भूमिबाट बञ्चित उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्न मन्त्री अर्यालको निर्देशन



काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्रालयमा आयोजीत आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहदै आएका उत्पिडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन । ‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्ु, तपाईहरुको भूमिका निम्न वर्गहरुको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

विगत सात दशकदेखी त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन् । सरकार सुशासनको पक्षमा सुरुदेखि रहदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरिन् ।

३ वर्षको आयोगको कार्यावधी रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडी बढाउन समेत निर्देशन दिइन । ‘सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्ु, मन्त्री अर्यालले भन् ि‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस् । कार्ययोजना बनाउदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’

सरकारले महत्वपुर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै उनले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका निम्ती दृढताका साथ लाग्न आग्रह गरिन् ।

विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडी बढाइएको जानकारी गराइन । समस्याहरु जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन । ‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही बिवाद, समस्याहरु आए । समस्या जटिल छन्ु, उनले भनिन् ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषयहरु पनि आउछन् । तर राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस् ।’

मन्त्रालयले विकास गरेका प्रविधिहरुको प्रयोग गरेर काम गरेका कम विवाद हुने समेत मन्त्री अर्यालले दाबी गरिन् । काम गर्ने क्रममा आधारभूत वर्गका पक्षमा काम नहोस् भन्ने चाहनेहरु पनि सक्रिय हुने भन्दै मन्त्री अर्यालले ती समुहलाई आयोगले आफ्नो कामले असफल पार्नुपर्ने बताइन ।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपुर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडी बढाइने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले राष्ट्रिय संकल्प भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने बताए ।

चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । सदस्यहरुमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्‍जली शाक्य र दीनेशचन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।


क्लिकमान्डु