कम्युनिष्ट सरकार र क्रोनी क्यापिटालिज्मको क्यान्सरः डा. बाबुराम भट्टराईको लेख

नेपाल यतिबेला राजनीतिक संक्रमणबाट मात्रै होइन, आर्थिक संक्रमणबाट पनि गुज्रिरहेको छ । केही समययताका राष्ट्रिय चर्चाका विषयहरूमध्ये राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा अर्बौको राज्य र समाजलाई नोक्सान पर्ने प्रकृतिका घटना घटिरहेका छन् ।

‘यति होल्डिङ्स’लाई सरकारले नियम, कानून र ऐन नै बदलेर विशेष सुविधा दिएको र राज्य कोषमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको कुरा निकै चर्चामा छ । यस्ता चर्चा-परिचर्चाहरू चलिरहेकै छन् । केही समयपहिले भाटभटेनी नामको अत्यन्त तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको व्यावसायिक घराना र बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण जोडिएर बाहिर आइराखेकै हो । त्यसरी नै एउटा पार्टीका नेता कुनै ठेकेदारको घरमा बस्ने र उनकै निकटस्थहरूको आड लिएर मेलम्चीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको ठेक्कापट्टा लिएको घटना पनि प्रकाशमा आएकै हो ।

यस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् । आखिर यो प्रवृत्ति के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने ? यसबारेमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई आमरूपमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा उपयुक्त शब्दको अभावमा यसलाई आसेपासे पुँजीवाद पनि भनिन्छ । अर्थात् राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यावसायिक घरानाको मिलेमतोमा निर्माण हुने यस्ता आर्थिक कारोबार र त्यससँग जोडिएको पद्धति र प्रक्रियालाई क्रोनी क्यापिटालिज्म भन्ने चलन छ । यसबारे नेपालमा पर्याप्त बहस भएको छैन । यसबारे बहस हुन अत्यावश्यक छ । अत्यावश्यक छ ।

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई ६ वर्ष समय बाँकी छदै ऐन-कानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु यसको उदाहरण हो । त्यसरी नै दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अनियमित तरिकाले यति होल्डिङ्लाई नै दिनु र सगरमाथा संरक्षित क्षेत्रमा अनधिकृत ढङ्गले उही कम्पनीलाई दिनु पनि उदाहरण नै हुन् ।

के हो क्रोनी क्यापिटालिज्म ?
पुँजीवाद भनेको पुरातन कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विघटनपश्चात् आधुनिक औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा विकास भएको एउटा आर्थिक प्रणाली हो । पुँजीवादको साधारण परिभाषा भनेको कृषिलगायतका क्षेत्रबाट सञ्चय भएको प्रारम्भिक पुँजीलाई मुनाफाका लागि उद्योग, व्यापारआदि क्षेत्रमा लगानी र त्यसबाट आर्जित मुनाफा पुनः मुनाफाका लागि लगानी गर्ने प्रक्रिया हो ।

अर्थात् पुँजीको विस्तारित पुनर्उत्पादन हो । अर्थात् मुनाफा आर्जन गर्ने र त्यो मुनाफा थप मुनाफाका लागि लगानी गर्ने र निरन्तर त्यसको पनि मुनाफा अभिवृद्धि गर्दै गएर पुँजीको विस्तार गर्दै जाने प्रक्रिया नै पुँजीवाद हो ।

यसअर्थमा औद्योगिक युगको शुरुवात सँगसँगै पुँजीवादले उत्पादक शक्तिको विकासमा, मुनाफाको निम्ति नयाँ-नयाँ प्रविधिको आविष्कारको क्षेत्रमा र नयाँ-नयाँ बजार विस्तारको निम्ति संसारको विभिन्न क्षेत्र चहार्ने र संसारलाई एक ठाउँमा जोड्ने सन्दर्भमा ठूलो योगदान गरेको हो ।

