विद्यार्थीले विदेश पैसा पठाउँदा १० हजार डलरसम्म साट्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले परीक्षालगायतका विभिन्न शुल्क विदेश पठाउँदा १० हजार डलर बराबरको सटही सुविधा पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा भएको संशोधन नयाँ व्यवस्था थप गर्दै शिक्षक संस्थाले आवश्यक कागजपत्र समावेश गरी अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सरसकारको अनुमति लिइ खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्ध परीक्षालगायतका शुल्कको भुक्तानीका लागि देहाय बमोजिमका कागजात लिई अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

त्यसका लागि संस्थाहरुले सम्बन्धित विश्वविद्यालय र नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाबीच भएको एमओयूको प्रमाणित प्रतिलिपी र माग भएको सटही रकमलाई पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि शिक्षण संस्थाले संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर विवरण बुझाएको प्रमाण र शुल्क वापत अग्रिम कर (टीडीएस) दाखिला गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका साथै सञ्चालक समितिबाट सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र विदेशी मुद्रा अपचलन भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्वःघोषणा, यस्तो सटही सुविधाको बेनिफिसियरी विदेशस्थित सम्बन्धि विश्वविद्यालय नै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सम्बन्धित विद्यार्थीले यसप्रकारको शुल्कहरु आफू अध्ययनरत शिक्षण संस्थामार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कदमकदाचित विद्यार्थीले भुक्तानी गर्ने भएमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अनिवार्य रुपमा संलगन गर्नुपर्नेछ भने शिक्षण संस्थाले यस प्रकारको शुल्कहरुको भुक्तानी गर्दा सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको सटही सिफारिस अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको भुक्तानीका लागि माथि उल्लेखित कागजातहरु सहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको स्वीकृतिका आधारमा मात्र सटही सुविधा पाइनेछ ।