दूधकोशी र माथिल्लो अरुणको स्रोत जुटाइदिन उर्जाले अर्थलाई पत्र लेख्यो

काठमाडौं । सरकारले करिब दुई हजार मेगावाट क्षमताका जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दूधकोशी जलायुशक्त आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको क्षमता ८०० मेगावाट र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाट बराबर रहेको छ । हाल निर्माणमा रहेका एकाधबाहेक अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी भएकाले ती आयोजनाको निर्माण शुरु गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ती महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘ती आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ,’ मन्त्री पुनले भने ।

माथिल्लो अरुणलाई नेपाली जनताको समेत लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत शेयर लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज ५ गतेको बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरी कम्पनीमार्फत् नै आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत दुई प्रतिशत शेयर दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भए पनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थाले समेत चासो राखेका छन् । मन्त्री पुनले सो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

‘आकर्षक आयोजना भएकाले विश्व बैंकले लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ, हामी आशावादी छौँ,’ मन्त्री पुनले भने ।

हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माणलगायतको काम गरिरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सो कार्यका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत तय भई काम भइरहेको छ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्वे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सिआइएसपिआर) ले डिपिआर तयार पारेको छ ।

प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । प्राधिकरणले २०४६ सालमा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।

सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो । प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करीब एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको सङ्खुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ । विसं २०६९ मा सरकारले अध्ययनका लागि मात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहजरूपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणसँग निर्माणमा जान लायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।

सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरीद गर्न बङ्गलादेश सरकारले समेत चासो राखेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विसं २०७५ भदौमा गरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेश सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरीद गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

यस्तै खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । सो आयोजनामा लगानीका लागि एशियाली विकास बैंकले चासो व्यक्त गरेको छ ।

आयोजनाबाट एक हजार १५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६५७, ओखलढुङ्गाको ४७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार १५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन् ।

आयोजनाका लागि रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सोही आयोजनाका कारण थुलुङदूधकोशीमा बाँध निर्माण गरी ऐंसेलुखर्कको जलेश्वरीमा विद्युत् गृह रहनेछ ।

करिब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन र तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा डुबानमा पर्नेछ । कूल २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएशन विथ न्यूजेक नामक कम्पनीले विसं २०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेको छ ।

सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीसँगै दूधकोशी जलाशयमा जलविहार, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा हलेसी आउने पर्यटकलाई जलविहार शयर गराउन सकिनेछ ।

जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिश गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।