प्रदेश मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति पोखे असन्तुष्टि, भने- केन्द्रको अवरोधले कामै गर्न पाइएन !

काठमाडौं । यसअघि स्थानीय तहले विनियोजित बजेट खर्च गरेनन, विकास निर्माणमा सधै पछि परे, अझै स्थानीय तहकै कारण पूँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर केन्द्रले आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

तर आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औं बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो सुन्दा केन्द्र सरकारको कुरा केवल आरोप सिवाय अन्य केही देखिने आधार पाउन कठीन छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले आफूले पूँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पटक–पटक कोसिस गरे पनि केन्द्र नै शिथिल हुँदा समस्या उब्जेको गुनासो गरेका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रले जग्गा प्राप्ती कानूनी अड्चन फुकाउने आवश्यक मात्रामा दक्ष, प्राविधिक कर्मचारी नखटाउने मात्र होइन स्थानीय र प्रदेश तहमा सडक समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाउने जिम्मा लिँदा विकासका कामलाई बढावा दिन अन्योलता देखिएको गुनासो गरेका छन् ।

यति मात्रै कहाँ हो र ? राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने, निर्णय पनि गर्ने तर पछिल्लो बैठकमा अघिल्लो बैठकमा भएका निर्णय कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भने कसका कारण भएन त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न अति नै कठीन देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त योजना आयोगले प्रदेश केन्द्रमा देखिएको समस्याको संकलनको प्रक्रिया नै प्रभावकारी रुपमा नगरेको आरोप लगाए ।

समस्या देखिएपछि त्यसको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै योजना नरहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने हो भने कसरी गर्ने र नसकिने हो भने के कारण नसकिने हो प्रष्ट रुपमा राख्न पनि उनले आग्रह गरे ।

बैठकको गरिमा बढाउने हो भने समस्याको विषयमा सबैजना गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले तर्क गरे । समस्या समाधान गर्ने र साँच्चै नै देशको विकास गर्ने हो भने त्यही अनुसार प्रस्ताव ल्याउने, त्यहीअनुसार गृहकार्य गर्न पनि त्यहीअनुसार गरौं र कार्यान्वयन पनि त्यही अनुसार गर्न सुझाव दिए ।

‘हामीलाई तथ्याङकले गिज्याइ रहेकोछ । विगतका निर्णय कार्यान्वयन कति भयो खोइ ? त्यो किन नखोजेको ? यो हिसाबले अघि बढेर हुँदैन । निर्णय कार्यान्वयन भएको छ भने राम्रो हो, भएको छैन भने तपाईले किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत बनाऔं न, जुन जुन निकायले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्, त्यो के कारण गरेनन् भनेर सोध्ने हैसियतमा बैठकको आयोजना गरे सबैजना गम्भीर भइन्छ, अन्यथा, बैठक राख्नुको अर्थ हुँदैन, औपचारिकताभन्दा केही हुँदैन,’ उनले भने ।

अहिले पुँजीगत खर्च पनि यस्तै कारण कम भएको उनको भनाइ छ । ‘एउटै कुरा दोहोर्याउने हो भने खर्च कसरी बढ्छ ? कानूनी रुपमा रहेका झमेला कहिले कसरी समाधान गर्ने, एकपटक समस्या देखियो भने समाधान खोज्ने कसले ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले हरेक काममा प्रक्रिया पुगेन भनेर अड्काउने की प्रक्रिया पुर्याउन पहल कदमी लिने भन्दै प्रश्न गरे ।

कतिपय ठाँउमा प्रक्रिया पूरा हुन नसकेका कारण निर्णय नभएको भन्दै उनले प्रक्रिया पुर्याउन भूमिका कसले खेल्ने हो र एकअर्कामा सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्व भएको समेत बिर्सन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

‘अन्तरसम्बन्धित हुँदा पनि एउटा मन्त्रालयले काम गर्ने र अर्को मन्त्रालय कहिलेसम्म सुतेर बस्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

देश विकास गर्ने हो भने सबै मिलेर अघि बढन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्णय पनि औपचारिकताका लागि गर्ने, कानूनी प्रणालीको उदासिनता देखाउने भने हो यति ठूलो जनशक्ति राष्ट्र बनाउने भनेर जिम्मा लिएर हिँडने भने यो भन्दा गम्भीर विषयमा छलफल गर्न सक्छौं, हरेकसँग त्यो क्षमता छ, त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल हुन आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

बैठकमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विकास निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा आफू कुन देशको नागरिक हो भनेर प्रश्न गर्न मन लागेको बताए ।

प्रदेशको दूई तिहाई बहुमतबाट जनप्रतिनिधिले निर्णय गएर प्रदेशको राजधानीका लागि भवन नपाउनुमा योभन्दा समस्या ठूलो समस्या के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । त्यो नपाउनको पछाडिका कारण आफूहरुले थाहा पाउन नसकेको बताए ।

उक्त प्रदेशमा हुलाकी लगायत अन्य सडकमार्गमा सधै एउटै समस्या मात्रै दोहोरिएको बताए ।

‘वनले काम गर्न अवरोध गरेको छ, यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन वा गर्न नचाहेको हो, यो विषयमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

आयोगले यसअघिको ३ वटा बैठकमा कुरा उठेर एउटा बैठकमा जग्गा प्राप्तिका लागि ३ महिना अघि माग गरेको खण्डमा ३ महिनाभित्रमा जग्गा पाउने निर्णय भएको स्मरण गराए । उनले अहिलेसम्म पनि जग्गा पाउन नसकेको बताए ।

बैठकमा उनले कुनै ठाँउमा यति खर्च गर्ने भनेर भनेपनि त्यो बजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकेको कुनै हातलमा खर्च गर्न नसकिने बताए ।

पटक–पटक बजेट विनियोजन हुने तर काम गर्दा कहिले बनले रोक्ने, कहिले सिस्टममा नजाने, कहिले विधिले रोक्ने जस्ता समस्या निरन्तर देखिएको उनको बुझाइ छ ।

आगामी दिनमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौमासमा के गर्ने हो ? भनेर हेर्ने, कानूनी जटिलताको पनि निचोड निकाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा पनि काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूले २७ वटा माग राखेपनि २ वटा माग पूरा गरिदिएकोमा धन्यवाद समेत दिए । २७ वटामा २ वटा माग पूरा भएसँगै आफू उत्साहित भएको र अब बाटो खुलेको बताए ।

समयमा नै जग्गा नपाउनु समस्या भएको भन्दै त्यो समस्या भएको खण्डमा पुँजीगत खर्च पनि बढने र विकास निर्माणमा अघि बढन सकिने बताए ।

४५औं बैठकमा ६ वटा निर्णय भएको तर ४६ औं बैठकमा आउँदा एउटा पनि कार्यान्वयन नभएको समेत जानकारी गराए । उक्त निर्णयमा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय रहेको थियो । तर वन मन्त्रालय वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसमा चासो नदेखाएको र तोकिएको ३ महिना पनि बितेको बताए ।

बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बैठकमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने हुँदा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा उनले स्थानीय र प्रदेश तहको सडक बनाउने जिम्मा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय, संघिय मामिल मन्त्रालयले किन लिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संशोधन नभएको खण्ढमा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसक्ने बताए ।