि राम्रै थिए ।
सत्ताले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ । हठले सबै सक्छ, नीतिश्लोकहरुमा यस्तै लेखिएको छ । सिंहासनमा बसेको शासकलाई सनक चलेपछि जे पनि गर्दो रहेछ । ओलीका हकमा पनि त्यस्तै भयो । सबैतिरको सत्ता एकै निमेषमा बालुवाको घरझैं ढल्यो । दुई वटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपा ३ टुक्रामा विभक्त भयो ।
संविधान मिलेको, आसेपासे पूँजीवादको संरक्षण गरेको विषयमा ओलीले कहिल्यै आत्माआलोचना गरेनन् । कहिल्यै गल्ती महशुस पनि गरेनन् । बरु आवश्यकता र चाहना भन्दै शब्दजाल बनाउन र सहकर्मीमाथि पधेर्नी शैलीमा गाली गर्न मात्रै उनी उद्यत् भए, भइरहेका छन् ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आदर्श सिकेका काँग्रेसजनले गल्ती गरेपनि माफी माग्छन् । भलै, त्यो देखिने गरी होस् वा नदेखिने गरी नै किन नहोस् । लोकतान्त्रिक संस्कार छ उनीहरुमा । तर, एमालेका नेता र तिनका प्रमुखमा गल्ती भएपछि माफी माग्नुपर्छ भन्ने चेतनै छैन ।
नारायणी नदीको किनारमा मञ्चदेखि र चितवनमा भइरहेको खर्चको हिसाब हेर्यौ भने सामान्य लाग्दैन । भन्न त पार्टी सदस्यबाट १०० रुपैयाँको दरमा उठाइएको दाबी गरिएको छ । एमाले आफैले भनेको सदस्य संख्यालाई मान्ने हो भने कूल ८ लाख ५३ हजार सबै पार्टी सदस्यले महाधिवेशनका लागि सहयोग गरेभने पनि ८ करोड ५३ लाख मात्रै हुन जान्छ । चितवनको खर्च यो सीमाभन्दा धेरै माथि छ । त्यसको खर्चको स्रोत के होला ? आम मानिसले सहजै कल्पना गर्न सक्छन । खर्चलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि तिखो टिप्पणी नभएका होइनन् ।
सत्तामा रहँदा संरक्षण गरिएको आसेपासे पूँजीवादको राम्रै प्रयोग चितवनमा भइरहेको विषयमा धेरैको बुझाइ समान जस्तै छ ।
व्यक्तिगत छुद्रता ओली र उनको पार्टीको राजनीतिक दर्शन जस्तै बनेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समाजलाई गति दिने हो । आर्थिक विकास गर्ने हो । मोहम्मद महाथीर र लिक्वान अनि चिनियाँ नेता देङलाई नै हेरौं । तर, ओलीमा महत्वाकांक्षा र सामन्तवादको अर्थराजनीतिक छाँया देखिन्छ ।
माक्र्सवादले राज्य नियन्त्रित आर्थिक विकासको कल्पना गर्दछ । नेपालका हकमा त्यसको अभ्यास नभएको पनि होइन । तर कुनै पनि कलकारखाना नथप्ने, भएकालाई समेत आफना निकट व्यापारी मोतीलाल दुगडलाई सुम्पने चाँजोपाँजो त ओलीले नै मिलाएका थिए ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गरिरहेको नुनको कारोबारलाई खोसेर आफना सल्लाहकार बनाइएकालाई दिन खोज्नु र बजेटमा नै व्यवस्था गरिनुले उनको राजनीतिक आदर्शअनुरुपको व्यवहार देखाउँदैन ।
पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सम्झौता अवधि सकिन ६ वर्ष बाँकी रहँदै यति समूहलाई सुम्पनु, त्यो पनि अदृश्य तरिकाले । यो ओलीको राजनीतिक भाष्य अनुरुप विल्कुल देखिदैन ।
यर्थाथ एकातिर, तर हवाई सपनाको पुलिन्दा बाँडेर २०७५ पुस १ गते पानीजहाजको टिकट काटन आउन उनले दिएको निमन्त्रणा आफैमा कुनै पनि राजनीतिक मूल्यको सीमामा देखिदैन । ६६ प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको धरहराको उद्घाटन गरेर शिलालेखमा नाम लेखाउने महत्वाकांक्षाले पनि उनको वैचारिक धरातल के हो भन्ने स्पष्ट गर्छ ।
जनमतको सदुपयोग गर्नुभन्दा सीमित कोटरीका मानिसमा रमाउने, फरक विचार राख्नेलाई उठ्नै नदिने र कोही कसैले प्रश्न गरे कुुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने व्यवहार सामन्तवादमा मात्रै देख्न पाइन्थ्यो । भलै नेपालमा सामान्तवादको प्रतिक राजतन्त्रलाई मानिएपनि राजाहरु ओलीभन्दा बढी उदारनै थिए ।
गोरु अगाडि कि गाडा अगाडि भन्ने नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति लोकप्रिय छ । तर, एमाले र ओलीका लागि सामाजिक चेतनाभन्दा व्यक्तिगत इगो र महत्वाकांक्षा नै बढी मूखर देखिन्छ ।
तत्कालीन वाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्र एकातिर, व्यवहार अर्कोतर्फ देखिएको तथ्य धेरै पूरानो भएको छैन ।
आज फुट फुट अनि फुटको धरातमा उभिएर जनताका सामू कुनै पनि माफी नमागेको एउटा हठी शासकका रुपमा रहेका ओलीले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र महाविधेशनबाट चुनिने नेतृत्वबाट जनताले अर्थराजनीतिक रुपमा के अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न उत्तिकै गहन छ ।
कोरोनाकालमा नागरिकले उपचार खोजी रहँदा बेसार पानी खाऊ भन्ने शासक ठीक कि सबै नेपालीलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउँछौ भन्ने शासक ठीक भन्ने मूल्यांकन गर्ने न्यायाधीश त नेपाली जनतानै हुन् ।
ओम्नी प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा उनका सल्लाहकार खेम कार्कीले के कस्ता टिप्पणी गरेका थिए भन्ने कुरा धेरै पूरानो भएको छैन ।
सुरक्षण मुद्रणका नाममा भएको ७० करोड बराबरको डिल र त्यसको श्रव्य सामग्री केवल गोकूल बाँस्कोटाको मात्रै निजी स्वार्थमा भएको थिएन होला ? नेपाली जनताले गरिरहेको यो प्रश्नको जवाफ ओलीले दिन नपर्ला र ? माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गाली गरेर मात्रै नेता बन्न पाइन्छ वा मैले विगतमा यो गल्ती गरेको थिए, माफी चाहन्छु भन्दा छुट पाइन्छ ?
अर्थतन्त्रको विकास भनिएपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देखाएको व्यवहार कुन कोणबाट वामपन्थी लाग्छ ? व्यवसायीलाई दपेट्ने, प्राविधिक कुरा मात्रै गर्ने, व्यवहारिकतालाई ख्याल नगर्ने डा. खतिवडाभन्दा अर्थतन्त्रनै नबुझेका विष्णु पौडेल उत्तम लाग्दैनन् र ? वा आसेपासेको पूँजीवादको संरक्षण गर्ने डा. खतिवडाभन्दा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने डा. रामशरण महत नै योग्य देखिदैनन् र ।
नेपाली समाजमा भनाइ छ कुराले च्यूरा भिज्दैन । ओलीकालमा भएका कुरा खासमा कुन पूरा भए भन्ने हिसाबले हुर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न उत्तिकै गहन छ । तर, हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने शैलीमा केवल स्वार्थको बाकसभित्र मात्रै रमाउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउला ?
भाषणमा रेल र समृद्धिका धेरै कुरा गरिए । तर, बीआरआईअन्तर्गत अगाडि बढाउने भनिएका कुनै पनि आयोजना अगाडि बढेनन् । यतिसम्म कि डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँमा सकिने रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदननै बनाइएन ।
भारतबाट हतार हतार ल्याइएको रेल मिनपचासको हिठी तापेर शासकलाई गिज्याइरहेको छ । उद्घाटन, शिलान्याशमा रेकर्डनै राखेका ओलीले ३ वर्षमा अर्थतन्त्रको गति कहिल्यै अगाडि बढ्न दिएनन् । मन नपरेका व्यवसायीको फाइल रोक्नेदेखि दुःख दिइएका दर्जनौ प्रमाण छन् । जलविद्युत् आयोजनाका हकमा पनि त्यस्तै गरिए ।
अनि कून भाष्यका आधारमा उनी लोकतान्त्रिक लाग्छन् र देखिन्छन् । तथ्य एकातिर, तर्क अर्कातिर गरेकै भरमा अर्थतन्त्रको विकास र बिस्तार हुन सक्दैन । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको चर्को वकालत गर्ने ओलीको कार्यकालमा बढाइएको करको हिसाब कसले हेरिदिने होला ? वा युवराजले गरे भनेर छुट पाइने हो ?
