लकडाउनको अवधिमा हर्जना नलिन, किस्ताको समय थप्न र ब्याज छुट दिने नीति बनाउन महासंघको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीको पैसा सहकारीकै सञ्जालमा राख्न आह्वान गरेका छन् ।

उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ बाग्मती प्रदेशमा रहेका सदस्य संघसँग कोरोनाको असर र भावी नीति तथा कार्यक्रमका बोल्दै सबै सहकारीको पैसा अभियानमै राख्दा सहकारीमा आउने चुनौती सामना गर्न सहज हुने बताए । उनले यसले धेरै हदसम्म तरलता व्यवस्थापनमा भरथेग हुने बताए ।

‘कतिपय संस्थाहरुमा बचत फिर्ताभन्दा पनि डिपोडिट वृद्धि भएको खबर पनि हामीले पाएका छौं । त्यसैले अभियानको पैसा अभियानमा नै राख्न सकेको खण्डमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ,’ उनले भने ।

सहकारीले बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाबाहेक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, विषयगत जिल्लास्तरीय सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने उनले बताए ।

महासंघका अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई लकडाउनका अवधिभरको हर्जना नलिन, ऋणको किस्ताको लागि म्याद थप गर्न, ब्याज छुट दिनका लागि आवश्यक नीतिको अवलम्बन गर्न समेत भनेको छ ।

अध्यक्ष कँडेलले उत्पादित वस्तुको बजारिकरणका लागि स्थान र पूर्वाधार तयार गर्न राज्यले भूमिका खेल्यो भने सहकारीले ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताए । महासंघले आफ्ना सदस्य संघहरुको अनुगमन गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरका विषयगत संघहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

महासंघले यसअघि नै सञ्चालकले नेतृत्व गरेको संघ/संस्थाको अनुगमन थालिसकेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कँडेलले निष्क्रिय संघलाई एकीकरण गर्ने वा अन्य विकल्पका विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै भने, ‘निष्क्रिय संघलाई लामो समय यस्तै रुपमा अब राख्नुहुँदैन ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोवल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले सहकारीले लकडाउनको समयमा राम्रो सेवा दिएका कारण राम्रो सन्देश गएको र सहकारीका कारण मुल्य नियन्त्रण रहेको बताइन ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा दिइने तालिमको विषयमा अभियान बसेर निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने वताइन ।
छफलमा सहभागीहरुले कृषि उत्पादनको व्यवस्थापन र मल बिउको अभाव हुन नदिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

महासंघले यस विषयमा तत्काल सरकारको ध्यानआकर्षण गराउने र समानुपातिक वितरणका लागि लविङ गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा महासंघले प्रदेशस्तरको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ ।

अध्यक्ष कँडेलको नेतृत्वमा बाग्मती प्रदेशमा भने भौतिक रुपमा नै पुगेर सो सुझाव प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । महासंघले सो छलफलमा स्थानीय तहमा सहकारीको विषयमा लविङ गर्नका लागि जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

‘विगतमा स्थानीय सरकारको सहकारीको विषयमा प्रयाप्त ध्यान गएन भन्ने गुनासो आएका छन् । यसका लागि जिल्ला संघहरुको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारसँग लविङ गर्नका लागि समेत निर्देशन दिएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष कँडेलले भने ।

महासंघले संचालन गर्ने तालिमको विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो विषयमा महासंघले विशिष्टकृत तालिम नियमित रुपमा संचालन गर्ने र कतिपय तालिममा जिल्लास्तरीय संघहरुसँग समन्वय गरेर समेत संचालन गर्ने र डुब्लिकेसन हुन नदिनका लागि सहमति र समन्वय गर्ने छलफलले निश्कर्ष निकालेको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सहकारी अभियानका सबै विषय समेट्न नसकिएपछि सहकारीलाई बजेटले एउटा अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बताए ।