काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारको खपतमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा असारको बिलमा भ्याटको विरोध र चासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा चासो देखाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नै बजेटमार्फत बिजुली खपतमा भ्याटको नयाँ व्यवस्था गरेका हुन् । आर्थिक ऐनले साउन १ गतेदेखि गार्हस्थ्यको ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याटको व्यवस्था गरेको हो ।
साउनको खपतमा लगाउनुपर्ने भ्याट असारमा नै लगाएकोमा विरोध बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थसचिवले प्राधिकरणलाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी उक्त त्रुटि तुरुन्त सच्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्राधिकरण साउन १ गतेदेखि भ्याटमा दर्ता भएको छ । उसले कसरी असारको बिलमा नै भ्याट लिन सक्छ?’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
यसअघि बिजुली खपतमा भ्याटको व्यवस्था नभएकाले प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता थिएन । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण साउन १ गतेदेखि भ्याटमा दर्ता भएको हो । प्राधिकरणले प्राविधिक त्रुटिका कारण अघिल्लो महिना असारदेखि नै उपभोक्ताको बिलमा भ्याट जोडेर रकम उठाएको हो ।
प्राधिकरणले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सम्पूर्ण बिलिङ काउन्टर बन्द गरेर भ्याटसहितको प्रणाली विकास गरेको छ ।
जसअनुसार मंगलबार (साउन ५ गते) देखि भ्याटसहितको बिलिङ प्रणाली तयार भएको हो । भ्याटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिलिङको सफ्टवेयर प्रणाली अपग्रेड गरेसँगै साउन ५ गतेदेखि काटिएको बिलमा भ्याट जोडिएको हो।
प्राधिकरणले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बिलिङ प्रणाली अपडेट गर्दा भदौ महिनाका लागि गर्नुपर्ने समायोजन साउनबाटै लागू हुने गरी प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गरेपछि यस्तो गडबडी भएको हो । प्रणालीले समय नचिन्नु र प्राविधिक टोलीबाट त्रुटि हुनुका कारण असारकै बिलमा भ्याट जोडिएर उपभोक्तासम्म पुगेको थियो ।
‘सामान्य लेखा प्रणालीको नियमसमेत ख्याल नगरी बिल काटिनु गम्भीर त्रुटि हो । उपभोक्ताबाट गैरकानुनी रूपमा उठाइएको यो रकम विद्युत प्राधिकरणले कि त फिर्ता गर्नुपर्छ, कि आगामी भदौको बिलमा समायोजन गर्नुपर्छ,’ स्रोत बताउँछ ।
असारको भ्याट बिल सम्बन्धमा प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागेको छ । प्राधिकरणले यो त्रुटिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग राय मागेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजन ढकाल बताउँछन् । सोमबारसम्म विभागबाट केही राय आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
आर्थिक ऐनले नै नयाँ आर्थिक वर्षबाट मात्र लागू हुने भनेकाले त्यसभन्दा अघिल्लो अवधिमा भ्याट सक्रिय हुन नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । प्राधिकरणले गरेको यो गल्तीलाई प्रणालीगत त्रुटि मान्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थ मन्त्रालयलाई सोधिरहनुभन्दा प्रणालीगत सुधार आवश्यक भएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमार्फत ५० युनिटमाथि विद्युत प्रयोग गर्ने गार्हस्थ्य वर्गलाई ५ र अन्यलाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक सरकारले विद्युत महसुलमा करको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको अनुसूची–१ मा संशोधन गर्दै विद्युत महसुलमा भ्याट छुट पाउने सीमा र क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत बेच्ने र किन्ने (जस्तैः निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने बिक्री) बिजुलीमा मात्र भ्याट छुट दिइएको छ । छुटमा नपरेका सबैलाई प्रचलित १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया