ऐन संशोधन नभएसम्म कोषमा आवद्धता नहुने भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए

काठमाडौं । ऐन संशोधन नभएसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता नहुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई जबरजस्ती अवद्धता गराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

सामूहिक सौदावाजीको हक, खाइपाइ आएको सुविधा कटौती, बाध्यकारी आवद्धता लगायत कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेख विभिन्न बुँदाको व्यवस्थाको विरोध गर्दै उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको अगुवाइमा मंगलबारदेखि नै विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले कोष विरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेको संघका उप-महासचिव तथा माछापुच्छ्रे बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले बताए ।

‘आवद्धता हुन नसक्नुका आधारहरु कोषलाई पटक–पटक हामीलगायत अन्य ट्रेड युनियनहरुले समेत पत्राचार गरी आबद्धतामा भएका कठीनाइबारे जानकार गराउँदा समेत त्यसमा कुनै चासो नदेखाइ आवद्धताको अल्टिमेट दिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हौ,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा हरेक शाखामा यस्तो आन्दोलन मंगलबारबाटै यो पहिलो चरणको आन्दोलन भएको हुँदा शान्तिपूर्ण तरिकाले कालो ब्यानर देखाएर असहमतिका बुँदाहरु उल्लेख गरेका छौँ ।’

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कोष विरुद्धको आन्दोलनमा वाणिज्य बैंकहरुमा लक्ष्मी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, विकास बैंकबाहेक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सरिक भएको उनले जानकारी दिए ।

‘विकास बैंकहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । आन्दोलनमा संस्थाका सीइओ बाहेक सबै कर्मचारीहरुले सहमति देखाउँदै सरिक भएका छन्,’ उनले थपे, ‘अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन शुरु गर्यौ तर भोलिका दिनमा कलम चलाउने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको हातले इटा ढुङगा उचाल्नु पर्ने दिन नआओस् ।’

कोषका विरुद्धमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी नभएको तर कोषको ऐनमा उल्लेखित केही बुँदाहरु संशोधन गर्नमात्र आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । साथै कोषमा आवद्धता बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन आवश्यक भएको उनले बताए ।

कोषले आवद्धताका लागि असार मसान्तसम्मको अल्टिमेट दिएको हँुदा सो अवधिसम्म कर्मचारीहरुले राखेको सम्पूर्णमाग समेत सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, कोषले जबरजस्ती व्यवस्थापनलाई पे्रसर दिँदै कर्मचारीलाई आवद्ध हुन बाध्य बनाएमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिने उनले बताए ।