त्यसैले यो औद्योगिक पुँजीवाद उत्पादनमुखी हुन्छ । प्रतिस्पर्धी चरित्रको हुन्छ र खुला बजारमा आधारित पनि हुन्छ । त्यसको चरित्र प्रगतिशील हुन्छ । अर्थात् पुँजी, श्रम र बजारको एकत्वबाट निर्मित हुने प्रणाली सही अर्थमा वास्तविक पुँजीवाद अर्थात प्रगतिशील पूँजीवाद हो ।

तर, प्रारम्भिक चरणमा जतिबेला पुँजीका मालिकको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास भएको हुँदैन, बजारको सुनिश्चितता हुँदैन, श्रमिकहरूको पनि उचित प्राविधिक दक्षता बढेको हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा पुँजीपति अथवा प्रारम्भिक व्यावसायिक घरानाले राज्यको आड लिने गर्दछन् ।

त्यस हिसाबले औद्योगिक क्रान्तिको जननी मानिने बेलायतमा पनि जुन इस्ट इन्डिया कम्पनी निर्माण भयो, त्यसले राज्यकै आड लिएर नै आफ्नो व्यवसाय र व्यापारको विस्तार गर्यो ।

केही समय इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिश साम्राज्य अथवा ब्रिटिश राज्य व्यवस्था एक-अर्काका पर्यायवाचीसमेत बने । यसरी शुरु शुरुको चरणमा पुँजीपति र राज्यको घनिष्ट सम्बन्ध हुनेगर्छ । त्यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता वा बाध्यता पनि हुन्छ ।

चुनाव लड्ने बेलामा नै यतिधेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यतिबेला व्यापारिक घरानासम्म पुगेर अपारदर्शी ढङ्गका चन्दा असुली नगरीकन वा कुनै घराना धनाढ्य व्यक्तिको आड नलिएसम्म चुनाव जित्नसक्ने अवस्था छैन ।

अहिले २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा संसारका धेरैजसो देशहरू पुँजीवादको एउटा चरम विकसित अवस्थामा पुगिसके । तर, कतिपय हिजोका तेस्रो विश्वका भनिने नेपालजस्ता देशहरू अहिले पनि पुँजीवादी विकासको प्रारम्भिक चरणमा छन् ।

त्यसैले नेपालजस्ता देशहरूमा जहाँ भर्खरै निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र अर्थात् ग्रामीण अर्थतन्त्र विघटन भएर औद्योगिक र व्यापारिक सहरी अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा अन्य विकसित देशहरूमा पनि शुरुमा देखिएका प्रारम्भिक चरणका पुँजीवादका विकासका समस्याहरू विभिन्न ढङ्गले देखापर्ने गर्दछन् ।

नेपालमा अहिले त्यही स्थिति रहेको छ । त्यो पुँजीवादले राज्यको आड लिएर अर्थात् राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्ति, राज्य सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको आड लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्छ । र, राजनीतिक नेतृत्व, राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू र व्यवसायीहरूको भागबण्डामा अर्थतन्त्र पनि चलिरहेको हुन्छ । यसैलाई आजकल क्रोनी क्यापिटालिज्म भन्ने गरिन्छ ।

क्रोनी क्यापिटालिज्मभन्दा पहिले राज्य पुँजीवाद भन्ने शब्दको पनि प्रयोग हुन्थ्यो । राज्यले नै पुँजी र बजारको व्यवस्थापन गरेर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने विधि पनि कतिपय देशहरूमा नभएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा यसलाई नोकरशाही पुँजीवाद पनि भनिन्छ अर्थात् ‘ब्युरोक्रेटिक क्यापिटालिज्म’ ।

राज्यको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीतन्त्रबाट विभिन्न तरिकाले करछली अथवा नियम-कानुनमा विशिष्ट समूहलाई प्राथमिकता अथवा कमिशनखोरी अथवा विभिन्न प्रकारका वित्तीय लाभ लिएर सञ्चालन हुने यस्तो प्रवृत्तिलाई नोकरशाही पुँजीवाद भनिएको हो ।

