एजेन्सी । होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका र इरानबीचको तनावको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको छ । यसमाथि कब्जाको कुरालाई लिएर फेरि एक पटक दुवै देश आमनेसामने भएका छन् ।
सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका नै होर्मुजको संरक्षक हो र यस समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गरेबापत उसले २० प्रतिशत ‘टोल’ (महसुल) असुल्ने घोषणा गरे ।
जसको जवाफमा इरानको शीर्ष सैन्य मुख्यालय ‘खात्म अल-अम्बिया’ ले अमेरिकालाई होर्मुज स्ट्रेटको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको छ ।
ट्रम्पको होर्मुज सम्बन्धी घोषणामा इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले व्यङ्ग्य गर्दै ‘एक्स’ (ट्विटर) मा लेखेका छन्, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हुनुहुन्छ। जसले पनि होर्मुज स्ट्रेटबाट कार्गो जहाजहरूको सुरक्षित र संरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्दछ, उसलाई यो सेवाको लागि भुक्तानी गरिनुपर्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘इरान सधैं होर्मुज स्ट्रेटको संरक्षक रहेको छ र सधैं रहनेछ।’
खाडी देशहरूको आवश्यकता छैन
यसैबीच, अमेरिकाको पछिल्लो आक्रमणको जवाफमा इरानले खाडी देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूलाई निशाना बनाउन सुरु गरेको छ ।
यसको चर्चा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा मिडियालाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले यी देशहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, तर त्यसको बदलामा उनीहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘म चाहन्छु कि हामीलाई भुक्तानी गरियोस्, किनकि हामी विश्वको एक अत्यन्तै धनी क्षेत्रको सुरक्षा गरिरहेका छौं । हामी यसमा पैसा खर्च गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षा गरिरहेका देशहरूबाट हामीलाई पैसा मिल्नेछ। जस्तै साउदी अरब, युएई, कतार, बहराइन, कुवेत र अन्य देशहरू छन् । हामीलाई यी देशहरूको आवश्यकता छैन । उनीहरूलाई हाम्रो आवश्यकता छ। हामीसँग भेनेजुएलालाई मिलाएर प्रशस्त तेल छ ।’
के अमेरिकालाई कर असुल्ने हक छ ?
यसैबीच, रोयटर्सले विश्वभरको समुद्री आवागमनको रेखदेख गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी, इन्टरनेशनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसनका एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनका लागि प्रयोग हुने ‘स्ट्रेट्स’ (जलसन्धि) बाट पार हुँदा शुल्क लगाइने कुराको कडा विरोध गर्दछौं।’
प्रवक्ताले अगाडि भने, ‘केवल कुनै स्ट्रेटबाट पार हुनका लागि अनिवार्य टोल लागू गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन ।’
सिपिङ उद्योगका अधिकारीहरूले यस पछिल्लो घटनाक्रममा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने बताएका छन् ।
पहिचान खुलाउन नचाहने एक अधिकारीले ट्रम्पको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यसले त्यो मार्गबाट जहाजहरू पार हुन कसरी बढी सुरक्षित बनाउनेछ र यसले के ग्यारेन्टी दिनेछ ?’
ट्रम्पको ताजा घोषणाको व्यावहारिक अर्थ के हुनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमले देशहरूलाई आफ्नो तटरेखाबाट १२ समुद्री माइल (करिब २२ किलोमिटर) सम्मको क्षेत्रीय समुद्री जलक्षेत्रमा नियन्त्रण राख्न अनुमति दिन्छ । यसको सबैभन्दा साँघुरो हिस्सामा होर्मुज स्ट्रेट र त्यसको सिपिङ लेनहरू पूर्ण रूपमा इरान र ओमानको क्षेत्रीय समुद्री जलभित्र पर्दछन् । अर्थात्, संयुक्त राष्ट्रसंघको नियम अनुसार यति हिस्सामा इरान र ओमानको नियन्त्रण छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानुनको धारा ३८ ले होर्मुज स्ट्रेट लगायत विश्वका १०० भन्दा बढी स्ट्रेटहरूबाट जहाजहरूलाई बिना कुनै अवरोध ‘ट्रान्जिट प्यासेज’ (पारवहन मार्ग) को अधिकार दिन्छ ।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले प्रभावकारी रूपमा होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरिदिएको थियो । यही जलमार्गबाट पहिले विश्वको करिब २५% तेल र २०% एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) को आपूर्ति हुने गर्दथ्यो।
इरानले जवाफी कारबाहीमा इजरायल र खाडीका कयौं देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा मिसाइल र ड्रोनबाट आक्रमण गरेको थियो ।
इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कप्र्स (आईआरजीसी) ले यसअघि पनि आफ्नो अनुमति बिना होर्मुज स्ट्रेटबाट पार हुने प्रयास गरिरहेका कार्गो जहाजहरूमा गोलीबारी गरेको थियो र दुईवटा जहाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसपछि यो स्ट्रेटबाट समुद्री यातायातमा भारी गिरावट आयो, जसले गर्दा तेलको मूल्यमा उछाल आयो ।
अमेरिकाले अप्रिलमा इरानमाथि दबाब बनाउन सबै इरानी बन्दरगाहहरूको नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो । करिब पाँच हप्तापछि अमेरिकी सेनाले नाकाबन्दीका क्रममा १०० कार्गो जहाजहरूको मार्ग परिवर्तन गराएको र चारवटा जहाजलाई निष्क्रिय पारेको बताएको थियो ।
अमेरिकाले जुन महिनामा दुवै देशबीच भएको एक ‘समझदारी पत्र’ अन्तर्गत नाकाबन्दी हटाएको थियो, जसको उद्देश्य संघर्ष अन्त्य गर्नु थियो । तर होर्मुज स्ट्रेटलाई लिएर विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
प्रतिक्रिया