रोकिएन भूमि खण्डिकरण, एक वर्षमा १३ लाख कित्ताकाट

काठमाडौं । सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरे पनि भूमि खण्डिकरण रोकिएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले देशभर खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी विक्री गर्ने कार्य तीव्र भएपछि सो व्यवस्थामार्फत् जमिन खण्डिकरण गर्नका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको सोही वर्षको पुसमा भने जग्गा खण्डिकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको थियो ।

तर, सरकारले कृषियोग्य जमिन कुनै प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्री÷बितरण नगर्न निर्देशन दिए पनि खण्डिकरण भने नरोकिएको भूमि, व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले संगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

तर, तीन वर्षदेखि रोक लगाइएको जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई सरकारले गत २०७७ भदौ १८ मा सरकारले खुला गरेको थियो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाटमा रोक लगाएको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै कित्ताकाट खुल्ला गरेर जग्गा बिक्री गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमा सरकारले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ गर्ने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डिकरण अत्यधिक भएको भन्दै एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता जग्गा एकैपटक मात्र टुक्राउन पाइने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयलाई २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भएको थियो ।
सोही निर्णयलाई रिट दायर भएकोमा २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

तर, उक्त आदेशपछि पनि कित्ताकाट गरेर घडेरी विक्री गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । साथै, मंसिरमा कित्ताकाटको निर्णयलाई खारेज गरे गरेपनि असारसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय जग्गाको कित्ताकाट भएको देखिन्छ ।

तर, त्यसमा सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएसँगै सेवाग्राही अनुसारमा मर्कामा परेको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिएपनि स्थानीय तहबाट खतीयोग्य जग्गा होइन भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, खेतीयोग्य जमीन होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले कित्ताकाट गरी बिक्री गर्नको लागि जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, बन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धि प्राविधिक रहेको समिति गठन गरेृको थियो । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा पूर्ण रोक लगाएको छैन । तर कित्ताकाटका लागि विभिन्न शर्त तोकेको छ । सोही अनुसार जग्गाधनीहरूले कित्ताकाट गर्दै आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार वार्षिक एक पटक, अंशवण्डा, अदालतको आदेश र अरु सरकारी जग्गामा कार्यालय बनाउने र मुआब्जामा परेको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने भएकाले कित्ताकाट कुनै रोक नभएको बताए ।

‘सरकारले कित्ताकाटको पूर्ण रोक गरेको छैन,’ उनले भने, ‘शर्तसहित कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा कित्ताकाट गर्न कुनै रोक छैन । तर, त्यसमा सरकारले तोकको बमोजिम शर्त पूरा गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई जथाभावी खण्डीकरण गर्न नपाउने तर अंशवण्ड नगर्न पाउने व्यवस्था छ । साथै, आवासीय जग्गामा भने कित्ताकाटमा कुनै रोक छैन ।

‘कुनै पनि परिवारको अंशियार कति छन् । खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘ अदालतबाटै विभिन्न शर्तसहित कित्ताकाट गर्न पाउने भनेर तोकेको छ ।’

शर्तसहितको कित्ताकाटले समस्या
सरकारले शर्तसहित कित्ताकाटको व्यवस्थाले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारले शर्तसहित कित्ताकाट गर्ने व्यवस्थाले गर्दा जुन तरिकाले कित्ताकाट हुन्छ, त्यही किसिमको कागजपत्र सिफारिस गर्दै आएको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

हाल सानोे बालबालिकाको नामपनि खण्डीकरण गरिरहेको उनले बताए । साथै, सामूहिक रुपमा जग्गा किनेर अदालतबाट सिफारिस लिएर आउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न स्थानीय तहको आ–आफ्नैशर्त भएकाले सोही अनुसार बाहाना गरी परिपत्र बुझाउने गरेको उनले बताए ।

सरकारले गरेको व्यवस्थाले मालपोत कार्यालयमा कारोबार गर्न जटिल भएको उनले बताए । विभिन्न स्थानीय तहको भिन्न–भिन्न शर्त हुँदा मालपोत कार्यालयमा किन कित्ताकाट हुँदैन भनेर झै-झगडा हुने उनको भनाइ छ ।

‘कित्ताकाट कै कारण अहिले दैनिक ३, ४ वटा विवाद हुने गर्दछ । जसमा सर्वसाधारणहरूले मेरो सम्पत्ति किन कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्दै विवाद गर्दछ,’ उनले भने । यसले गर्दा मालपोतमा कारोबार गर्न जटिल हुने गरेको उनले जिकिर गरे ।

एक वर्षमा करिब १३ लाख कित्ताकाट
सरकारले विभिन्न शर्तसहित कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै एक वर्षको अवधिमा करिब १३ लाख जग्गाको कित्ताकाट भएको छ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६ सय ५२ जग्गा कित्ताकाट भई १२ लाख ९६ हजार ७ सय ३४ जग्गा कित्ताकाट भएका छन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी इनरुवा सुनसरीमा कित्ताकाट भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयमा २१ हजार ७ सय ९२ जग्गाको खण्डीकरण भई ५५ हजार १ सय ५० कित्ताकाट भएको छ ।

उक्त कित्ताकाट भएकोमध्ये २५ हजार ६ सय ८८ लिखत पारित भएको छ । त्यस्तै भद्रपुर झापामा ५३ हजार, नेपालगञ्ज बाँकेमा ४६ हजार ६ सय ७९, जनकपुरधाममा ४० हजार ७५ र धनगढीमा ३८ हजार ८ सय ४९ जग्गा कित्ताकाट भएको छ ।

त्यस्तै असारमा मात्रै ४६ हजार ७ सय जग्गा खण्डीकरण भई १ लाख १८ हजार ६ सय कित्ताकाट भएको छ । उक्त कित्ताकाट भएको मध्ये २० हजार ६ सय ९३ जग्गा खण्डीकरण भई लिखत पारित हुँदा ५५ हजार ४ सय २८ जग्गाको लिखत पारित भएको छ ।

त्यस्तै, विभागको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ लाख, २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार, आव २०७४/७५ मा ७ लाख १० हजार र २०७५/७६ मा ८ लाख १२ हजार कित्ताकाट गरेको छ ।