विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरोकारवालाहरुको माग

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको कर हटाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित ‘वर्तमान नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको महत्व’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको छ ।

तर, सरोकारवाला सङ्घ तथा संस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुल्े सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अङ्कुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको गुनासो पोखेका छन् ।

उनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक र तर्कसङ्गत नभएको जिकिर गरेका छन् ।

नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको अधिकांश वक्ताहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाइ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नासाका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले विश्व विद्युतीयमय भैरहेको अवस्थामा नेपाल भने यसबाट ब्याक हट्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको उक्त कदम गलत भएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणका ईन्जिनियर सागर ज्ञवालीले विद्युतीय गाडीको लागि ल्याएको चार्जिङ स्टेशनहरु बनाईएको सुनाउँदै अहिले विद्युत खेर गैरहेको जनाए । उनले भने,‘करोडौंको विद्युत दैनिकरुपमा खेर गैरहेको छ, विद्युतीय गाडी र ईन्डक्सन निरुत्साहित पार्ने कदम भयो। यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बजेटको एकतिहाई लगानी विद्युत खासगरी हाईड्रोमा लगानी रहेको सुनाउँदै सरकारको यस्तो कदमले बैंक र लाखौं नेपालीको लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले जनताको पानीमा भएको लगानी पूर्ण धरायशी हुने अवस्था भएको सुनाए ।

सामाजिक अभियन्ता लोकेश वली (विजुली दाई) ले विजुली गाडीले गर्दा देश समृद्ध हुनेथियो भन्ने धारणा राखेका थिए । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेकोले यसले जनताको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भएको उनको टिप्पणी छ । उनले पेट्रोलबाट कर असुल्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको गुनासो पोखे ।

नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले अहिले जनताले सस्तोमा गाडी चढ्न पाउने अवसर भएकोमा सरकारको पछिल्लो कदमले जनताका आशालाई निरुत्साहित तुल्याएको बताए । नेपालमा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात भैरहेका युरो ३ गाडीहरु भारतबाट भित्रिएका छन् र नेपाल पूर्ण रुपमा डम्पिंग साईट बनाइएको पनि उनले चित्रण गरे ।

वार्षिक रुपमा १५ अर्बको पेट्रोल गाडी भित्र्याईने गरिएको र १५ अर्ब बराबर पार्टपुर्जा र लुब्रिकेन्ट हरेक वर्ष भित्रिएको वस्तुअवस्थापनि उनले सार्वजनिक गरे । यसले नेपालको मुद्रा कसरी बाहिरिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुने उनको तर्क छ । ईलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए नेपालले पेट्रोलमा नेपालले भारतसँग व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने थियो भन्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै, नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका सचिव सरोज थापाले पनि वर्षेनी ३७ हजार नेपालीको पोलुसनजन्य रोगका कारण ज्यान गैरहेको तथ्यांक सुनाए । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रत्सोसहन गर्न सकिएको भए धेरै राम्रो हुनेथियो भन्ने तर्क गरे । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्नेगरि चालेको कदमको उनले घोर भत्र्सना गरे ।

त्यस्तै, एशोसिएनका उपाध्यक्ष राजाराम केसीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउनेगरि राज्यले चालेको कदम दमनकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कर एकैचाटी दश प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तशुल्क ० बाट ३० देखि ८० प्रतिशत बनाईकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारको पछिल्लो कदम र निर्णयले अब आम नेपालीले विद्युतीय गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था औंल्याए ।

दिगो ग्रुपका सिईओ हेमन्त पुरानिकले सुरुमा राज्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र अहिले अर्के निर्णय गरेर निराशा बनाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न लगाएर अहिले लगानी जोखिम बढ्यो । सरकार यो निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्छ ।’