तीन वटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, बजेट नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थितरुपमा विकास गर्ने भन्दै देशका विभिन्न जिल्लामा स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको छ । जसअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नयाँ शहर आयोजनाले नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको कार्य निरन्तर गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १३ वटा स्मार्ट सिटीहरूमा ३ वटा शहरहरूको डिपीआर तयार भएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार १३ वटा शहरहरू रंगेली, चन्द्रपुर, निजगढ, भरतपुर, पालुङ्टार, वालिङ, लुम्बिनी, तुल्सीपुर, दुल्लु, टिकापुर, अमरगढीलाई स्मार्ट शहरकारुपमा विकास गर्न छनौट गरिएकोमा ३ वटा शहरहरू (निजगढ, पालुङ्टार र लुम्बिनी) को विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको छ ।

उक्त डिपीआर तयार भइसकेको स्मार्ट सिटीका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा थप काम अघिबढ्न नसकेको नयाँ शहर समन्वय आयोजनाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा आयोजना अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा रहेका ५ वटा वस्तीहरूको पूर्वाधार विकास गर्न अध्ययन सम्पन्न भएको छ । साथै, अन्य ५ वटा वस्तीहरूमा (किमाथान्का, चामे, फुङलिङ, दुनै र कोल्टी) चालु आर्थिक वर्षमाअध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग सो आसपासमा पर्ने १२ वटा स्थानहरू फिदिम, वसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी गल्छी, बुर्तिवाङ, डुम्रे भन्सार, राकम कर्णाली, चौरजहारी, साँफेबगर, पाटन, भिंग्री र भेरिगंगा उपत्यकाका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तराई-मधेशमा १५ वटा स्थानहरू गौरीगञ्ज, रंगेली, महागढीमाई, मनरा, मोतीपुर, ब्रम्हपुरी, बलवा, ईश्वरपुर, शम्भुनाथ, मोलापुर, कटहरिया, बर्दघाट, गढवा, राजापुर र बेलौरीमा सडक, नाला, बसपार्क, पार्क निर्माण तथा केही शहरहरूमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले हालसम्ममा ५४ वटा बढी स्मार्ट सिटी र नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कुनै पनि आयोजनाले पूर्णता पाएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष पनि उक्त आयोजना कार्यालयलाई ३ अर्ब १९ करोड र ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा सो विनियोजित बजेट निकै न्यून रहेको कार्यालयलले जनाएको छ ।

कार्यालयले हरेक वर्ष बजेट अभावका कारण आफ्नो लक्ष्यअनुसार कार्य गर्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजनाले सम्पूर्ण नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको लक्ष्यअनुसार बजोटको स्टिमेट तयार गर्दै आएका छन् । तर, उक्त आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट नपाउँदा कार्य अगाडि बढाउन समस्या भएको हो ।

स्मार्ट सिटी र नयाँ शहरको लागि आयोजनाले उक्त क्षेत्रमा सडक, खाने पानीलगायत पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारले वार्षिकरुपमा नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको संख्या बढ्दै गएको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘तर, बजेटको आकार भने बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा सम्पूर्ण स्थानको काम हुन नसक्नुमा बजेट अभावको समस्या देखिन्छ ।’

एकातिर बजेटको आकार बढ्न सकेको छैन भने अर्को तर्फ हरेक वर्ष नयाँ आयोजना थपिँदा थप भार थप्दै गएको छ । जसले गर्दा समयमै पूर्णता दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।