भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्ग सम्बन्धी कानून बन्ने, लागतको ३० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि परियोजना लागतको ३० प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने बताए ।

यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा पौडेलले बताए ।

सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

यसबाट निजी लगानी प्रवद्र्धन हुनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने सरकारले विश्वास लिइको छ । भायविलिटी ग्याप फन्डिङ्गका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रका सयुक्त लगानी तथा सहकार्यमा गरिने विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यलाई साार्वजनिक निजी साझेदारी भनिन्छ ।

सरकारसँग हुने नियमनकारी शक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधन एवं निजी क्षेत्रसँग हुने वित्तीय स्रोत साधन र व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी सम्मिश्रणबाट विकास तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई दिगो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन सकिन्छ ।

यो मान्यताका साथ यो अवधारणा संसारमै सन् १९९० को दशकपछि आएको हो ।

हाल मुलुकमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने नेपालको संविधानमा तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई अंगिकार गरिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र छुट्टाछुट्टै रूपमा अगाडि बढ्दा तोकिएका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले यी दुई प्रतिस्पर्धी नभई पुरक हुन् भन्ने मान्यताले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो ।