आफूलाई थुनामुक्त गर्न महराको माग उच्च अदालतद्वारा बदर, एक महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउन आदेश

काठमाडौं । बलत्कारको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग सहित दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्ने आदेशको विरुद्धमा महराले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बिहीबार जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै उच्च अदालत बरु एक महिनाभित्र मुद्दाको काराबाही र किनारा लगाउन समेत भनेको छ ।

उच्च अदालतले मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले र पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम काम गर्न भनेको छ ।

उच्च अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसुरदार होइनन भनि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र प्रतिवादी उपर फौजदारी कसुर सजाए, निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम थप सजाएको माग दाबी समेत भएको सन्दर्भमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानून बमोजिम गर्नु उल्लेख छ ।