कोरोनाकालमा दैनिक रोजीरोटी गर्नेहरुले असाध्यै दुःख पाए । तर, स्वयमसेवी रुपमा खुवाइएको खानामा समेत ओलीले राजनीति भेटेका थिए । यस आधारमा उनी कुन वर्गको पक्षमा थिए र देखिए भन्ने कुराको उत्तर मिल्दैन र ? दुई तिहाई जनमत प्राप्त भएको पार्टी र त्यसको सरकारलाई विपक्षीले काम गर्न नदिएको हो र ?
गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजन सबैभन्दा बढी एमाले र त्यसको नेतृत्वमाथि भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छ र ? नेपालमा सहकारीको बाढीनै लागेको छ भन्दा फरक पर्दैन । सहकारीका अधिकांश हर्ताकर्ता एमालेसँग जोडिएका नेता कार्यकर्ता छन् । तर, सहकारीहरु सुदखोरभन्दा कुन अर्थमा फरक देखिएका छन् र ? सहकारी भनिएपनि सहकार्यमा संस्कृति छैन । ओरियण्टल सहकारीदेखि सिभिल सहकारीसँगको उदाहरण हेर्दा एमालेको चित्र आउँछ । अनि कुन अर्थमा एमाले आर्थिक एजेण्डाका हिसाबले अग्रगामी छ भन्न सकिन्छ ।
अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा मजदूर किसानलाई परनिर्भर बनाउने काममा कुन पार्टी लाग्यो ? उत्तर स्पष्टनै छ ।
मजदुरको अधिकारको कुरा गर्नेको सबैभन्दा बढी सहयोग कहाँबाट आउँछ ? त्यसकारण आजको एमाले र ओलीसँग न त मजदुरको हितको योजनानै छ । न त आर्थिक विकासको रणनीतिक कार्यक्रम नै । भाषणमा धेरै विषय भएपनि यर्थाथमा आर्थिक दृष्टिकोण नै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
खास अर्थमा हेर्दा आसेपासेवादको प्रमुख संरक्षण गर्ने सवालमा एमाले स्पष्ट देखिन्छ । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीको आडमा गौतम अडानीहरु गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा ओलीहरुले यति, ओम्नी र दुगडलाई गरिरहेका छन् ।
विगतमा केही खुल्ला तवरले बहस हुन्थ्यो , प्रश्न उठाउन पाइन्थो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले हेर्दा आज एमालेमा प्रश्न समेत गर्न पाइदैन । फरक मत राख्न पाइदैन ।
एमालेका भाष्यकार जस्ता देखिएका घनश्याम भुसालनै त्यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् । गोकुल बाँस्कोटा, सूर्य थापा र महेश बस्नेतहरुको अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने अवस्थामा भुसाल पुगेका छन् ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मोतीलाल दुगड, ओम्नीहरुले दिने सल्लाहनै एमालेका लागि मुखर बनेर आएको छ । यसअर्थमा एमाले महाधिवेशन एउटा कर्मकाण्डभन्दा फरक देखिदैन । नारायणी नदी किनारको मञ्च, सेल्फी प्वाइन्ट मात्रै नयाँ लाग्छ । आर्थिक दृष्टिमा उही आसेपासे पूँजीवाद नै देखिन्छ ।
खासमा एमाले भारतीय जनता पार्टीको लाइनमा लामवद्ध भएको जस्तो देखिन्छ । किनकी, कार्यशैली, व्यवहार र चिन्तन भाजपाको भन्दा फरक देखिदैन । भारतमा पनि मोदी र भाजपालाई प्रश्न गर्न पाइदैन । नेपालमा पनि ओलीलाई प्रश्न गर्न पाइदैन ।
एमालेले महाधिवेशनको लोगोमा उभिएको एक सिंगे गैँडालाई देखाएको छ । संसारका लोपोन्मुख प्रजातिका रुपमा रहेको गैँडा जस्तै के एमालेले अंगिकार गरिरहेको वामपन्थी भाष्य त्यसैगरी लोपोन्मुख हुन त लागेको होइन भन्ने टिप्पणी यत्रतत्र सुनिन्छ ।
क्लिकमान्डु
