गभर्नरलाई बैंकका सीइओहरुको पत्रः यस कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदैनौं

काठमाडौं । सरकारले शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैंकरहरुले आवद्ध हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुले कोषमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन नभएसम्म सुचिकरण नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञजीवि नेपाललाई पत्र बुझाएका हुन् ।

सीइओहरुको समुहले गभर्नर नेपाल सामु कर तिरेर नै कोषमा जम्मा गरेको रकममा पुनः दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । योगदान वापतको रकमबाट सरकारले नै ५१ प्रतिशत लिने र ४९ प्रतिशतमात्र योगदानकर्ताले पाउने उल्लेख गर्दै उनीहरुले राज्यको कर नीतिमा असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका हुन् ।

हाल योगदानकर्ताले आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्छ भने कोषमा जम्मा भएको अवकास रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

कर नीति संशोधन गरिनुपर्ने माग सहित सीइओहरुले कोषमा गरिएका व्यवस्थामा ७ बुदेँ असमहतिका पत्रमा गभर्नर नेपाललाई बुझाएका हुन् । कोषले व्यवस्था गरेको बीमाको दायरा बढाउन, मासिक पेन्सन गणना विधिमा परिवर्तन, योगदान गरिनु पर्ने समय र अवकास वापतको रकम लिने उमेरमा परिवर्तन गरिनु पर्ने लगायतका विषय रहेको छन् ।

सरकारको दवाब दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसक्नुका कारण खुलाउँदै गभर्नरलाई सुझाबसहितको पत्र बुझाएका हुन् ।

यसअघि नै वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा सुझावसहितको पत्र बुझाइसकेका छन् ।

सरकारले १३ महिना अघि निकै तामझामका साथ योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गरेको थियो । ऐनमा स्वेच्छिक भनिएको भए पनि सरकारले कोषमा आवद्ध हुन जबरजस्ती गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।