पूर्वबजेट छलफलः मन्त्रालयहरुको फितलो प्रस्तुति, मन्त्रीहरु छलफलमै आउँदैनन्

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकसँग लक्षित छलफलमा मन्त्रालयहरुको प्रस्तुति निकै फिलतो देखिएको छ ।

सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले अघिल्लो हप्तादेखि हरेक दिन पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ । बिहीबारसम्ममा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र एक दर्जन मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

कोभिड १९ महामारी पछिको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरुको प्राथमिकता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित छलफलमा मन्त्रालयहरुको प्रस्तुति भने निकै फितलो देखिएको हो ।

सामान्यतया अर्थसमितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र हो । तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै मन्त्रालयका साझा समस्या पहिचान गरी सुझाव दिन सकियोस भनेर अन्य मन्त्रालयलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ ।

‘हामीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणका मापदण्ड, र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा प्रभावकारिताका विषयमा मन्त्रालयहरुका धारणा लिन छलफलका लागि बोलाएका हौं,’ उनले भने ।

‘महामारीपछि हाम्रा प्राथमिकता र कार्यशैली परिवर्तन कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालयको सुझाव मागेका हौं । तर पुरानै शैलीको प्रस्तुती मन्त्रालयहरुबाट भयो,’ उनले भने ।

अर्थसमिति सचिव अर्यालले मन्त्रालयहरुको प्रस्तुती चित्तबुझ्दो नभएको र समितिले अपेक्षा गरेको सुझाव नपाएको भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफलका क्रममा नै असन्तुष्टि पोखे ।

गत आइतबार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तुतिपछि मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेलाई अर्थसमिति सचिव अर्यालले कोभिड महामारीपछिको अवस्थामा मन्त्रालयको बजेट कार्यदिशा कसरी फरक हुन्छ ? र मन्त्रालयले अब कसरी फरक तरिकाले काम गर्छ भनेर स्पष्ट कार्ययोजना खोई ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुति पनि चित्त बुझ्दो नरहेको विषय छलफलको क्रममै उठ्यो ।

मन्त्रालयहरु बजेट कार्यान्वयनमा कसरी उत्तरदायी एवं जवाफदेही हुने तथा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राय सुझाव पेश गर्नका लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाए पनि उनीहरुबाट कुनै स्पष्ट योजनाको खाका नपाएपछि समितिको बैठक आफैमा प्रभावकारी नभएको अर्यालले टिप्पणी गरे ।

समितिले बिहीबारसम्ममा अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

तर समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्ण्ुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङ, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना बाहेक अरु मन्त्रीहरु भने गएनन् ।

अर्थसमिति सचिवालयको तथ्यांक अनुसार पूर्व बजेट छलफलमा अधिकांश सांसदहरु अनुपस्थित हुने गरेका छन । बैठकमा आएका सांसदहरु पनि केही समय बसेर निस्कन्छन्।

डा बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गोकर्ण विष्ट, शसांक कोइरालालगायत सदस्यहरु पछिल्लो एकहप्ताका कुनै पनि बैठकमा सहभागि भएका छैनन् ।