संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई सजिलो

काठमाडौं । राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी छन् ।  मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले जारी पारित गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेकी हुन् ।

नेकपाभित्रको झगडाले मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए ।

अहिले उपसभामुख पद खाली छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार ५ जना सदस्य बैठक बस्नको लागि उपस्थित हुनुपर्ने थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको थियो ।

५ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था र नेकपा र कांग्रेसबीच भागबण्डा नबिल्दा परिषद्को बैठक बसेको थिएन ।

जरी भएको अध्यादेश अनुसार परिषद्को बैठक बस्न अब ५ जनाको कोरम पुग्नु पर्दैन । यो अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफु निकटलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

मुख्य रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा संवैधानिक परिषद्मा विवाद थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकट व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने बाटो खुल्ने छ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपाको विवाद झनै बढ्ने छ ।