सरकार ठूलो आकारको बजेटमा केन्द्रित हुँदा वर्षेनी बढ्दै ‘घाटा बजेट’

काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार अनावश्यक बढाउँदै लैजाँदा हरेक वर्ष घाटा बजेट उच्च अंकले बढ्दै गएको छ ।

सरकारको आम्दानीको तुलनामा अनावश्यक खर्च बढी देखिँदा सरकारी ऋणको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात पनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनु ‘घाटा बजेट’ हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलन र वैदेशिक अनुदान हो भने घाटा बजेटलाई सरकारले राजश्व संकलन, सार्वजनिक ऋण र विदेशी सहायताबाट पूर्ति गर्छ ।

तुलनात्मक रुपमा पछिल्ला ४ वर्षयता यस्तो घाटा उच्च छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा घाटा बजेट एकैपटक करिब ४ गुणाले बढेर १ खर्ब ८८ अर्ब नाघेको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारसँगै यसको तथ्यांक पनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले आम्दानी अर्थात् आय बाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई पनि बजेट स्रोतका रुपमा राख्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरेको छ । बाँकी ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणबाट जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बजेटको ठूलो हिस्सा चालू शीर्षकमा खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा घाटा बजेट बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्याको संकेतका रुपमा लिइनुपर्ने बताउँछन ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट घाटा बढ्दै गएको र सरकारी ऋणले रातो रेखा छुन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटको ठूलो अंश ऋणले धानेको छ । अहिले पनि वैदेशिक ऋण र सहायता रकमले बजेटको करिब ३६ प्रतिशत धानेको छ । यस्तो आँकडा ४५/५० प्रतिशतसम्म पुग्नुलाई रातो संकेतका रुपमा बुझिन्छ,’ लोहनीले भने ।

खर्चको प्रभावभावकारिता देखाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्झौता करार गरेपनि सरकार आफैले त्यसको उल्लंघन गरिरहेको पनि लोहनीको भनाइ छ ।

वित्तीय सुशासन र जवाफदेहिताका न्यूनतम मूल्य मान्यतालाई नै सरकारले नपछ्याउने हो भने यो समस्या झन विकराल हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत पनि वामपन्थी सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएर हल्ला धेरै गर्ने तर कार्यान्वयन निकै फितलो देखिने गरेको बताउँछन् ।

लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेटको दायित्व बढाए पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण थपिदै गएको महतको भनाइ छ । घाटा बजेटका कारण थपिदै गएको ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को यसको अनुपातले जोखिम निम्ताउने उनले बताए ।

२०७०/ ७१ पछि बजेट घाटाको तुलनात्मक अवस्था

सरकारको साधारण खर्च बढ्दै जाने तर विकास खर्च नबढ्ने अवस्थामा घाटा बजेट बढ्नुलाई अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्ने विषयसँग जोडेर हेरिन्छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा बढ्दै गएको घाटा बजेटको तथ्यांक र सरकारलाई थपिँदै गएको ऋणले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्ममा कुल बजेट खर्च ७ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ भने राजश्व र अनुदान शीर्षकको आम्दानी ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

यसरी हेर्दा यो अवधिमा मात्रै सरकारको बजेट घाटा ३५ अर्ब बढी छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च बढ्ने परिपाटीका कारण तुलनात्मक रुपमा ९ महिना अवधिमा तथ्यांक कम देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल विनियोजित १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक वजेटमा १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको अवस्था भने ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।

राजश्व संकलनको तुलनामा खर्चको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा आयको तुलनामा व्यय २ खर्ब ७० अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बजेट घाटा १ खर्ब ८७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराब थियो । बजेट घाटा पूर्तिका गर्नका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक ऋण ९६ अर्ब ३८ करोड र बाह्य ऋण ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर परिचालन भएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नगद प्रवाहमा आधारित बजेट २ खर्ब ६८ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट घाटा १ खर्ब ८८ अर्ब ६९ करोडले घाटामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो बजेट ५६ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो ।