मेलम्चीको जश लिन होडबाजी, ७ अर्बको परियोजना ३५ अर्ब पुगेको जिम्मा कस्ले लिने ?

काठमाडौं । झण्डै ४० वर्ष पहिलेदेखि चर्चामा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोेजना गत शुक्रबार सम्पन्न गरिएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रै प्रचार गर्यो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको सो आयोजना सम्पन्न गर्न लागेको समय, लागतको हिसाब तथा त्यससँग जोडिएका अनेकन आशंका र तथ्यहरुका आधारमा हेर्दा नेपालको वेथिती राम्रैसँग अनुभव गर्न सकिन्छ ।

काम गरिरहेको ठेकेदार धपाउन गरिएका अनेकन तिकडम् हुन वा उद्घाटन गरिएको हतारो नै किन नहोस्, यी सबै कारणले गर्दा आयोजना असाध्यै ढिला सम्पन्न भएको जो कोहीले पनि बताउन सकिन्छ ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको संक्रमणकालीन सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको सपना देखेका थिए । उनले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर सडक पखाल्ने भन्दै सार्वजनिक भाषण नै गरेका थिए ।

भट्टराईले भाषण गरेको ३० वर्षपछि मेलम्ची आंशिकरुपमा काठमाडौं आइपुगेको छ । विगतका सरकार, मन्त्री, कर्मचारीले कुनै काम नगरेको, सबै काम ओलीले मात्रै गरेको जसरी आयोजनाको जश लिने क्रम पनि राम्रैसँग चल्यो ।

पछिल्ला ३ वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकार जरुर थियो । तर काम गरिरहेको इटालीको कम्पनी सिएमसीलाई जुन तर्क र तथ्यका आधारमा आयोजना छाड्न बाध्य बनाइएको थियो । त्यसको पछाडि ओली र उनको सल्लाहकार समूहका रहेका मानिसहरुको हात रहेको सन्दर्भ विकासका जानकारहरुले भूलेका छैनन् ।

सिएमसीलाई काम गर्न दिइएको भए आयोजना २०७७ चैतमा होइन, त्यसको ठीक डेढ वर्ष पहिल्यै सकिने थियो । लागत झण्डै ३५ अर्ब पुर्याएर जश मात्रै लिने होडका साथ ओली सरकार मेलम्चीमा सौदाबाजी गरिरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको सूचना तथा प्रसारण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको भिडियोले समेत सोही कुराको संकेत गर्दछ । सपना देख्नेको नाम छैन, आयोजना शुरु गर्नेलाई जश छैन, मानौ, ३ वर्ष पहिले आयोजना शुरु भएको हो र ओलीले त्यो काम फत्ते गरे ।

काँग्रेसले जारी गरेको भिडियोमा आयोजनाको शुरुवाती चरणदेखि हालसम्म काम गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । आयोजनामा ज्यान गुमाउनेहरु प्रति श्रद्धाञ्जली समेत दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी र आयोजनामा दैनिक काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्झेको छ । तर, ओलीले मेलम्चीको नाममा पछिल्ला दिनमा ३ वटा कार्यक्रम गर्न भ्याए ।

गत शुक्रबार त्यसैको एउटा निरन्तरता थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मेलम्ची उद्घाटन गर्न लगाए । समय र लागतमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण आयोजनाको जे जति जश लिन खोजिए पनि त्यसमा रहेको नकारात्मक पाटोको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन् । राजनीति कति विषाक्त छ भन्ने कुराको पनि त्यसले संकेत गर्दछ ।

कहिले दशैंमा, कहिले नयाँ वर्षमा, कहिले असार मसान्तमा भन्ने जस्ता भाखा र म्याद सुन्दै आएका राजधानीबासीले भृकुटीमण्डपमा पानी झरेको देखेका छन् । यो सत्य हो । तर, काम आफैले गरेको, अरुले केही पनि गरेनन् भन्ने शैलीको प्रोपोगाण्डा भने जायज छैन ।

काँग्रेसको भिडियोले सोही कुरा भन्छ । आयोजना सफल हुन देशका लागि नै फाइदाको विषय हो । तर, एकपाखे तरिकाले काम हामीले गर्यौ, अरु त सबै दर्शक नै थिए भन्ने तरिकाले गरिने, भनिने तरिका भने मिल्दो छैन ।

खानेपानीका लागि वर्षौदेखि काकाकूल जस्तै कष्टकर जीवन गुजार्न विवश राजधानीबासीका लागि मेलम्ची एउटा खास सपना थियो । तर, शासकका लागि आयोजना भोट माग्ने र राजनीति गर्ने एउटा औजार थियो ।

पानी व्यापारीका लागि आयोजना जति ढिला भयो, त्यति फाइदा हुने अवस्था थियो । एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर गरिएको लगानीमा गरिएको लापरवाही नै विकास चाहने नागरिकका लागि एउटा विश्वविद्यालय जस्तै बन्न पुगेको छ ।

वर्षौ आयोजनाको प्रतिक्षा गरेकाले अरु कसैलाई पनि जश नदिने ओली सरकारको रवैया आफैमा लाज मान्नुपर्ने र अनुकरणीय उदाहरण नभएको तर्क गरेका छन् ।

कुनै पनि काम समयमा हुनुपर्छ र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । यही चैत १५ गतेदेखि काठमाडौंका केही स्थानमा पानी आएको छ । यो देखिने कुरा हो । तर, यसभित्र रहेका अनेकन संकट र व्यवधान आम मानिसका लागि मात्रै नभइ विकासको खोजी गर्ने अध्येताका लागि राम्रो खोज बन्न सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न विसं २०२९मा नै अध्ययन शुरु गरिएको हो । खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचान गर्न अध्ययनपछि आयोजना सम्भाव्य छ भन्ने देखिएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै आयोजना सम्पन्न हुन झण्डै ५७ वर्ष लागेको छ ।

आयोजनाको इतिहास हेर्दा विसं २०४१ मा मेलम्चीसहित २२ विकल्पको पहिचान गरिएको सरकारी विवरणमा देखिन्छ ।

यस्तै, विसं २०४९मा याङ्ग्री र लार्के समेत मिसाएर दैनिक कुल ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने मेलम्ची आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्प भएको ठहर गरिएको यस आयोजनाका जानकारहरु बताउँछन् ।

लामो अध्ययन र खोजपछि विसं २०५५मा मात्रै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भई निरन्तर रुपमा काम अगाडि बढेको हो । त्यसपछि विसं २०६४ मा नेपाल सरकार र प्रमुख दातृ निकायको रुपमा एशियाली विकास बैंकबीच आयोजनाको पुनःसंरचना गरी काम अगाडि बढ्यो । त्यसबेला आयोजना ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरिएको थियो ।

सरकारी अधिकारीका अनुसार पुनः संरचनामार्फत् आयोजनालाई विभिन्न २ भागमा विभाजन गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य पानी पथान्तरण कार्य विकास समितिमार्फत्, अनि वितरण तथा व्यवस्थापन कार्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत् हुने निर्णय गरिएको थियो ।

आयोजनाको टाइमलाइन हेर्दा विसं २०७७ फागुन २२ मा मात्रै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल आइपुगेको थियो । यस्तै, २०७७ चैत १५ मा मेलम्चीको पानी परीक्षण वितरणस्वरूप उपत्यकावासीको धारामा आइपुगेको छ ।

त्यस्तै यही चैत २० गते राष्ट्रपतिले मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गरेकी छिन् । तर आयोजनाको बाँध निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । आयोजना हेरिरहेका अधिकारीका अनुसार बाँध निर्माणको काम सक्न अझै केही महिना लाग्नेछ ।

पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा बाँध निर्माणको काम सकिनेछ । समयमा काम भए मात्रै तोकिएको लक्ष्य पूरा हुनेछ । अन्यथा, भन्न सकिने अवस्था छैन । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले आयोजनाको जिम्मा लिएको हो ।

यसअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे व्यूरो, इटालीको कम्पनी सिएमसीले छाडेको आयोजना सकिएकै हो त ? सरकारी अधिकारी प्रसन्न हुँदै भन्ने गरेका छन् सकियो त। हामीले गर्यौ नी ।

खानेपानी मन्त्रालय हालसम्म भएको खर्च भन्न तयार छैन । तर, आयोजनामा काम गरेका पूर्व कर्मचारीका अनुसार हालसम्म ३५ अर्ब खर्च भएको छ ।

बहुप्रतिक्षित आयोजना हुनुका नाताले मेलम्चीप्रति सबैको चासो र सरोकार रह््यो । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनिले एकतर्फी रुपमा आयोजना स्थल छोडेर हिडेपछि आयोजनाको निर्माण कार्यमा समस्या देखियो ।

मेलम्ची आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सन् १९७२ मा अध्ययन भएको हो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको यस आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो ।

सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको बिस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनमा विद्युत् उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रशारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएको र आयोजनाको तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।

आयोजनामा दातृ निकायहरु बीचको तालमेल तथा शर्तहरुको कारण विद्युत तथा प्रशारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बरावरको लगानी गर्ने गरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरु भएको र कुल लागत अनुमान तत्कालीन अवस्थामा ४६४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएको हुँदा लगानीको अभाव हुन गई आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन गएको थियो ।

सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कार्यहरु जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गहरुको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएको र सन् २००८ पछि मात्र आयोजनाको हेडवक्र्स् एवं सुरुङ निर्माणका कार्य शुरु भएको थियो ।

मेलम्ची आयोजना सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका सर्तहरु अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो ।

सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त हुन गएको र सोही कारण पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनःसंरचना गरी सन् २००८ मा आयोजनाको दायरामा केही परिवर्तन गरेर आयोजना पुनर्संरचना गरी दुई भागमा बिभाजन गरिएको छ ।

साथै, लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम हुन गएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उप–आयोजना–१ को कुल लागत २४९ (संशोधित ३१२ मिलियन अमेरिकन डलर) तथा उप–आयोजना–२ को लागत ६८ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ ।

