राष्ट्र बैंकको राहतले बैंकहरुलाई यसरी हुन्छ अर्बौं नोक्सानी, गरिब मारेर ठूला ब्यापारीलाई छुट !

बन्द, हडताल, आन्दोलन, नाकावन्दी, भूकम्पको बहाना बनाएर उद्योगपति व्यापारीहरुले पटक पटक सरकारसँग बैंकको ब्याजदर घटाइदिनुपर्ने माग गर्थे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा त चुनाव जित्ने नारा नै यही ब्याजदर कटौतीको विषयलाई बनाउने गरिन्थ्यो । यी संस्थाहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि सुझाव पेस गर्ने ठूलो होड चल्ने गर्छ ।

यसपटक महामारी र लकडाउनका बीच पनि तीनै संस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई आफ्ना कर्मकाण्डी सुझाव राख्न भ्याइसकेका छन् । यही क्रममा यसपटक सबैलाई चकित पार्ने अलि फरक प्रवृत्ति देखियो । बैंकका अध्यक्षहरुले नै यसपटक ब्याजदर घटाउनुपर्ने कुरा अघि सारे ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकको दोस्रो राहत, २ प्रतिशतले ब्याजदर घटायो

उद्योगपति व्यापारीहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले भन्दा अलि अघि सरेर यसपटक बैंकका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग अघि सार्यो । यी दुवै संस्थामा ठूलामध्येका बैंकका अध्यक्ष थिए । एउटा बैंकका अध्यक्ष हुन् पवन गोल्याण र अर्कोका तुलसीराम अग्रवाल ।

त्यतिमात्र होइन, सञ्चालक समितिको बैठक नै राखेर उनीहरुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरे । र, सो संस्थाका अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षले ब्याजदर कटौतीको सो निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष समेत गरे । सीबीफिन सम्वद्ध स्रोतका अनुसार खासमा दुवै जनाले आ–आफ्नो बैंकमा यस्तो निर्णय पहिला नै कार्यान्वयन गरिसकेका थिए ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै ब्याजदर तोक्ने, यसरी घटाइँदैछ ब्याजदर

यही मेसोमा फेरि सबैलाई चकित पार्दै बोल्न अघि सरे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीवहादुर पाँडे । उनले बैंकको ब्याज घटाउनुपर्ने अझ जोडदार माग राखे र यसका लागि मुद्दति निक्षेप नै ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने धारणा राखे ।

सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरुमा यी अध्यक्षहरुका प्रतिनिधि विचारहरु छाएको देखेपछि महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका पदाधिकारीहरु समेत चकित परे । लकडाउन नभएको भए चैत २९ गते हुनुपर्ने नयाँ अध्यक्षको चुनावमा विशेषगरी ब्याजदर कटौतीको एजेण्डा बनाएका अध्यक्षका प्रत्यासी अझ चकित पर्न पुगे र भित्रभित्रै हाँसीरहेका भेटिन्थे । यसपटक ब्याजदर घटाउनेमा किन यस्तो अभूतपूर्व सफलता मिलिरहेको होला ? आखिर यो के भैरहेको छ ?

बैंकका अध्यक्षहरुको संस्थाले यस्तो निर्णय गरेपछि अन्य बैंकका अध्यक्षहरु र सञ्चालकहरु समेत आश्चर्यमा परे । यीमध्ये पनि केही बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुबीच भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको थियो । यी सबै गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन भने चकित मात्र होइन, महाजिल्ल नै पर्यो । उसले अध्यक्षहरुको संस्था अर्को नियामक निकायको रुपमा उदाएको महसूस गर्यो ।

एसोसिएसनको वैठक राखेर आफूहरुले राष्ट्र बैंकको निर्णय मात्र मान्ने जानकारी गरायो । यसको कुनै वास्ता नगरी अध्यक्षहरुको संस्थाले निरन्तर लबिङ गरिरह्यो । महासंघ, परिसंघ र चेम्बरभन्दा अघि सरेर बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था सीबीफिनले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक समेतमा निरन्तर लबिङ गरिरह्यो ।

