१७ वटा लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, कुन संस्था कस्तो कारवाहीमा परे ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । यी संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले तोकिएको नीति निर्देशन पालना नगरेको भन्दै यी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो ।

आर्थिक २०७५/७६ देखि २०७६/७७ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षणले ८४ वटा संस्थाको स्थलगत सुपरीवेक्षण गरेको थियो । जसमध्ये नियमक निकायको निर्देशन विपरीत कारोबार १७ वटा लघुवित्त संस्था कारबाहीमा परेका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले यी संस्थालाई न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको र अनिवार्य मौज्दात कायम नरेको भन्र्दै लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने, जरिवाना/हर्जाना तिराएको छ ।

स्थलगत सुपरीवेक्षण, प्रतिवेदन कार्यान्वयन फाँट, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, विभिन्न सरकारी एवम् अन्य निकायहरुको अनुरोध/निर्देशन/आदेश, उजुरी एवम् अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गर्छ ।

कुनै संस्थामा निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य भइरहेको वा अनियमितता भइरहेको वा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन नभएको वा सर्वसाधारणलाई गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको वा जोखिम विवरण (रिस्क प्रोफाइल)मा अप्रत्यासित परिवर्तन भएको भन्ने विभागलाई लागेमा त्यस्तो संस्थाको जोखिमका क्षेत्रहरु समेटी विशेष निरीक्षण कार्य गर्ने गरिएको छ । यस्तो निरीक्षण आकस्मिक रुपमा पनि गर्ने गरिन्छ ।

तोकिएको पुँजी कोष कायम नगरेमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा ६ वटा लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गरेको थियो । जसमा सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था, घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय, बुद्धज्योति लघुवित्त वित्तीय, जनकपुर लघुवित्त वित्तीय संस्था, समाज लघुवित्त वित्तीय र जीवनविकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७६ पुसदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी कोष कायम गरेका थिएनन् ।

यी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले ०७७ असोज मसान्तसम्मको समय दिएर तोकिएको पुँजी कोष कायम गर्ने निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, तोकिएको अनिवार्य मौज्दात कायम नगरेको ११ वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हर्जाना तिराएको थियो । साथै, तोकिएको अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न समयसीमा थप गरेको थियो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेप दायित्वको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सो व्यवस्था पालना नगर्ने ११ वटा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ४३.४२ पैसा देखि करिब ७ लाख रुपैयाँसम्म हर्जाना तिराएको छ ।

जसमा एनआरएन लघुवित्त, स्मार्ट लघुवित्त, स्वेडा लघुवित्त, फरवार्ड माईक्रोफाईनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, विपिडव्लयु लघुवित्त, सल्भ लघुवित्त, गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्त, नेष्डोसमृद्धि लघुवित्त, आरम्भ लघुवित्त र नेपाल एग्रो लघुवित्त संस्थालाई गरी कुल ७ लाख ३७ हजार ७.९ रुपैयाँ ९४ पैसा राष्ट्र बैंकले हर्जाना तिराएको हो ।

२०७७ असार मसान्तसम्म एनआरएन लघुवित्तले १ सय २० रुपैयाँ १९ पैसा, स्मार्ट लघुवित्तले १ सय ८० रुपैयाँ ५१ पैसा, स्वेडा लघुवित्तले २० हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ८८ पैसा, फर्वाड माईक्रोफाईनान्स लघुवित्तले ३ हजार ८ सय २७ पैसा, सामूदायिक लघुवित्तले ३ सय ५९ रुपैयाँ ६१ पैसा र विपिडव्लयु लघुवित्तले ४३ रुपैयाँ ४२ पैसा हर्जाना तिरेका हुन् ।

साथै, सो अवधिमा सल्भ लघुवित्तले ५ सय ५९ रुपैयाँ ९७ पैसा, गरिवी न्यूनीकरण लघुवित्तले २२ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ, नेष्डोसमृद्धि लघुवित्तले ६ लाख ८८ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ, आरम्भ लघुवित्त १ सय ३४ रुपैयाँ ६० पैसा र नेपाल एग्रो लघुवित्तले २ सय ३० रुपैयाँ ६४ पैसा हर्जाना तिरेका छन् ।

कोभिडको कारणले पछिल्लो रकार्ययोजना अनुरुप निरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षणले जानकारी दिएको छ । तर, यसबीचमा ३१ वटा संस्थामा भने स्थलगत निरिक्षण, ५ वटा संस्थामा लक्षित स्थलगत निरिक्षण, २ वटा संस्थामा बिषेश स्थलगत निरीक्षण र १ वटा संस्थाको अनुगात निरिक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बिषेश स्थलगत निरिक्षण समिट लघुवित्त र नाडेप लघुवित्तमा गरिएको हो भने स्थलगत अनुगमन निरिक्षण समिट लघुवित्तमै गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । सो अवधिमा राष्ट्र बैंकले ८ वटा लघुवित्तलाई बिषेश स्थलगत निरीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

संस्थाको स्थलगत निरिक्षण तथा गैर–स्थलगत सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतहरुको सुधार गर्न दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेश गरेको प्रतिउत्तर र सोसँग सम्वन्धित विषयहरुमा विभाग विश्वस्त हुन चाहेमा वा अनुगमन निरिक्षणको आवश्यकता देखिएमा विभागबाट अनुगमन निरिक्षण कार्य गर्ने गरिएको छ ।