बिग मर्जरमा जानेलाई आधा दर्जन सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा

 काठमाडौं । मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि हुने वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया प्रोत्साहित गरिएको बताएका हुन् ।

सार्वजनिक प्रोत्साहन मर्जर प्याकेज अनुसार २०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि भएमा छुट पाउने छन् ।

जसमा अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने छ ।

२०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि विभिन्न सुविधा रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्न बैंकहरुले सक्ने छन् । तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप हुने छ ।

बिग मर्जर भएका संस्थाहरुको संञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने छ । साथै, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने नीति मौद्रिक नीतिमा छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।