विद्युत् महसुल विवाद समाधान समितिको एउटै बैठक पनि बसेन, कहाँ पुग्यो १४ अर्ब उठाउने योजना ?

काठमाडौं । सरकारले गत पुसको दोस्रो साता गठन गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक एकपटक पनि औपाचारिक रुपमा बस्न नसकेकी सकिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा सरकारले उक्त समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डायुवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव भनिएको छ ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर १४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।

उद्योगीको तर्क छ, प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ ।

उच्च अदालतले अदालत गएका कूल २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधिन १० मध्ये अब ५ मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ ।

केही समयपहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । समितिको एकाध पटक अनौपचारिक बैठक बसेको भएपनि औपचारिक बैठक भने बस्न सकेको छैन ।

कुनै उपसमिति बनाइएको भए त्यसले काम गरिरहेको भए, हाम्रो जानकारीमा छैन, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो – जे निर्णय भएर आउँछ सोही अनुसार नै होला
२०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो ।

नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन ।

प्राधिकरणको कूल सञ्चित घाटा १५ अर्ब रुपैयाँ आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।