साना ऋणीलाई बैंकका सञ्चालकहरुको बम्पर राहत प्याकेज (पूर्णपाठ)

सरकार आफ्नो जन्मकाल यताकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा परेका बखत जे पनि हुनसक्ने अनुमान गरी अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई गुन लगाउने मौका यही हो भनेर बालुवाटारलाई दबाब दिएको आरोप लगाइरहेकै बेला राष्ट्र बैंकले बैंकले पनि अध्यक्षहरुले माग गरिरहेको मौका छोपेर सिंहदरबार र बागदरबार दुवै पक्षको इच्छा पूरा गर्न ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्यो र बैंकहरुलाई मंगलबार सर्कुलर पठायो ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कमिटीको निर्णय आउन बाँकी रहेको र फ्ल्याटमा ब्याजदर छुट हुँदैन भनेर गभर्नरले बोलिरहेकै बेलामा निर्णय पनि आयो । र, त्यो पनि फ्ल्याटमा ब्याजदर छुट पाउने निर्णयसहित ।

बैंक अध्यक्षहरुको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बैंकर्स संघको निर्णय

कमिटीको अध्ययन प्रतिवेदन आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा अपेक्षित छिटो भएको राष्ट्र बैंकको निर्णयले बैंकका व्यवस्थापकहरु अहिले रणभुल्लमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सकुर्लर अनुसार खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा बाहेक अन्य क्षेत्रका लागि दिइएको ऋणमा बैंकहरुले २ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी ऋणीले बैशाख र जेठ महिनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा जरिवाना शुल्क लिन पाइने छैन । चालु पुँजी कर्जा ऋण लिने व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ६० दिनभित्र तिर्नुपर्नेछ । सकुर्लर अनुसार कुनै उद्योगीले चालु पुँजी कर्जामा थप १० प्रतिशत कर्जा लिनसक्ने गरी सीमा बढाइएको छ ।

यो सुविधा कार्यान्वयनमा आउँदा एउटा ठूलो व्यापारिक घरानालाई कर्जा उपभोगको अनुपात अनुसार पच्चीसदेखि तीस करोडसम्म फाइदा हुनेछ । निक्षेपकर्ताको संभावित फाइदालाई मोसेर ठूला घरानीयाहरुलाई पोस्ने नीति आउनु हुँदैनथ्यो । ब्याजदर घटदा निक्षेपकर्ताहरुको प्रतिफलमा नोक्सानी पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले महामारीको यो बेलामा बैंकहरुलाई अर्बौं नोक्सानी हुने निश्चित भएको छ भने महामारीबाट प्रताडित लक्ष्यित वर्गमा छुटको फाइदा नपुग्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

नेपालका अधिकांश बैंकहरु उद्योगपति व्यापारीको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियन्त्रणमा रहेका छन् । प्रमुख व्यापारिक घरानाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पाँच दश अर्बदेखि पच्चीस तीस अर्ब रुपैयाँ सम्म कर्जा लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय, सेयर बजार, घरजग्गा, सट्टेबाजी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

बैंक अध्यक्षहरुका अध्यक्ष गोल्यान भन्छन्- सीइओहरुले कुरै नबुझी हल्ला गरे, बोर्डबाट गराउँछौं

जलविद्युत, सिमेन्ट, निर्माण व्यवसायदेखि कार जीप, मोटरसाइकलका एजेन्सीसम्म लगानी गरेका छन् । कानुनका छिद्रहरु प्रयोग गरी गरिएको व्यापारिक लगानीलाई पनि यहाँ सट्टेबाजी नाम दिइएको छ । बैंकको नेतृत्वमा पनि रहेका तिनै ठूला व्यापारिक घारानाहरुलाई राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजबाट बढी लाभ पुग्नेछ, एक बैंक व्यवस्थापक आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आफ्नो दुखेसो पोख्छन् ।