सँगसँगै आफ्नो देशमा उद्योगधन्दा अर्थात् अर्थतन्त्र विकास नभइसकेको अवस्थामा अन्य देशहरूका विदेशी पुँजीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने पुँजीपति वर्ग पनि हुन्छन् । जसलाई कम्प्रादोर क्यापिटालिज्म अर्थात् दलाल पुँजीवाद पनि भनिन्छ ।

यी सबै शास्त्रीय औद्योगिक पुँजीवादभन्दा फरक प्रकृतिका अलि परजीवी, अपूर्ण र विकृत प्रकृतिका पुँजीवादका नमूना हुन् । तीबारे अलग्गै अन्यत्र चर्चा गरिनेछ । तर अहिले बढी चर्चामा आएको राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष आड लिएर निश्चित व्यावसायिक घरानाले लाभ लिने र उनीहरूले बाँडफाँड गरेर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने विधि अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिज्मबारे हाम्रो चर्चा केन्द्रित हुनेछ ।

क्रोनी क्यापिटालिज्मबारे पनि अहिले दुई प्रकृतिका चर्चाहरू हुने गर्दछन् । एउटा सानो पैमानामा निजी व्यक्तिहरू र राज्यसत्ताका सीमित व्यक्तिहरूले साँठगाँठ गरेर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने विधिलाई ‘रिटेल क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् ‘खु’ आसेपासे पुँजीवाद भन्न सकिन्छ । त्यो भनेको राज्यसत्ताका केही निश्चित व्यक्तिहरूले व्यावसायिक घरानाका केही निश्चित व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिका हो । यो प्रायः पुँजीवादी देशका पार्टीहरूमा देख्न सकिन्छ ।

अर्को भनेको ‘होलसेल क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् थोक आसेपासे पुँजीवाद हो । यसले व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा पनि प्रणालीगत रूपमै राज्यले निश्चित समूदायलाई आडभरोसा दिएर क्रोनी क्यापिटालिज्म निर्माण गर्छ ।

जस्तैः आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले नेतृत्व गरेका देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू, नेताहरू, उद्योग र व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरूसँग प्रणालीगत रूपमा नै निश्चित समूदायलाई अथवा निश्चित वर्गसँग साँठगाँठ गर्ने विधिलाई थोक आसेपासे पुँजीवाद भन्न सकिन्छ ।

हालसालै क्रोनी क्यापिटालिज्मको विभिन्न देशमा अवस्था के छ भन्ने विषयमा ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले एउटा सूचकांक नै प्रकाशन गरेको छ । भलै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भइसकेको छैन ।

जसअनुसार कम विकसित देश मात्र होइन बढी विकसित देशहरूमा पनि क्रोनी क्यापिटालिज्म देखा परिरहेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा समावेश गरिएका २२ वटा देशहरूमध्ये (जसमा नेपाल सामेल छैन) अति विकसित धनि भनिएका अमेरिका, जापान, जर्मनीदेखि लिएर पछिल्लो चरणमा विकसित हुँदै गएका चीन, भारत, इन्डोनेसियालगायतका देशहरूमा रहेका छन् ।

अहिलेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । तिनले सत्तामा रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।

त्यसरी हेर्दा रुसलाई सबैभन्दा बढी क्रोनी क्यापिटालिज्म भएको देश मानिएको छ । उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८ प्रतिशतसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्ममा लागेको देखिएको छ भने भारतजस्तो देशमा ३.४ प्रतिशत क्रोनी क्यापिटालिज्म देखिएको छ । अमेरिकामा पनि यसको उल्लेख्य मात्रा रहेको देखाइएको छ ।

भर्खरै पुँजीवाद उन्मुख देशमा राज्यको आड लिएर फस्टाउने पुँजी सँगसँगै अति विकसित भएका देशहरू जहाँ एकाधिकार पुँजीवाद हुन्छ र जसले आफैले प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि राज्यको आडमा बजार कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यहाँ पनि क्रोनी क्यापिटालिज्म हुने गर्दछ । फेरि पनि समग्रमा बढी विकसित देशहरूभन्दा अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा नै यो प्रवृत्ति बढी भएको देखापर्दछ ।

नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्म
नेपालमा भर्खरै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको विघटन भएर औद्योगिक, व्यापारिक वित्तीय अर्थतन्त्रको विकास हुँदैछ । यसक्रममा नेपालमा पनि सीमित शहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक, व्यापारिक र वित्तीय पुँजीवादको विकास हुँदै गइरहेको छ । तर, यहाँ केही विशिष्ट कारणहरूले गर्दा प्रतिस्पर्धी र प्रगतिशील प्रकारको पुँजीवादभन्दा अलि विकृत, पराश्रित राज्यसत्तासँग साँग गाँठ गर्न र उत्पादनमुखीभन्दा दोहनकारी अथवा ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रकृतिको पुँजीवादको विकास भइरहेको अवस्था छ ।

हालसाले सिएनआई (नेपाल उद्योग परिसङ्घ)ले गरेको एक हजारभन्दा बढी ठूला, मध्यम र साना व्यवसायको सर्वेक्षणअनुसार ठूला व्यवसायी घरानाहरूले ३०.४१ प्रतिशत, मध्यमले ३२.७२ प्रतिशत र साना व्यवसायीहरूले ३४.६७ प्रतिशत आफ्नो लगानी वा आम्दानी राज्य र राज्यसंग जोडिएका अङ्गहरूलाई विभिन्न प्रकारका घुस, कमिशनमा बुझाउनुपरेको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । घोषणा नै भएको आधिकारिक तथ्याक प्राप्त छैन ।

तैपनि ठूलो मात्रामा राज्यसत्ता र निजी व्यवसायीहरूको साँठगाँठमा व्यवसायहरू सञ्चालन भएको छ ।

निश्चित व्यवसायीहरूले त्यसबाट लाभ लिएका छन् । साथै राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू र कर्मचारीहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ लिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । हालसालै चर्चामा आएको यति होल्डिङ्सलाई राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र पार्टीहरूले विभिन्न ढङ्गले सहुलियत दिएको र त्यसबाट अर्बौ रूपैयाँ राज्यलाई नोक्सान भएको घटनाहरू त्यसैका जीवन्त उदाहरण अंग हुन् । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई ६ वर्ष समय बाँकी छदै ऐन-कानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु यसको उदाहरण हो । त्यसरी नै दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अनियमित तरिकाले यति होल्डिङ्लाई नै दिनु र सगरमाथा संरक्षित क्षेत्रमा अनधिकृत ढङ्गले उही कम्पनीलाई दिनु पनि उदाहरण नै हुन् ।

भर्खरै प्राप्त सूचनाअनुसार फ्रान्ससँग ल्याउन खोजिएको सुरक्षा प्रेसको एजेन्टको जिम्मेवारी पनि यति होल्डिङ्सलाई दिनेजस्ता कुराहरूले नेपालको राज्यसत्ता कति नग्न रूपले व्यावसायिक घरानासँग साँठगाँठ गरेर क्रोनी क्यापिटालिज्म विकास गर्दैछ भन्ने झल्को दिन्छ ।

यो त हिमशिखरको बाहिर देखिने चुचुरो मात्र हो । यस्ता घटनाहरू नेपालमा अत्यधिक घटिरहेका छन् । संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मको विषाक्त जरो झाङ्गिदै गएको छ ।

खिर्राको बोटमा सुन्तला नफलेझैं क्रोनी क्यापिटालिज्मको रूखमा समाजवाद फल्नेवाला छैन । बरु क्रोनी क्यापिटालिज्मको खरानीबाट नै समाजवादको बिरुवा हुर्कने हो ।

