गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि बज्रपातः बार

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आपत्तिजनक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात हुन काम गरेको ठहर गरेको छ ।

बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गरी ग्यारेन्टी गरिराखेको र संविधानमा धारा ७६ (७) अनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसअवस्था बाहेक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेकोमा संविधानको मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी धारा ७६ (१) र (७) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएबाट संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडै उल्लंघन भएको हुँदा सरकारको यो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको बारको ठहर छ ।

यसबाट देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सृजना भएको भन्दै त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको नेपाल बार एसोसिएशन घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरुमा अपिल गरेको छ ।

नेपाली जनतावाट निर्वाचित संविधान सभावाट पारित भई बनेको नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको नियमित अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहेको जनाएको छ ।