उनका अनुसार यो सुविधा कार्यान्वयनमा आउँदा एउटा ठूलो व्यापारिक घरानालाई कर्जा उपभोगको अनुपात अनुसार पच्चीसदेखि तीस करोडसम्म फाइदा हुनेछ । निक्षेपकर्ताको संभावित फाइदालाई मोसेर ठूला घरानीयाहरुलाई पोस्ने नीति आउनु हुँदैनथ्यो । ब्याजदर घटदा निक्षेपकर्ताहरुको प्रतिफलमा नोक्सानी पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले केही हप्ताअघि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र पठाएर रु पाँच करोडभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने व्यवसाय र व्यवसायीको बारेमा जानकारी मागेको र प्राप्त गरिसकेकोले यसबारेमा केन्द्रीय बैंक बेखबर छैन । गत चैतसम्मको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि यस समूहलाई फाइदा पुगेको छ ।

जनताको पैसामा बैंकका अध्यक्ष र सीइओबीच जुँगाको लडाईं, गम्भीर खतराको रातो बत्ति !

फ्ल्याटमा यस्तो सुविधा दिइदा सिमेन्ट अथवा डण्डी उद्योगले पनि प्राप्त गर्छन । जवकि लकडाउनमा यस्ता उद्योगको असर कर्मचारी र सञ्चालन खर्च मात्र हो, बजार सुचारु हुनासाथ उद्योग सुचारु भैहाल्छ र स्टक पनि विक्री भैहाल्छ । मूल्य बढाएर बढी फाइदा लिने गरिएको अवसर लागत यहाँ समावेश गरिएको छैन ।

अर्को उदाहरण लकडाउन खुलेपनि महामारीको असरस्वरुप होटल, रेष्टुरेन्ट, विमान कम्पनी, पदमार्ग खुलिहाल्ने अवस्था आउने छैन । यस्ता क्षेत्रमा राहतको खास अर्थ र भूमिका छ । तर सामान्यीकरण गरी माथि उल्लिखित राष्ट्र बैंकको सर्कुलर र राहतले अति आवश्यक क्षेत्रलाई भन्दा केही व्यापारिक घरानाहरुलाई बढी फाइदा पुग्यो ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने औजार पनि यो भएन र विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई समेटेजसरी समेट्ने काम यहाँ भएन । बरु तिनीहरुलाई किनारा लगाउने काम भयो ।

अर्कोकुरा, विगत केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको कुरा सर्वसाधारण जनतासम्म उदाङ्ग भएको विषय हो । पुँजी वृद्धिसँगै प्रतिफलको दबाबस्वरुप तीब्र ‘ग्रोथ ट्राजेक्टरी’मा दौडिएका बैंकहरुले एउटा बैंकले दिएको दुई करोड कर्जालाई धितो वा ग्राहकको क्षमता वा व्यवसायको संभावना समेत नहेरी ५/६ करोड कर्जा दिदै आएको तथ्यप्रति बेलाबखत निरीक्षणमा जाने राष्ट्र बैंकलाई खबर छैन भन्न मिल्दैन ।

कुनै औचित्यताबिना यसरी गरिएको कर्जा प्रवाहमा विभिन्न शीर्षकमा थप रकम उपलब्ध गराएर वा त्यही धितोलाई मूल्यांकन बढी गरी अहिलेसम्म टिकाएर राखिएको कर्जा पनि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैधता दिनेछ ।

विगत दुईबर्ष यता आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएको अवस्थामा पहिला पनि यस्तै रणनीति अपनाइएको छ । र, अव चालु पुँजी खर्चमा १० प्रतिशत थप्न पाउने सुविधाले ती सबै कर्जाहरु असल हुनेछन् । कर्जालाई सँधै असल बनाइरहने गरिएको भनी विगत लामो समयदेखि मुद्राकोषले उठाउँदै आएको विषय पनि हो यो ।

सबै कुरा बुझिसकेपछि महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको नेतृत्व अहिले लाटोले एकपटक सबै हाँसेका बेला, अर्कोपटक कुरा नबझी हाँसेको रहेछु भनेर र पछि फेरि कुरा बुझेपछि पेट मिचिमिचि हाँसेजस्तो गरी हाँसिरहेका छन् ।