अस्पताल र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चको अन्तिरम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन भनेको छ ।

अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई तत्काल गराइ विवादको विषयवस्तु र गाम्भीर्यतालाई समेत ध्यानमा राखी विवादको निरोपण यथासमयमा हुनुपने समेत उल्लेख गरेको छ ।

अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरको रिटमा न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्तीको समस्या, बिरामीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताल नभइ नहुने अत्यावश्यक जनशक्ति आपूर्तीको समस्या, संक्रमित व्यक्तिहरु दिनदिनै बढ्दै गइरहेको संख्यालाई दृष्टिगत गरी उपचारबाट कसैले पनि बिमूख हुन नपरोस भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पतालहरु सञ्चालन गर्ने गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने समेतका समस्याको समयमै आवश्यक सम्बोन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले आवश्यक पर्ने औषधि र अक्सिजनको आपूर्ती सहज बनाउनु, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु साथै अस्तालहरुमा बिरामीहरुको चापलाई ख्याल गरी जनशक्ति आपूर्ती तत्काल गर्नु र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने यी उल्लेखित कुराहरुको व्यवस्थापनका लागि आवशयक अुनसारको सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी एउटा कार्य समिति निर्माण गरी समस्या समाधान प्रभावितकारी ढंगले गर्नु गराउनु भनि अन्तिरम आदेश जारी गरिएको छ ।’