सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १७ हजार कर्मचारीलाई अख्तियारको कारवाही

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ हजार ७४८ सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कारवाही गरेको छ ।

अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विहिबार बसेको अख्तियारको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१क उपदफा (२) बमोजिम उनीहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जरिवाना कारवाही गर्ने निर्णय भएकोबारे जानकारी दिएका छन् ।

अख्तियारको विज्ञप्ति अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ २ हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, उल्लेखितबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू १ हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४, स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जना रहेका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना छन् ।

शिक्षक तर्फका ७ हजार ६१३ जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १ हजार ४३२ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।