कोरोनाले ऋण नउठेपछि बैंकरलाई तनाबः कुन बैंकले कति प्रोभिजन गरे ?

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेबाट साउन ६ गतेसम्म लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म उठाउनु पर्ने साँवा–ब्याज पूरै उठाउन सकेनन् ।

बैंकर्स संघका अनुसार ०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ किस्ता र ब्याज उठाउन बाँकी छ ।

यसरी सावाँ-ब्याज नउठे पनि बैंकहरुले त्यसको प्रोभिजनिङका लागि गत वर्षको आम्दनीबाट उल्टै खर्च गर्नुपरेको छ । बैंकरहरुका अनुसार २७ बैंकले नउठेको उक्र कर्जाका लागि १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म उठाउनु पर्ने साँवा ब्याजलाई असोज मसान्तसम्म उठाउन समय दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सो अघिनै २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई २०७७ असारमा असल वर्गमा नै वर्गिकरण गर्न पाउने सुविधा बैंकहरुलाई दिएको थियो । जसकारण बैंकहरुले असार मसान्तसम्म पनि साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा प्रोभिजन नगर्दा पनि हुन्थ्यो ।

तर बैंकहरु असार निर्धारित समय सीमामा नउठेको ऋण १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजनिङ गरेका छन् । सो प्रोभिजनिङ बैंकले खुद नाफाबाट गरेका हुन् ।

गत आवको पुस मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जामा प्रोभिजनिङ गरेका थिए । जुन चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थप भई १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बैंकहरुको कर्जामा प्रोभिजनिङ पुगेको छ ।

चैत ११ गतेबाट लकडाउन भएसँगै ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा ब्याज असार मसान्तसम्म गर्न सकेनन् । लकडाउनको ३ महिनाको अवधिमा नउठेको साँवा ब्याजमा बैंकहरुले न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरे । जसकारण चैतमा भएकोे प्रोभिजनमा असार मसान्तमा ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थप भई यस्तो प्रोभिजन १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।

समयमै साँवा ब्याज नउठेर कर्जा प्रोभिजन गर्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा बैंकहरुको एनपीएल ०.३० प्रतिशतले बढेको हो ।

अघिल्लो आव २०७५/७६ मा वाणिज्य बैंकहरुको एनपीएल औषतमा १.४४ प्रतिशत थियो भने गत आवमा बैंकहरुले यस्तो अनुपात औषतमा १.७४ प्रतिशत पुगेको छ ।

कर्जाको वर्णिकरण र प्रोभिजनिङ

राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेपछि अर्थात् असल वर्गको कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साँवा र ब्याज तिर्न भाखा ननाघेका ३ महिनापछि सम्म पनि त्यो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सुचीमा राख्नु पर्छ ।

सुक्ष्म निगरानीमा वर्गिकरण भएका कर्जामा बैंकहरुले कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । यस्तै, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म साँवा र ब्याज तिर्न भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गिकरण गर्नु पर्छ ।

जसमा कर्जाकोे २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । साथै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । त्यसमा कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी, एक बर्षभन्दा बढी अवधिमा साँवा ब्याज नउठेमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । सोमा कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

सुविधाको सदुपयोग नहुँदा प्रोभिजन बढ्यो

राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म असल वर्गको कर्जालाई असार मसान्तसम्म पनि असल वर्गमा नै राख्न भने पनि बैंकहरुले जोखिम देखेको कर्जामा प्रोभिजन गर्न पाउने हुँदा बैंकले तोकिएभन्दा बढी प्रोभिजन गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘यो अवधिमा बैंकहरुले प्रोभिजन नगरेको भएपनि हुन्थ्यो तर प्रायजसो बैंकले तोकिएको भन्दा बढी प्रोभिजन गरेका छन्,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘असार मसान्तसम्म २÷३ वटा बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकले वाच लिस्टमा राखेर गर्नु पर्ने प्रोभिजनभन्दा बढी प्रतिशत प्रोभिजन गरेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा सुविधा दिएपनि बैंकहरुले जोखिम भएको ठाँउमा जोखिम अनुसारको प्रोभिजन गर्न आफैंले पनि गर्न सक्छन् ।

असोज मसान्तसम्म पनि गत वर्षमा नै उठ्नु पर्ने साँवा ब्याज नउठेमा बैंकहरुले त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गिकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । जसकारण आगामि आवमा अधिकांस बैंकहरुको प्रोभिजन अहिलेको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुने राष्ट्र बैंकका ति अधिकारीको अनुमान छ ।

कोरोना र लकडाउनको कारणले सबै क्षेत्रको व्यवसाय खस्किँदा बैंकले उठाउन पर्ने किस्ता ब्याज उठ्न नसक्ने देखेर बैंकहरुले असोज मसान्तसम्म उठ्नु पर्नेमा नै ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरिसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहलले बताए ।

