बैंकहरुलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्न गभर्नरको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सँग एकिकृत निर्देशिका-२०७७ बारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका थिए ।
सो बैठकमा उनले बैंक तथा वित्त कम्पनीका सीइओहहरुलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्न निर्देशन दिएका बैठकमा उपस्थित एक सीइओले बताए ।
‘अहिले प्रस्पिर्धात्मक व्यवसाय गर्ने समय होइन,’ गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई उदृत गर्दै उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंक भनेको दीर्घकालिन व्यवसाय हो, त्यसैले अहिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्नुस्, यो समय नाफामा केन्द्रित हुने बेला होइन ।’
अहिले एक बैंकले अर्को बैंकको कर्जा तान्ने, कन्सोल्टियम लिड गरेको बैंकले अरु बैंकलाई सोध्दै नसोधी एकलौटी निर्णय गर्ने, आधार दरभन्दा सस्तोमा कर्जा दिने लगायतका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु वित्तीय बजारमा देखिएका छन् ।
अहिले अधिक तरलता छ भन्दैमा ऋणको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरे भोलिका दिनमा समस्या आउनसक्ने गभर्नरले संकेत गरे ।
गभर्नर अधिकारीले व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर फिक्स्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए ।
गभर्नर अधिकारीले कोरोना कहरकाबीच केन्द्रिय बैंकले ल्याएको नीति निर्देशनको पालना गरेर बैंकहरुले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
क, ख र ग वर्गकै वित्तीय संस्थाहरुको सीइओहरुलाई बोलाइएको सो बैठकमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको एकिकृत निर्देशिका २०७७ को बारेमा जानकारी गराइएको ती सीइओले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका लागि निर्माण गरिएको एकिकृति निर्देशीका सार्वजनिक गर्नुअघि बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग छलफल गर्ने गरेको छ ।
यससँगै, कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा थप कस्तो असर पार्छ । र, त्यसको न्यूनिकरणको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीका सीइओसँग राय सुझाव लिइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
‘विषेशगरी यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी चलायमान राख्न सकिन्छ भनेर छलफल केन्द्रित थियो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘गभर्नरले सीइओहरुलाई अर्थतन्त्र यस्तो छ, व्यवसायलाई पनि बचाउनु पर्छ । र, बैंक पनि बाच्नुपर्छ भनेर सोही अनुसारले काम गर्न सुझाव दिनु भयो ।’
सीइओहरुले भदौ महिनाको निषेधाज्ञाले समस्यामा पारेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिने जानकारी गराए ।