केही वर्ष यता भएका एनसेल लाभकर प्रकरण, बुढीगण्डकी काण्ड, वाइड बडी प्रकरण र यस्ता थुप्रै काण्डहरू प्रायः सबै पार्टीका नेताहरू नेतृत्वमा भएको बेलामा भएको हामी देख्न सक्छौं । यसले नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्म नराम्रोसँग झाङ्गिएको र यसले एकप्रकारको क्यान्सरकै रूपमा लिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।

यसका प्रमुख कारणहरू के हुन सक्छन् भनेर केलाउँदा–एउटा त नेपालको अर्थतन्त्र भर्खरै कृषि र ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्रको विघटन भएर औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदैछ । जसले गर्दा पुँजी र प्रविधिको अभाव र आफ्नै बलबुतामा बजार प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव छँदैछ । यस्ता कारणहरूले गर्दा राज्यसत्ता र व्यावसायिक घरानाहरूको गठजोड हुनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् उत्पादनशील औद्योगिक पुँजीवादको कम विकास हुनु र कमजोर परजीवी पुँजीवादले राज्यसत्ताको आड लिने प्रवृत्ति एउटा कारण मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो कारण, नेपालमा भर्खरै राजनीतिक क्रान्ति भए पनि राजनीतिक संस्थाहरू, ब्युरोक्रेसी, न्यायालय, सुरक्षा संयन्त्रआदि लोकतान्त्रिक ढङ्गले विकास भइसकेका छैनन् । सबै क्षेत्रमा विधिको शासन कायम हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसैको अभावमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक अनियमितता गरेर राजनीतिक र व्यावसायिक घरानाबीच गैरकानूनी, अनैतिक सम्बन्ध कायम हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

सँगसँगै भर्खरै आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्दा हिजोको नैतिक उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धताबाट स्खलित हुने र भौतिक उत्प्रेरणामा आधारित उपभोक्तामुखी संस्कृतिले गाँजेर छिटो धनी हुने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टीकृत राजनीतिक नेतृत्व र असक्षम र कमजोर व्यावसायिक घरानाबीच साँठगाँठ भएर यस्तो क्रोनी क्यापिटालिज्म विकास भएको अवस्था पनि छ ।

तेस्रो कारण, नेपाल, मुख्यतः भारत र चीनलगायत अन्य अर्थतन्त्रको सेपमा पर्दै गएको छ । नेपालको पुँजीले बाह्य ठूला पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कारणले गर्दा राज्यसत्ताको आड लिएर नै यहाँको व्यावसायिक घरानाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो भनेको उदीयमान पुँजीपति वर्गको आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावमा क्रोनी क्यापिटालिज्मको रूप लिएको पनि हुनसक्छ ।

चौथो कारण, राज्य पुँजीवादलाई समाजवाद देख्ने एकथरी पुराना कम्युनिस्टहरूको दृष्टिदोष पनि हो । हिजो एउटा कालखण्डमा एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्धमा राज्य नियन्त्रित समाजवादी प्रणालीको प्रयोग विभिन्न देशहरूमा भए । उत्पादनका साधनहरूलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिने र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रिकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विधि प्रयोगमा आयो । तर त्यसले सुरुको चरणमा केही लाभ दिए पनि अन्ततः त्यो प्रणाली राज्य पुँजीवादमा विकृत र भ्रष्टीकृत भएर अगाडि बढ्न सकेन । विघटित भएको सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपले यो कुरा देखाइसकेका छन् ।

त्यसबाट पाठ सिकेर समाजवाद भनेको पुँजीवादकै विकृत र भ्रष्ट रूप होइन तर गुणात्मक रूपले नै नयाँ प्रणाली हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यो कुरा नबुझेर अहिले पनि राज्यको आड लिएको विकृत प्रकारको पुँजीवादलाई समाजवाद ठान्ने प्रवृत्तिले कतिपय वामपन्थीहरूमा क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई समाजवाद ठान्ने दृष्टिदोष रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूको नेतृत्वमा राज्यसत्ता चलिरहेकोले पनि उनीहरूले यस्तो प्रकारको विकृतिलाई समाजवादकै एउटा रूप मानेर सहन गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ ।

जेहोस्, यी विविध कारणहरूले गर्दा नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्मको अत्यन्त विकृत र भद्दा रूप देख्न सकिन्छ । यो ठूलो समस्याको रूपमा अगाडि आइरहेको छ ।

उपचारको विधि
नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्मको उपचारको निम्ति मुख्यतः निम्नलिखित विषयहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

पहिलो- राजनीतिक प्रणालीमा सुधार
अहिले विद्यमान खच्चड प्रकृतिको संसदीय शासकीय स्वरूप र मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । चुनाव लड्ने बेलामा नै यतिधेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यतिबेला व्यापारिक घरानासम्म पुगेर अपारदर्शी ढङ्गका चन्दा असुली नगरीकन वा कुनै घराना धनाढ्य व्यक्तिको आड नलिएसम्म चुनाव जित्नसक्ने अवस्था छैन ।

त्यहीँबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता शुरु भएर क्रोनी क्यापिटालिज्मको बिजारोपण हुन्छ । यसर्थ, नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । यो नै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जड भएको हुनाले त्यसको अन्त्यको निम्ति राजनीतिक प्रणालीमा आमूल सुधार नगरेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मको जरा काट्नु असम्भव देखिन्छ । व्यावसायिक घरानाको आड लिएर चुनाव जित, त्यो गुन वा ऋण तिर्न थप भ्रष्टाचारको निम्ति सत्तामा जाऊ र सत्तामा गएर थप भ्रष्टाचार गर भन्ने दुश्चक्र संस्थागत बनेको छ । त्यसको अन्त्य गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

दोस्रो- कर्मचारीतन्त्र, कानून र न्यायालय
नेपालमा कमजोर पुरानै प्रकारको प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ । त्यस्तै दोहनकारी कानून, प्रक्रियामुखी न्यायालयलगायतका जुन संरचना छन् यिनलाई आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देशमा औद्योगिक पुाजीवाद र प्रगतिशील खुला अर्थतन्त्रको विकास हुन गाह्रो छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई प्रक्रियामुखी सट्टा परिणाममुखी कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदल्ने, चरम कर्मकाण्डी न्यायालयलाई विकासमुखी न्यायालयमा रूपान्तर गर्ने र समग्र प्रशासनयन्त्रलाई विकासमुखी प्रशासनमा बदल्ने काम अत्यन्त जरुरी छ ।

त्यहीअनुसारका नियम–कानुनहरू बनाउने र पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धीज्ञ व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ढङ्गको संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, सबै क्षेत्रमा बलियो रूपमा विधिको शासन कायम गरेर आर्थिक–राजनीतिक क्षेत्रको विसङ्गति अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

तेस्रो- बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र
अहिलेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । तिनले सत्तामा रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् । किनभने तिनको जुन संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था र व्यावहारिक ढङ्गले नियुक्ति प्रक्रिया छ, यसबाट ठूला र शक्तिशाली माछालाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत तिनलाई प्रदान गर्दैन । तिनले खाली झिंगेमाछा र हद भए विपक्षी राजनीतिक नेता र सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई मात्रै तर्साउने वा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ ।

त्यस अर्थमा, एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष जनता अथवा संसदप्रति उत्तरदायी हुने र सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने लोकपालको व्यवस्था नगरेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव छ ।

चौथो- आर्थिक नीति र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
अहिलेको प्रकृत्तिप्रदत्त साधन स्रोत र जमिनलाई नै मुख्य सम्पत्ति मान्ने परिपाटी छ । त्यसको अन्त्य गर्न जमिनलगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई राज्यको मातहतमा अथवा सार्वजनिक संस्था मातहतमा राख्ने र पैतृक सम्पत्तिमाथिको उत्तराधिकार अथवा बाआमाबाट छोराछोरीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म समाजमा ज्ञान र श्रममार्फत् धन आर्जन गर्नुसट्टा जमिन र बाआमाको सम्पत्तिमा जोडिएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन । त्यो नभएसम्म एउटा उत्पादनमुखी, सिर्जनशील, खुल्ला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन ।

