डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको साढे १५ अर्ब बक्यौता, कुन उद्योगले कति छ तिर्न बाँकी ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वर्षदेखि असुल गर्न नसकेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल बक्यौता रकम बढेर साढे १५ अर्ब पुगेको छ ।

प्राधिकरणले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४९ वटा कम्पनीले १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख २९ हजार ९२४ रुपैयाँ बराबर महशुल बक्यौता तिरेका छैनन् ।

सरकारले २०७२ साल साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महशुल असुल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उद्योगहरुले तिर्नुपर्ने महशुल बक्यौता, त्यसको ब्याज र जरिवानासमेत गरी यो रकम उठाउन बाँकी देखिएको हो ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पटक–पटक बिल पठाउँदै आएको छ । तर २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरुले आफूहरुले त्यसका लागि प्राधिकरणमा कुनै निवेदन नदिएकाले अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कुन उद्योगले कति तिर्न बाँकी छ ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्लिकमाण्डूलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ४९ वटा उद्योगले डेडिकेटेड–ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता तिरेका छैनन् । १ अर्बभन्दा बढी बक्यौता भएका उद्योगको संख्यामात्र ५ वटा रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टील्सको छ । जगदम्बाले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९२ करोड १० लाख ५१ हजार ३८७ रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, मारुती सिमेन्टको १ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ५३ हजार ३५१ रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिजको १ अर्ब ६८ लाख ८९ हजार १७० रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ५० करोड १९ लाख १५ हजार २६ रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टको १ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख १२ हजार १७४ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

धेरै बक्यौता रहेका अन्य कम्पनीमा अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्ड्रस्ट्रिजको ९७ करोड ३२ लाख ४५ हजार, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ६९ करोड ७० लाख ९३ हजार, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रालिको ५४ करोड १२ लाख ७५ हजार, अशोक स्टील्सको ३८ करोड १६ लाख ५७ हजार र लक्ष्मी स्टील्सको ४४ करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टको ४३ करोड ९५ लाख ६ हजार, बुटवल सिमेन्टको २८ करोड ८३ लाख ७९ हजार, जगदम्बा सिन्थेटिकको ३८ करोड १७ लाख ७५ हजार र नारायणी स्पात प्रालिको ३२ करोड १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबर बक्यौता उठ्न सकेको छैन ।

सूर्य नेपाल र अरिहन्तले मात्रै मागे किस्ताबन्दी
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा २ वटा उद्योगले मात्रै यस्तो सुविधा माग गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणकाअनुसार सूर्य नेपाल प्रालि र अरिहन्त पोली म्याक्सले मात्रै बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्नका लागि किस्ताबन्दीको माग गरेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी माग गरेर असार मसान्तसम्म निवेदन दिन भनिएको थियो ।

बक्यौता उठाउने सरकारको निर्णयसँगै प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिल पठाउन थालिसकेको छ । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले भने बक्यौता महशुल नतिर्ने र सरकारले जबरजस्ती असुल गर्न खोजेमा उद्योगधन्दा बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

के थियो लेखासमिति, अख्तियारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषय ?
उद्योगी व्यवसायीहरु आफूहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् सेवा नलिएकाले त्यसको महशुल पनि नतिर्ने अड्डि कसिरहेका छन् भने प्राधिकरण उनीहरुले त्यो सुविधा प्रयोग गरेकाले महशुल पनि तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

केही व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा नलिएरै र केही व्यवसायीले कानून विपरीत त्यस्तो सुविधा लिएर पनि त्यसको महशुल सामान्य ग्राहकसरह नै तिर्दै आएका थिए ।

२०७२ सालदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले यो सुविधा लिँदै आएका भएपनि प्राधिकरणले त्यसको महशुल उठाउने निर्णय भने २०७५ सालमा मात्रै गरेको थियो । प्राधिकरणको २०७५ वैशाख ३१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७६८औं बैठकबाट सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले डेडिकेटेङ–ट्रंकलाइनको विद्युत् महशुल असुल गरिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।पुन संयोजकत्वको

प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड लाइन लिएका केही ग्राहकलाई नियमअनुसार बिलिङ नभएकोसमेत उल्लेख थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणको २०७५ चैत २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको ७९३औं बैठकले बिलिङ नगर्नुको कारणबारे वितरण केन्द्रका सम्बन्धित केन्द्र प्रमुखलाई व्यवस्थापनले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् सुविधा लिए–नलिएको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवाद संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । यी तीनवटै निकायबाट प्राधिकरणले कानून बमोजिम बक्यौता असुल गर्न निर्देशन पाइसकेको छ । साथै सरकारले पनि प्राधिकरणलाई महशुल असुल गर्न भनिसकेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा उद्योगी–व्यापारीविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बमोजिम काम गर्नु’ भन्दै फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७३ र विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ अनुसार काम गर्न भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गतवर्ष असोजमा यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणको गल्ती देखाउँदै विस्तृत अध्ययन गरेर बक्यौता असुलउपर गरिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । लेखासमितिको उक्त निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययनका लागि प्राधिकरणमार्फत् फाइल झिकाएको थियो ।

कसरी शुरु भयो डेडिकेटेट लाइन सम्बन्धी व्यवस्था
२०६९ साल असार ९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत् सेवा पाउन सक्ने प्रावधानसहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको देखिन्छ । १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको त्यो बेला सबैजसो उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो सुविधा लिन चाहन्थे ।

सोही वर्ष पुष २२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै उद्योगी व्यवासायीका लागि यस्तो सुविधा सम्भव नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालले मात्रै डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सेवा पाउने सक्ने व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको देखिन्छ ।

२०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्को निर्णय गर्दै डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्नका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने, आवेदन सञ्चालन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो सुविधा प्रयोग गरेवापत छुट्टै विद्युत महशुल तोकिने निर्णय गरेको थियो ।

सामान्य ग्राहकले तिर्ने विद्युत् महसुलभन्दा महंगो महसुल तोकिएको भएपनि यस्तो लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आइरहने र लोडसेडिङ भइरहेको बेला पनि विद्युत् नकाटिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु यस्तो सुविधा लिन गर्थे । प्राधिकरणका अनुसार यसरी डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सुविधा लिने ग्राहकको संख्या १ सय ८४ वटा मात्रै छन् । स्वीकृती लिएका ग्राहकहरुले भने नियमित रुपमा डेडिकेटेडका लागि तय भएको महशुल तिरेका छन् ।