पर्यटन उकास्न बोर्डका सीइओ रेग्मीको रणनीतिः ३ अर्ब खर्चेर अर्थतन्त्रमा यसरी गरौं साढे ५३ अर्ब योगदान

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीले नयाँ रणनीति पेश गरेका छन् ।

सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भिडियो कन्फरेन्समा कुरा गर्दै उनले सबैभन्दा पहिले आन्तरिक पर्यटन विकास गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले नीतिमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

यसका लागि हाल पर्यटन बोर्डले गरेको अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव सरकारले नीतिमै समावेश गरी लागू गरे करिब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चेर ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने बताए ।

‘आन्तरिक पर्यटन सूचारु गर्ने हो भने ‘टुरिजम लिभ ट्राभल’ नाम दिएर लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकजना व्यक्तिले वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ पर्यटनमा खर्च गर्छ भन्ने आधारमा अहिले रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

यसका लागि सरकारले पर्यटन विदा दिँदै आयकरमा पनि छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सन् २०१८ को तथ्यांक हेर्दा विभिन्न क्षेत्रमा ७० लाख मानिसह आबद्ध छन्, जसमध्ये करिब १७ लाख ३४ हजार ३ सय जनाले ट्राभल गर्छन् भन्ने छ, जसबाट पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक ५३ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा योगादन पुग्छ,’ उनले भने ।

मानिसहरुले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत आय खर्च गर्छन् भन्ने आधारमा हेर्ने हो भने ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् । उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आयकरमा छुट दिने हो भनेसरकारले घाटा बेहोर्ने भनेको ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व हो । तर त्यो खर्चबाट पनि सरकारले कर त उठाउँछ । र, अन्तिममा अर्थतन्त्रमा ५३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ योगदान हुन पुग्छ । यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भने आन्तरिक पर्यटनमा पनि ठूलो राहत हुन्छ ।

‘कोरोना भाइरसको असर दीर्घकालीन रुपमा पर्छ । त्यसैले केही समयसम्म विदेशी पर्यटक आउँदैनन, आए पनि संख्या न्यून हुन्छ । यसअर्थमा आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै हामीले सरकारलाई पनि सुझाव दिइसकेका छौं,’ उनले भने ।

उनले बोर्डले दिएको सुझावलाई बजेटमा समावेश गरेर नीतिभित्र हाल्न सकियो भने सर्भाइभलमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । यसले सरकारलाई राज्यलाई कुनै पनि एंगलबाट घाटा हुँदैन । यसले फाइदा नै गर्ने उनले बताए ।

पर्यटन बोर्डले के गरिरहेको छ ?
धनञ्जय रेग्मीले कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएसँगै बोर्डले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले निम्न कुराहरुमा काम गरिरहेको छ ।

१) मुलुकमा मार्च २४ बाट जब लकडाउन शुरु भयो । त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिले क्राइसिस भए अनुसार रेस्पोन्स टिम बनाएर देशभरमा जति पनि विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं ल्याउने काम भयो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा नेपाल घुम्न आएका पर्यटकहरुलाई काठमाडौंमा जम्मा गरेर आफ्ना देश फर्काउनका लागि पहल गर्यौं । यसले गर्दा संसारभरमा नेपालले गरेको कामको सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका सीडीओहरुसँग समन्वय गर्यौं । जसमध्ये ३३ वटा जिल्लामा रहेका ६० वटा देशका नागरिकलाई काठमाडौं ल्याउने काम भयो । अधिकांशलाई घर फर्काउन सफल भयौं भने केहीलाई सोमबार पनि पोखरा नै फर्काउने काम भइरहेको छ ।

२) पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभल कसरी गर्ने भन्नेमा टान र हानलगायतका जति पनि संघ संस्थाहरु छन् । होमस्टे, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङमा सेवा दिइरहेकाको हकमा उहाँहरुको अनुभव र सुझाव पनि लियौं । व्यवसायीहरुसँग पनि समीक्षा र सुझाव पनि लियौं । साथै यो अवस्थामा कसरी जान सकिन्छ भनेर एनजीओ र आइएनजीओसँग सुझाव पनि लियौं । आजका दिनमा सबै होटलहरु बन्द भएका छन् । यसलाई कसरी भइरहेको जगलाई कसरी टिकाइ राख्ने ? कसरी बेरोजगार हुन नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । र, सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौं । सर्भाइभललाई कस्तो प्याकेज चाहिन्छ भनेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं । अब यसमा एक एक क्षेत्रमा गएर गर्न नसकिने अवस्था भएकाले सबैलाई सम्बोधन हुने गरी ठूला वा सानो नभनी सबैलाई हुने गरी काम गररहेका छौं । अहिलेसम्म तथ्यांक नभएकाले तथ्यांक संकलनको काम पनि चलायौं । जसलाई ७ वटा भागमा बाँडेर सुझाव संकलन गर्यौं । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

होटल, रेष्टुराँ, एयरलाइन्स, र्याफ्टिङलगायतका क्षेत्रमा कति जनालाई रोजगारी पाएका छन् ? कति लोन छ ? मासिक किस्ता कति छ ? र, सरकारले के गरिदियो भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने आधारमा तथ्यांक संकलन गर्यौं ।

३) अब हाम्रो फोकस जब रिटेन्सनमामा दियौं । यसका लागि कसरी रोजगारी संरक्षण रणनीति कस्तो हुने भन्ने आधारमा सरकारको सहयोग, संस्थाले कसरी सहयोग गर्न सक्छन र अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रुपमा कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित गर्यौं । कर्मचारी र श्रमिकले पनि शतप्रतिशत तलबमा पनि केही छाड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा सहमित गरेर सुझाव दिएका छौं ।

यो अवस्थाबाट रिभाइभलमा जानका लागि कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । सन् २०२० लाई रेड जानेमा राखेर १० प्रतिशत मात्रै पर्यटक आउने अपेक्षा गरेका छौं भने सन् २०२१ लाई अरेञ्ज जोन राखेर २० प्रतिशतसम्म हुन्छ भन्ने छ । त्यसपछि सन् २०२२ लाएई ग्रीन जोनमा राखेर सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।

र, यो हामीले आजका दिनमा ३ वर्षलाई हेरेर कुरा गरिरहेका छौं ।

सभाईभललाई पनि आन्तरिक पर्यटनसँग जोडेर हेरेका छौं । रिभाइभललाई विदेशी पर्यटनसँग जोडेर हेरिएको छ । अब कसरी खोल्ने त ? अब सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै, होटल रेष्टुराँ, र्याफ्टिङलगायतका व्यवसाय कसरी खोल्ने भनेर सरकारलाई कार्यविधि नै बनएर बुझाएका छौं । देशमा ग्रीन जोनमा परेका ठाउँलाई सुरक्षाका उपायहरुलाई अपनाएर खोल्नुपर्छ भनेका छौं ।

सरकारले पनि कडा रुपमा यही पोलिसीका आधारमा जानुपर्छ ।

रिभाइभलको कुरा गर्दा विदेशीलाई नेपाल ल्याउने विषय छ । संसारमै पहिले कोभिड–१९ थिएन । यो त अहिलेको समयमा आणविक हतियारभन्दा पनि ठूलो भयो र, विश्वव्यापी रुपमै आइसक्यो । यसको न त अनुसन्धान नै भएको छ न त केही ठोस उपाय नै छ ।

हामीले कुनै अन्य देशको रिभाइभलको रणनीति ल्याएर हुँदैन । हुनहु कपि गरेर रणनीति लागू गर्न सकिन्न । हाम्रो देशका लागि हामीभित्रै भएको सम्भावनलाईविश्लेषण गरेर नयाँ आइडिया ल्याउनु पर्छ । र, हाम्रो आफ्नै रणनीति बनाउनुपर्छ ।

पर्यटन बोर्डले यसका लागि पनि काम गरिरहेको छ । बोर्डले विश्व बैंकसँग पनि कुरा गरिरहेको छ । विश्वमा रहेका पर्यटनका विद्धानहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।
नेपालले नेपालका लागि हुने आफ्नै रणनीति बनाउनुपर्छ । विश्वले आ–आफ्ना रणनीति छन् । सोही अनुसारले बिक्री पनि गरिरहेका छन् । हाम्रो यातायतको मोडल फरक छ, भूगोलको अवस्था फरक छ । अहिले तराईको तुलनामा हिमाल र पहाड सुरक्षित छ । त्यसैले भूगोललाई हेरर सोही अनुसारले रणनीति बनाउनुपर्छ ।

नेपालको परिस्थितीलाई गहन अध्ययन गरेर कुन ठाउँलाई ग्रीन जाने बनाउँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरलाई लक गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिँदै जानुपर्छ । भावी दिनमा त विदेशी पर्यटकलाई खोल्नैपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक पर्यटनबाट हामीलाई कसरी काम गर्ने हो कसरी खोल्ने हो भन्ने आइडिया पनि आउँछ ।
अहिले नेपालमा सुरक्षाको उपायहरु अपनाउनु भएको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर काम गरेको अवस्था छ । हाम्रो समाज पनि सुशिक्षत र सभ्य पनि छ । यसका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।

अबका दिनमा हामीले चीन र भारतमा फोकस गर्नेछौं । त्यसमा पनि शुरुमा चीनमा फोकस गर्नेछौं । यद्यपि दुबै बजारलाई उत्तिकै महत्वका साथ राख्छौं । यसका लागि ६/८ महिना लाग्न सक्छ । हामीले अहिले लिइरहेको कुरा पनि यही नै छ ।

कति छ लगानी ?
निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सर्सर्ती हेर्दा यस क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ । त्यसमा पनि ऋण मात्रै ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । जसममध्ये ६०÷७० अर्बको लोन र १ अर्ब रुपैयाँको किस्ता छ ।

अब मुख्या कुरा जागरिको कुरा गर्दा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दा २० लाखले जागिर पाएको देखाएको छ । भने अन्य संघसंस्थाले ६ लाख भनेका छन् । तर बोर्डले हेर्दा रजिष्टर्ड भएकाको हकमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र रोजगारीको कुरामा २ लाख ७३ हजार जनाले रोजगारी पाएको देखिन्छ ।

र, यो तथ्यांक रजिष्टर्ड भएको हो । सरकारले ६ लाख रोजगारी भनेको छ । डब्लयूटीटीओको १० लाख देखाएको छ । तर रजिष्टर्ड भएको तथ्यांक मात्रै हेर्दा राहतको प्याकेज ल्याउने हो भने २ लाख ७३ हजारदेखि ३ लाख जनालाई प्याकेज दिनुपर्छ ।

अब व्यक्तिगत रुपमा जाने हो भने विवादमा हुन्छ । सरकारले करमा छुट, किस्ताको अवधि थपिदिने गर्दे केन्द्रीय बैंकले पनि राहत ल्यानेछ भने भाडामा पनि सरकारले राहत दिनुपर्छ ।

रोजगारी कसरी जोगाउने ?
अहिले जागिरमा भइरहेको मानिसलाई जागिरबाट ननिकाली कसरी काम गर्ने भन्ने हो । रोजगारी संरक्षण रणनीति नै हो । सरकारलाई सरकारले, संस्थाले र कर्मचारी वा श्रमिकले पनि आफ्नोतर्फबाट केही छाड्छु भन्नुपर्छ । र, तीन तिरबाट मात्रै समन्वय भयो भने सम्भव हुन्छ ।

करिब ३ लाख जनालाई रोजगारमा संक्षरण गर्छु भनेर सरकारले क्लियर रुपमा नीति ल्याउनुपर्छ । र, यो प्रत्यक्ष रुपमा मात्रै होइन । यससँग जोडिएका अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाको हकमा पनि काम गर्न सकिन्छ ।

साथै होटलहरुले ६ महिनादेखि संकलन गरेर राखेको १० प्रतिशत सर्भिस शुल्कलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छन् ।

हामीले यसबीचमा ८३७ वटा संस्थामा सर्भेक्षण गरेका थियौं । र, यी सबै दर्ता भएका हुन् । अहिले वास्तविक तथ्यांक नहुँदा जीडीपीमा भएको योगदान पनि कम देखिएको छ । जीडीपीमा योगदान भनिएको जुन २ प्रतिशतको छ त्यसमा म सहमत छैन । कम्तीमा ६/७ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव छ ।

यसमा हामीले भारतबाट आएका पर्यटक काउन्ट नै गरिएको छैन । कोभिड शुरु हुँदा पनि काठमाडौंका होटल खाली हुँदा पनि तराईका होटल त राम्रोसँग सञ्चालनमा थिए । त्यसैले भारतीय पर्यटकको योगदानको कुरा आएको छैन । अहिले हामीले गर्ने भनिएको सर्भे नै रोकिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि शुरु गरिएको स्याटेलाइट डाटाको काम पनि अहिले हुन सकेको छैन ।

होटलमा लगानी
होटलमा हालसम्म कुल लगानी ८१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । जसमा २९ अर्ब रुपैयाँ लोन छ । जसमध्ये मासिक ४३ करोड रुपैयाँ किस्ता ब्याज तिर्नुपर्छ । रोजगारको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी होटलको क्षेत्रमा कुल ६८ हजार ७५० जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगार पाएका छन् । औसतमा २० हजार रुपैयाँ हेर्दा पारिश्रमिक हेर्दा पनि यो निकै ठूलो हुन्छ ।

होटल बन्द भएको अवस्थामा यो पैसा कहाँबाट ल्याएर दिने त ? आजका दिनमा विदेशी पर्यटन नआएर आन्तरिक पर्यटन मात्रै भएर भए पनि सञ्चलान गर्नुपर्छ । रोजगारी संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसैले होटलहरुले पनि बन्द गर्छौ भनेर भन्नु उचित हो भन्ने लाग्दैन । बरु कसरी खोल्ने र सेवा दिने भन्नेमा मोडालिटी बनाएर काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि बहस पनि गर्न सकिन्छ । तर एक्कासी बन्द गर्नु हुँदैन । सरकारले पनि राहतको प्याकेज ल्याउनपर्छ ।

कर्मचारीका युनियनले पनि व्यक्तिगत रुपमा केही न केही छाडेर ५० प्रतिशत रकममा मात्रै भए पनि सहमतिमा आउनुपर्छ । २००४/२००५ मा पनि केही होटलहरु बन्द भएका थिए । त्यो समस्या आज पनि देखिएको छ ।

सन् २०१८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने होटल क्षेत्रमा १८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । आजका दिनमा यो लगानी बढेर २८ अर्ब पुग्यो भन्न सक्छौं ।

सबै देशले अहिले सर्भाइभल र रिभाइभलको रणनीति बनाएर नेपालले पनि काम गर्नुपर्छ नत्र यो क्षेत्रमा लगानी आउँदैन । बैंकले पनि अब बेसरेट मै लोन दिन सकिन्छ । २ प्रतिशत वा ३ प्रतिशत मात्रै किन गर्ने भन्ने पनि छ । यसमा सरकाले पनि साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

र, अन्त्यमा सरकाले प्योकज ल्याउँदा पनि हाम्रा कुरा पनि समावेश गर्नुपर्छ । हामीले २०÷२२ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरेकाले हाम्रो सुझावहरु नीतिमा समावेश गरिएन भने अवस्था भयाभय हुन्छ ।