काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ मा छैटौँ संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विशेषगरी तरलता व्यवस्थापनको विभागीय सीमा, स्थायी निक्षेप सुविधाको कार्यान्वयन र सहभागी संस्थाहरूको योग्यतामा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
संशोधनले मौद्रिक व्यवस्थापन विभागलाई दिइएको वित्तीय अख्तियारीमा वृद्धि गरेको छ। विभागले आफ्नो स्तरबाट बढीमा ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको नियमित खुला बजार कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ४५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसैगरी, दैनिक रूपमा गरिने कारोबारको सीमालाई पनि १० अर्बबाट वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसले बजारमा तरलताको चाप पर्दा राष्ट्र बैंकलाई थप छिटो र प्रभावकारी रूपमा हस्तक्षेप गर्न सहज बनाउनेछ।
संशोधनले स्थायी निक्षेप सुविधालाई ब्याजदर करिडोरको अभिन्न अङ्गको रूपमा थप सुदृढ बनाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्नका लागि प्रयोग गरिने यस सुविधाको प्रक्रियालाई अहिलेको संशोधनले थप स्पष्ट र स्वचालित बनाएको देखिन्छ। निक्षेप संकलन उपकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको स्थायी निक्षेप सुविधाको हकमा काउन्टरपार्टीले स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित गरेको ब्याजदर तोकिएको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा न्यून भएमा उक्त प्रकाशित ब्याजदर लागू हुने मितिदेखि एक महिना अवधिको लागि यस्तो कारोबारमा भाग लिन र सुविधा प्राप्त गर्न योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
काउन्टरपार्टी तथा संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले विनियमावलीमा भएका व्यवस्था तथा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था थप भएको छ।
गलत स्वघोषणा तथा विवरण पेस गरी स्थायी निक्षेप सुविधा लिइएको पाइएमा भुक्तान भएको ब्याज असुल गरी जम्मा हुन आएको निक्षेप रकममा यस्तो निक्षेप सुविधा प्रदान गरिएको अवधिको लागि तोकिएको बैंकदरको दोब्बर ब्याजदर कायम गरी हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया