दुर्गम स्थानमा विद्युत् पुर्याउन ३७ करोड लागतमा मिनिग्रिड बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र देशैभर ऊर्जाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा त्यस्तो प्रणाली पुर्याउने कार्यलाई समेत गति दिएको छ ।
सबै स्थानमा विद्युत् प्रणाली पु¥याउन भौगोलिक जटिलता रहेकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ ।
केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेको स्थानमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले मिनिग्रिडको अवधारणा पनि सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । भौगोलिकरूपमा दुर्गम तथा लगानीका हिसाबले पनि ठूलो धनराशी खर्च हुने स्थानका लागि मिनिग्रिड अवधारणा महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ५० वटा मिनिग्रिड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो कार्यका लागि ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आज आयोजित मिनिग्रिड विशेष कार्यक्रमको समेत औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उज्यालो नेपालको राष्ट्रिय अभियान पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ मिनिग्रिड अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकासँग केन्द्रले मिनिग्रिड स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी र ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्ल तथा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसीतन्दुप गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रअनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा विभिन्न चार स्थानमा १२५ किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनिग्रिड स्थापना गरिनेछ ।
सो मिनिग्रिडबाट कूल ४६० घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले पनि विभिन्न चार स्थानमा विभिन्न क्षमताका ५० किलोवाट क्षमताको मिनिग्रिड स्थापना गरिनेछ । सो मिनिग्रिडबाट कूल १७६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।
सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र कूल ६०० मिनिग्रिड स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्याएको छ ।
यस्तै केन्द्रमार्फत कूल १० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराएको छ । १२ प्रतिशत क्षेत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत् सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सोचका साथ मिनिग्रिडको अवधारणा अगाडि सारिएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार केन्द्रले केही दिनभित्रै थप १२ मिनिग्रिडका लागि खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रले हालसम्म ३६ लाख घरधुरीमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ ।
केन्द्रको विवरणअनुसार हालसम्म १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दुई हजार साना तथा लघुउद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
त्यसबाट कूल ४० हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् । हाल केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १५ वटा मिनिग्रिड सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै सौर्य तथा वायु ऊर्जाको समेत विभिन्न चरणका अध्ययन भइरहेका छन् । विश्वका धेरै घाम लाग्ने मुलुकमध्ये नेपाल रहेको र वर्षभर ३६० दिन जस्तो घाम लाग्ने भएकाले पनि सौर्य ऊर्जाको अपार सम्भावना रहेको छ ।
यस्तै हिमाली तथा तराईका विभिन्न स्थानमा वायु ऊर्जाको समेत ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रले ‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । सो स्थानमा मात्रै एक मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
केन्द्रले देशभरका ५० स्थानमा वायुको मात्रा तथा ऊर्जाको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुस्ताङ, मनाङलगायत स्थानमा केही व्यवसायीले वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमतिसमेत लिई अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यस्तै सौर्य ऊर्जातर्फ विद्युत् विकास विभागले ६० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
केन्द्रले ‘मिनिग्रीड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, नियमावली, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार नै काम गरिरहेको छ । केन्द्रले एक लाख घरधुरीमा तीन वर्षभित्र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट पाँच लाख घरधुरीमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
क्लिकमान्डु