सन् २००८ बाट सुरुङ निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया शुरु गरी जनवरी २००९ मा चाइनिज निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई अप्रिल २००९ बाट परिचालन गरिएको तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार (ठेक्का अनुसारको ७८.६५ प्रतिशत समय व्यतित हुँदासम्म जम्मा १५.३५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गर्न सकेको) निर्माण कार्य गर्न सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेकाले २५ सेप्टेम्वर २०१२ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

मेलम्चीको तत्काल बाँकी रहेको कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको र सन् २०१३ को जुलाई १५ मा निर्माण व्यवसायी सिएमसी डी रेभेनासँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बर सम्ममा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याट बाहेक) मा ठेक्का सम्झौता भएका थियो ।

तर, गत काम नभएको भन्दै सिएमसीसँग मेलम्ची बोर्डले आयोजनाको धरौटी रकम जोगाउन ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो ।

चिनियाँ निर्माण व्यवसायी चाइना रेलवेबाट ६४१७ मिटर समेत गरी जम्मा २५९२० मिटर सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट लगाउने कार्य भएको थियो । हेड वक्र्स निर्माण क्षेत्रमा १ लाख घनमिटर ओपन कट तथा स्लोप स्टबिलाइजेशन गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो ।

ठेकेदारले काम छाड्दा गत वर्ष आयोजनाको २५५१० मिटरमा फाइनल सर्पोट गर्ने काम सम्पन्न भएको र ४१० मिटर मात्र निर्माण कार्य बाँकी रहेको थियो ।

हाइड्रो मेकानिकल उपकरण तथा विभिन्न प्रकारका गेटहरुको आयात तथा केही गेटहरुको जडान कार्यसमेत सम्पन्न भएका छ । हेड वक्र्समा १६०० मिलिमिटर व्यासको ६० मिटर डाइभर्सन पाइप जडानको काम सम्पन्न भएको थियो ।

मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्र भाग–१ (दैनिक क्षमता ८.५ करोड लिटर) मा छ । गत वर्षको वर्षायाम जुलाइदेखि नोभेम्वरसम्म बाग्मती नदीबाट दैनिक ३ करोड लिटर पानी प्रशोधन गरी परिक्षण गरिएको थियो ।

मेलम्ची आयोजना दोस्रो चरण (याङ्ग्री लार्के डाईभर्सन) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

यस्तै, याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भई नसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा बितरण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।

१५ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण काम छोडेको थियो । तत् पश्चात् १७ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची विकास समितिद्वारा ठेकेदार कम्पनीका कार्यसम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की जमानत लगायतका करिब २ अर्ब २१ करोड बराबरको सुरक्षण बापतको रकम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नाममा जफत गर्नका लागि बैंकमा पत्राचार गर्यो ।

त्यस्तै, १८ डिसेम्बर २०१८ मा मेलम्ची आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाले ठेकेदारले आफूखुशी साइट छोडी गएको हुँदा निज ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा सम्झौताको दफा १५.२ अनुसार मेलम्ची समितिलाई ठेक्का तोड्नका लागि (कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन बाई ईम्प्लोयर) सिफारिस गरेको थियो ।

आयोजनाका अनुसार २१ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले १७ डिसेम्बर २०१८ मा ठेक्का तोड्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पत्राचार गरेको थियो ।

यसैगरी, २१ डिसेम्वर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगरियोस् भनी निषेधाज्ञा माग गरी उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

त्यस्तै, २३ डिसेम्बर २०१८ मा यस आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनियर इप्टिसाद्वारा ठेकेदार कम्पनीले गरेको ठेक्का तोड्ने पत्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात् २८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्वरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुन स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो ।

तर, ठेकेदार कम्पनिले काममा फर्कन नमानेपछि मेलम्ची विकास समितिले गत ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो । मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु. २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आयो ।

आयोजनामा नेपाल सरकारको ३३ प्रतिशत, एशियाली विकास बैंकको ४६ प्रतिशत, बाँकी अन्य दातृ निकायको लगानी छ । यस्तै मुआब्जाका लागि मात्रै १ अर्ब १२ करोड बराबरको खर्च गरिएको थियो ।

पहिलो चरणमा १७ करोड लिटर दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी थप हुने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ । त्यसका लागि थप २५ अर्ब लागत लाग्नेछ । यो हालको लगानीको आधारमा हो ।

पछिल्लो पटक खानेपानीमन्त्री भएका मणि थापाले गत फागुन १० गते सिन्धुपाल्चोकमा सुरुङको उद्घाटन गरेर पानी पठाए ।
कूल २६ किलोमिटर पानी भरिएर सुन्दरीजल आएपछि ओलीले फागुन २२ गते उद्घाटन गरे । गत शुक्रबार चैत २० गते राष्ट्रपतिको उद्घाटन तेस्रो पटक थियो । तर मेलम्चीको स्वप्नद्रष्टा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जश दिन ओलीले चाहेनन् , एक पटक पनि नाम लिएनन् ।