‘जोखिम भएको कर्जामा बैंकहरुले प्रोभिजन गर्छन्, असोज मसान्तसम्म उठ्नु पर्ने रकम नउठेमा वितरण योग्य नाफा फाइनल रिपोर्ट आउँदा अहिलेको भन्दा २/३ प्रतिशतले घट्न सक्ने सम्भावना छ,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकहरुले गत आवको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा असोज मसान्तसम्मको नै करपछिको नाफा राखिसकेको हुँदा वितरण योग्य नाफाबाट थप प्रोभिजन गर्नु पर्दा वितरणयोग्य नाफामा थप असर पर्ने उनले जानकारी दिए ।
अहिले बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण लेखा परिक्षण गर्न बाँकी छ । जुन असोज मसान्तसम्म उठेको साँवा-ब्याजसहित लेखा परिक्षण गरेर सार्वजनिक गर्दा फरक पर्ने सक्छ ।

असोज मसान्तसम्म पनि उठ्नु पर्ने साँवा ब्याज नउठेमा त्यसपछि गरिएको प्रोभिजनले बैंकहरुको चालु आवको ब्यालेन्ससिटमा असर गर्ने छ ।

कोरोनाको असर र क्षेत्रगत रुपमा भइरहेको निषेधाज्ञाले व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्न गएर चालु आवको पहिलो त्रैमासबाट नै प्राय बैंकको नाफा नकारात्मक हुने अनुमान संघका अध्यक्ष दाहालको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्म उठ्नु पर्ने साँवा-ब्याजलाई असार मसान्तसम्म उठाउन समय दिएको छ । सो पछिपनि साँवा–ब्याज नउठेको कर्जालाई वाचलिटमा राखी ५ प्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले अनिवार्य गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्रीले बताए ।

‘समय थप भएपनि बैंकहरुले असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरिसकेका छन्,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसकारण असोज मसान्तपछि पनि साँवा–ब्याज नउठेमा वाचलिस्टमा राख्दा गत आवको प्रोभिजन रकम परिमाण त्यति बढ्दैन ।’

अहिले क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन र निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा बैंकहरुलाई दिइएको समयमा साँवा ब्याज उठ्न समस्या भइरको छ । जसकारण असोज मसान्त पनि उठ्नु पर्ने सबै रकम उठ्न नसक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यसमा तथा केही व्यवस्था गर्नसक्ने उनले बताए ।

गत आवको असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा सबैभन्दा बढी इनभष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ । बैंकको असार मसान्तसम्म उठ्न बाँकी साँवा ब्याज २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो ।

बैंकले अघिल्लो आवको तुलनामा १७. ७५ प्रतिशत बढी कर्जामा प्रोभिजन गरेको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जामा प्रोभिजन गरकको थियो । गत आवमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात २.७९ प्रतिशत थियो ।

यसैगरी, गत आवमा सबैभन्दा थोरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ । असार मसान्तसम्म बैंकको १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज उठाउन बाकी थियो ।

बैंकले गत चैत मसान्तसम्म सावाँ ब्याज नउठेको कर्जामा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको थियो भने अघिल्ले आवको असार मसान्तसम्म ६१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्जामा प्रोभिजन गरेको थियो ।

अघिल्लो आवको तुलनामा ०.७१ प्रतिशतले खराब कर्जा अनुपात घटाएर गत आवमा ४.०८ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

कुन बैंकले कति प्रोभिजनिङ गरे ?

गत आवको असार मसान्तसम्मको साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा प्रोभिजन सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी गरेका छन् । जसमा ४ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब बढी प्रोभिजन गरेका छन् ।

असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा १३ वटा बैंक १ अर्बभन्दा कम ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन गरेका छन् । साथै १० वटा वाणिज्य बैंकले ५० करोडभन्दा कम साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन् ।

अर्ब बढी प्रोभिजन गर्नेमा इनभेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ८८ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १ अर्ब ७४ करोड, एनएबी बैंकले १ अर्ब ६१ करोड र एन आइसी एशिया बैंकले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बढी साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा प्रोभिजन गरेका हुन् ।

यसैगरी, असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा मेगा बैंकले ८८ करोड ८५ लाख, सानिमा बैंकले ८८ करोड ३४ लाख, सनराइज बैंकले ८३ करोड ३४ लाख र नेपाल बंगलादेश बैंकले ७९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका हुन् ।

यस्तै, प्राइम बैंकले ७८ करोड २९ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ७२ करोड ७८ लाख, सिटिजन्स बैंकले ६७ करोड ७२ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले ६० करोड ४० लाख र एभरेष्ट बैंकले ५४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ असार मसान्तसम्म साँवा बयाज नउठेका कर्जामा प्रोभिजन गरेका छन् ।

सो अवधिमा नेपाल बैंकले ५४ करोड ५१ लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले ५३ करोड ७६ लाख, सेञ्चुरी बैंकले ५३ करोड ४५ लाख, सिभिल बैंकले ४४ करोड २० लाख र स्ट्याण्र्डट च्यार्डर्ट बैंकले ४३ करोड ९० लाख प्रोभिजन गरेका छन् ।

गत आवको असार मसान्तसम्म साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा कुमारी बैंकले ४२ करोड २२ लाख, लक्ष्मी बैंकले ३४ करोड ५५ लाख कृषि विकास बैंकले ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश (एनसीसी) बैंकले ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् ।

साथै हिमालयन बैंकले ३० करोड ३१ लाख, नेपाल एसबीआइ बैंकले २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले २५ करोड २९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ साँवा ब्याज नउठेको कर्जामा प्रोभिजन गरेका हुन् ।