त्यसैले देशमा आर्थिक क्रान्तिको निम्ति सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । त्यसको निम्ति अहिलेसम्मको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण ठीक ढङ्गले गर्ने र कर नीति, राजश्व नीतिलाई बढी प्रगतिशिल र पारदर्शी बनाउने दिशामा गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक छ । त्यसरी नै बैङ्किङ र वित्तीय प्रणालीमा सुधार र पुँजीबजारमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई बढी खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने नीति अनुशरण गर्न आवश्यक छ ।

साथै, शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षामार्फत् नवप्रवद्र्धनको भावना, सिर्जनशील प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि र ज्ञान उद्योगतर्फ अभिमुखीकरण गराउनु आवश्यक छ । हाम्रो आर्थिक नीतिमा आमूल सुधार वा क्रान्तिकारी परिवर्तन नल्याएसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मको अन्त्य गर्न सम्भव छैन ।

पाँचौं- आम मानिसको संस्कार र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन
नेपालमा भर्खरै राजनीतिक लोकतन्त्र आए पनि हाम्रो संस्कार र संस्कृति पूर्ण लोकतान्त्रिक भइसकेको छैन । जसरी पनि रातारात धनी हुने प्रवृत्ति, अपारदर्शी ढङ्गले अकूत धन आर्जन गर्नेलाई पूजा गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । राम्रो होइन हाम्रोलाई खोज्ने प्रवृत्ति र साना–साना कुरामा पनि विधिको शासन तोडेर भनसुन गर्ने संस्कारलाई नबदलेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मजस्ता कुसंस्कार र विकृतिको अन्त्य गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने र चोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने संस्कार सँगसँगै विकास गर्न जरुरी छ । मानिसको विचार, जीवनशैली र संस्कृतिमा नै आमूल परिवर्तन गरेर नै दिगो प्रकारले समाजमा आर्थिक विकृति विसङ्गति अन्त्य हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा,
क्रोनी क्यापिटालिज्मले क्यान्सरको रूप लिइसकेको अवस्थामा यसलाई झारफुक गरेर निको पार्न सकिन्न । क्यान्सर भइसकेपछि र क्यान्सर पनि उच्च अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसको उपचार भनेको गम्भीर प्रकृतिको शल्यक्रिया नै हो । त्यसैले नेपालमा छिटै क्रोनी क्यापिटालिज्मको शल्यक्रिया नगर्ने हो भने यसले हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र र अन्ततः राजनीतिलाई नै धराशायी पार्ने गम्भीर खतरा छ । यसको निम्ति तलबाट होइन माथिबाट नै शल्यक्रिया गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।

सुशासन र समृद्धि अन्योन्याश्रित विषय हुन् । यिनलाई अलग्याएर समृद्धि मात्र हासिल गर्न सकिंदैन । खिर्राको बोटमा सुन्तला नफलेझैं क्रोनी क्यापिटालिज्मको रूखमा समाजवाद फल्नेवाला छैन । बरु क्रोनी क्यापिटालिज्मको खरानीबाट नै समाजवादको बिरुवा हुर्कने हो । त्यसैले सम्पत्ति सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक संस्कृति, सामाजिक न्याय र सुरक्षासहितको समाजवाद उन्मुख प्रगतिशील पुँजीवादको नयाँ आर्थिक राजनीतिक प्रणाली विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यो दिशातिर गम्भीर ढङ्गले कदम नचाले भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ ।

(डा. भट्टराईको यो लेख उनको हालै प्रकाशित ‘अर्थ राजनीतिक विमर्श’ नामक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।)