कर्मचारी कटौती नगर्ने निर्देशन जारी गर्न नियामक निकायसँग बैंक र बीमाका कर्मचारीको माग

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आफ्ना नियामक निकायसँग बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारी कटौती नगर्न निर्देशन दिन माग गरेका छन् ।

लकडाउनले गर्दा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारी निकालेको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग यस्तो माग गरेका हो ।

कोरोना कहरः बैंकिङ क्षेत्रका हजारौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्दै, बैंकरको सेवा सुविधा कटौति हुने

संघले बुधबार विज्ञाप्ती जारी गर्दै केही बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापनले विषम् परिस्थितीलाई बाहाना बनाएर मानवीय संवेदनाभन्दा पनि पर गएर संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा अहोरात्र खटिने निम्नस्तरका निमुखा कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोस्ने र उनीहरुको चुल्हो बाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी आश्रित परिवारलाई भोकै बस्न बाध्य पारेको प्रति संघ घोर आपत्ति र खेद प्रकट गरेको छ ।

समयावधि बाँकी हुँदै करारका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन एनआइसी एशिया बैंकको दबाब

जसका लागि संघले बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कार्य रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिनपर्ने माग राखेको हो ।

संघद्वारा जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ- ‘संस्थाको व्यवस्थापनबाट भएका यसप्रकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयलाई तत्काल सुधार गरी सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीहरुलाई अविलम्व पुनर्बहाली गर्न सम्बन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दछ ।’

बैंकले तपाईंलाई जागिरबाट निकाल्यो/निकाल्दैछ ? राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिनुहोस्

यसैगरी, संघले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा तथा सेवासर्तको सुरक्षा गरी कर्मचारीलाई कार्यमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार, नियामक निकाय, सम्बन्धित संस्था, उच्च व्यवस्थापन तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई ९ बुँदे माग राखेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट एक जनाले पनि रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन दिँदैनौंः गभर्नर अधिकारी

यस्ता छन् संघले राखेका माग

१) कोरोना महामारीबाट हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजका आश्रित/एकाघर परिवारका सदस्यहरुको अनिवार्य कोरोना बीमा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्ने । यसरी बीमावापत गरिएको खर्चलाई संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षक अन्र्तगत खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि नियामक निकायबाट अविलम्ब निर्देशन जारी गरियोस् ।

२) बीमा समितिले मिति २०७७/०२/०७ गते ईजाजतपत्रप्राप्त सबै बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवस्थापन खर्च न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको परिपत्र बमोजिम केही जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोभिड-१९ द्वारा सिर्जित यस विषम् परिस्थितिमा कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित गराई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनुको सट्टा जागिरबाट हटाई कर्मचारीहरुको रोजी-रोटी खोसेकोले बीमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । साथै, जागिरबाट हटाइएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल पुनर्वहाली गर्न सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौँ । साथै, बीमा समितिबाट समेत जागिरबाट बिमुख गराइएका कर्मचारीहरुको पुनर्वहाली गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोेस् ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि यस महामारीको समयमा कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट विमुख गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा जागिरबाट हटाइएका कर्मचारीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि यस विषम परिस्थितिमा जागिरबाट हटाइएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल पुर्नबहाली गर्न तथा अब उप्रान्त कर्मचारी हटाउने निर्णय नगर्न आवश्यक निर्देशन दिइयोस् ।

४) देशका अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायत ग्रामीण बिकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा फिल्डमा गई ग्राहकहरुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही कार्य गर्नुपर्ने र सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाहरुबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको यथोचित व्यवस्था तथा बीमा सुरक्षा व्यवस्था र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धित संस्थाबाट अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् । सो सम्बन्धमा नियामक निकायबाट समेत आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस् ।

५) कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित विषम् परिस्थितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका संंस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुकोे सेवा तथा सेवाशर्तको सुरक्षा एवं संस्थागत समस्याहरुको समाधान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् ।

६) महामारीको यस कठिन समयमा पनि अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा रहेको वित्तीय संस्थाहरुको सेवा प्रवाहका लागि कार्यरत कर्मचारीहरु कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेकोले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनिवार्य कोभिड–१९ को पीसीआर परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

७) नेपाल सरकारद्वारा आगामी २०७७ जेठ १५ गते संसदमा पेश हुन गइरहेको २०७७/०७८ को वार्षिक बजेटमा यसै विज्ञप्तिमा उल्लिखित मुद्दाहरु समेत समावेश गरी समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा तथा यस क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु ल्याइयोस् ।

८) बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोभिड–१९ को उच्च जोखिमका बावजुत आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने कार्यहरु (जस्तैः सेवासुविधा कटौती, बिदा कटौतीआदि कार्यहरु) सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापनबाट गर्न बन्द गरियोस् ।

९) वर्तमान परिस्थितिको कारण बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा निकट भविष्यमा पर्नसक्ने गम्भीर प्रभावहरुलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका प्याकेज ल्याइयोस् ।