खपतको योजना नहुँदा खर्बौंको विद्युत् खेर जाँदै, ५ खर्ब लगानी जोखिममाः गजेन्द्र विष्टको लेख

राज्यको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीलगायत विभिन्न बहाना बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । सरकारले दिएको जानकारीलाई मान्ने हो भने पनि १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ ।

विगतमा लोडसेडिङ भोगेका नेपालीको लागि यो सुखद् समाचार बन्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, यसलाई दुखद् समाचारको रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । उर्जा खपतबारे राज्यको कुनै तयारी र योजना नभएकोले नेपालीको खर्बौंको लगानी जोखिममा पर्दैछ ।

२५ सय मेगावाटको कुरा अहिलेलाई छाडिदिने हो र १३ सय मेगावाट विद्युतको मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रति मेगावाट औषत् १८ करोडको लागतलाई हिसाव गर्दा करिव साढे दुई खर्बको लगानी जोखिममा पर्दैछ । उर्जा खपतका लागि राज्यको कुनै तयारी र योजना नभएकोले यति ठूलो लगानी जोखिममा पर्न लागेको हो ।

यतिमात्र होइन, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दाबन्दीका कारण निर्माणमा केही ढिलाई भएपनि तयार भैहाल्नेछन् । र, तिनको समेत हिसाव गर्ने हो भने झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दैछ । यो यस्तो उत्पादन हो, जसलाई अन्य सामान जस्तै सञ्चय गरी राख्न सकिदैन र पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पु¥याउन संभव छैन ।

लगानी बढ्दै, जोखिम थपिँदै

विद्युत उत्पादनका लागि साना ठूला थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । भुक्तानी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर प्राधिकरणले हालसम्म विभिन्न २४४ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ४१३२ मेगावाट विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । यो विद्युत पनि चाँडै नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

केही समयअघि सम्म विभिन्न चरणमा उत्पादन हुने कुल ४६४२ मेगावाट क्षमताका १७२ विद्युत आयोजनाहरुले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । अध्ययन भैसकेका ३६ अन्य परियोजनाहरुलाई ३४६६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न इजाजत दिने तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै अनुमानित १५८८७ मेगावाट क्षमताका अन्य ३०२ आयोजनाका लागि सर्बेक्षण अनुमति दिइसकिएको छ ।

प्राधिकरणले कसरी विजुलीको भुक्तानी देला ?

उत्पादित विद्युतको उपयोगका लागि कुनै पूर्वाधार निर्माणको तयारी र निकट भविष्यका कुनै कार्यक्रम नै छैनन् । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका अव उप्रान्तका विजुली उत्पादकलाई भुक्तानी दिन सक्ने संभावना छैन । बजेटमा उर्जा खपतबारे केही कार्यक्रम आउने आशा गरी बसेका उर्जा उद्यमीहरु पनि निराश देखिएका छन् ।

बजेटमा आगामी आवमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी र केही निवन्धात्मक अमूर्त सोचबाहेक कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेन । यसले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका उद्यमीहरुलाई अन्योलको भुमरीमा धकेलिदिएको छ ।

नेपालको हालसम्मको उच्चतम विद्युत माग १२ सय मेगावाट रहेको देखिएको छ । व्यापारिक माग नभएसम्म जनउपभोग्य मागले प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाको कुल उत्पादनलाई धान्न सक्ने देखिएको छैन ।

बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणले दैनिक एक करोडको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ र अहिले पनि उसले उत्पादकहरुलाई न्यून उत्पादन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । १३ सय मेगावाट विद्युत मात्र पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थपिने हो भने प्राधिकरणको हालत के होला ?

प्रसारण लाइनमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले पछि हुने उत्पादनको नियन्त्रणका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई सुस्त बनाउने सजिलो उपाय अंगालेको छ । यस्तो प्राधिकरणले सम्झौता गरेअनुसार संभावित उत्पादित विद्युत खरिद गर्ला ? खपतको योजना नभएकोले संभव देखिदैन । उसले खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने कुल ४ हजार मेगावाट विद्युतको त के आगामी आवमा उत्पादन हुने १३ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्नेमा पनि संशय पैदा भएको छ ।

यदि भुक्तानी दिने सामथ्र्य राख्दैन भने प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौताको के अर्थ ? उर्जा लगानीकर्ताहरुले सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिनेछ भन्ने कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने ? कि उक्त विद्युतको भुक्तानीका लागि सरकार ग्यारेन्टी बसिदिन सक्छ ?

स्थिति अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै नाजुक बन्दैछ । यस्तो नाजुक दृश्य देखेपछि आक्रामकरुपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेका कतिपय बैंकहरुले यस क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै लगानी गर्न छोडेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएकोले हो अथवा अन्य कुनै अमूर्त संभावना देखेर कतिपय बैंकहरु र व्यवसायीहरु अझै पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लगानी गर्ने चाहना देखाइरहेको र कतिपय उर्जा उद्यमीहरु बैंकमा धाइरहेको स्थितिलाई हेर्दा अझै थप लगानी पनि जोखिममा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । यसको जिम्मेवार को ?

विद्युत खपतको ठोस योजनाबिना उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने सरकार, यस क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनी निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंक, अथवा यस क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकाधिकार पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ?

नीतिगत सुधार खोई ?

परम्परागतरुपमा भन्ने गरिएको आर्थिकरुपमा तत्काल संभाब्य ४३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको कुरा अहिलेलाई छोडिदिउँ । नेपालका नदीनालाहरु र पानीको सञ्चय समेत गरी दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाइरहेका छन् ।

यही विद्युत उत्पादनको संभावनालाई पुँजीकृत गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उसको एकाधिकार समाप्त गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विभाजन गरी कतिपय कामलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने बर्षौंदेखि बहस चल्दै आएको हो । तर अहिलेसम्म यस दिशामा कुनै ठोस काम किन हुन सकेन ?

विद्युतको व्यापारिक माग बढाउने हो भने उद्योगधन्दाको माग बढाउनु आवश्यक छ । यो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारी सोच र नीतिगत सुधारमा भर पर्ने कुरा हो । सिमेन्ट, डण्डीलगायत विद्युतको ठूलो माग भएका उद्योगधन्दाको विस्तारका लागि सरकारले विकास निर्माणका कामहरुलाई तीबरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषयसँग सम्वन्धित छ । यससँगै जोडिएको अर्को पक्ष के छ भने विभिन्न विद्वत वर्ग र सरकारले पनि भन्दै आएको कृषि उत्पादनमा जोड दिने विषय हो ।

धेरै पहिलेदेखि नेपालमा कृषि मलखाद कारखाना स्थापना गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको हो । विजुलीको खपत बढी हुने यस्ता कारखाना खोल्ने कार्यक्रम बजेटमा किन नराखिएको होला ?

छिमेकी भारतबाट आपूर्ति हुँदै आएकोमा त्यहाँकै माग धान्न नसक्ने भएकोले नेपालमा कृषि मलको आपूर्ति हुन सक्ने संभावना देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई पनि मद्दत हुने र विजुलीको खपत पनि बढी हुने यस्ता कारखाना कम्युनिष्ट सरकारले पनि किन खोल्ने आँट गर्न नसकेको होला ?

कहिलेसम्म हावादारी गफ मात्र ?

रेल, विद्युतीय बस तथा सवारी साधनको तत्काल प्रतिस्थापन तथा इन्डक्सनको प्रयोग बढाई विजुलीको खपत गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउने गरिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुने लाखौं सवारी साधनहरुलाई विजुलीको खपत गर्ने सवारी साधनको रुपमा विस्थापन गर्न के कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ, कति लागत पर्छ । र, कति समय लाग्छ भन्ने सरकारका दस्ताबेजहरुमा विस्तृत अध्ययन, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था खोइ ? हुन त, इन्डक्सन र विद्युतीय सवारी साधनले कति नै उपभोग गर्न सक्लान र ? तथापि विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार वृद्धि गरी किन हतोत्साह गरिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले हालै यात्रा शुभारम्भ गरेका मित्रराष्ट्रहरुबाट प्राप्त विद्युतीय बसहरु कहाँ सञ्चालन भैरहेका छन् होला ? सञ्चालित छैनन् भने कहाँ थन्किएका छन् र किन सञ्चालन हुन सकेनन् होला ? सवारी साधन र घरायसी उपभोग बढाउन पनि जडान भएका अहिलेका तार र ट्रान्सफर्मरहरुले धान्ने अवस्था नरहेको स्वयं प्राधिकरणकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन् ।

जापानले भए त गुणस्तरहीन सामान भएमा प्रतिस्थापन गरिदिएको संसारका कतिपय परियोजनामा देखिएको पनि छ । यस्ता कच्चा र गुणस्तरहीन तार र ट्रान्सफर्मरहरु कसले आपूर्ति गरेका हुन् कसले खरिद गरेका हुन् र कसको स्वार्थमा त्यस्ता गुणस्तरहीन सामान खरिद गरिए ?

अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको जिम्मा लगाएर यस विषयलाई यहीँ रोकौं । अव तार र ट्रान्सफर्मरहरु फेर्न कति लागत र समय लाग्ला र सवारी साधनलाई रिचार्ज गर्ने स्टेसनको निर्माण लागत र समय कति हो र कहिलेदेखि यो काम शुरु हुन्छ भन्नेमा सरकारले केही अध्ययन गरेको होला ? कि बोलेको भरमा अथवा बजेटमा लेखेको भरमा स्वतः सम्पन्न भैहाल्ने काम हुन यी ?

भुटानले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको झण्डै आधा विद्युत विक्रीबाट प्राप्त गर्ने गर्छ । यही आम्दानीबाट भुटानीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् १९८० को ४७५ डलरबाट बढेर अहिले ७८६० डलर पुगेको छ । यसैबाट उत्साहित भएर उसले दशौं हजार मेगावाट उत्पादन गर्दैछ । नेपालको लाखौं मेगावाटको विद्युतको संभावना र उत्पादनको दयनीय अवस्थाकाबीच उत्पादन हुन गैरहेको १३ सय मेगावाटको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले समृद्धिको भाषण छाँट्न मिल्छ ?

निर्यातको पहल किन भएन ?

आम उपभोगभन्दा पनि विद्युतको व्यापारिक माग सिर्जना र व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कुरा हो । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पनि भारत र बंगलादेशमा विद्युतको ठूलो माग रहेको छ । त्यसैले भुटानले उत्पादनको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी विजुली भारतमा निर्यात गर्छ ।

बंगलादेशले आफूलाई आवश्यक विद्युत आपूर्तिका लागि भारत र नेपालसँग खरिदको प्रयास गरिरहेको छ । नेपालबाट विद्युत आपूर्तिका लागि सन् २०१८ मा दुई मुलुकबीच विद्युत व्यापार सम्झौता पनि सम्पन्न भएको थियो ।

औद्योगिकीकरणमा तीब्ररुपमा आगाडि बढिरहेको भारतमा पनि विद्युतको ठूलो माग रहेको छ र उसले स्वदेशका विभिन्न स्रोतका अतिरिक्त भुटानसँग सम्झौता गरी विद्युत आयात गरिरहेको छ । नेपालबाट पनि विद्युत खरिद तथा बिक्रीका लागि सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ, जसलाई दुई देशको उर्जा व्यापारका दृष्टिले ऐतिहासिक मानिएको थियो ।

आफूसँग भएको संभावनाको उपयोग र निकट भविष्यमा हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि यी मुलुकहरुसँग के कस्ता प्रयासहरु भए जसले गर्दा आफ्नो जीवनभरको कमाई र तीन चार पुस्ताले तिर्न नसक्ने ऋण लिएर लगानी गर्ने उर्जा उद्यमीहरु आश्वस्त हुन सकून् ।

बजेटमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ भनेर लेख्ने तर खपतको कुनै विस्तृत योजना र कार्यक्रमहरु दिन नसक्ने हो भने जनताको खर्बौं लगानी डुब्ने भएन त ?

(लेखक विष्ट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)