काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्र र वातावरणीय संरक्षणमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै सरकारलाई एउटा अभियान समूहले ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महोत्तरीका युवा अभियन्ता सोनूकुमार मिश्राले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरू ७ दिनभित्र पूरा नभए महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म शान्तिपूर्ण पदयात्रा, धर्ना र आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि किसानहरूले उत्पादन लागत वृद्धि, गुणस्तरीय बीउ र मलको अभाव, सिँचाइको असुविधा र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसले गर्दा कृषि पेसाप्रति युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ वन विनाश, भूमिगत पानीको घट्दो स्तर, जलप्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको कृषि प्रणालीलाई थप जोखिममा पारेको बताइएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सम्प्रभुता र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अभियान समूहले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा कृषि र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छुट्ट्याइनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारी लगानी पर्याप्त नहुँदा अनुसन्धान, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।
रासायनिक मल र विषादीको निर्भरता घटाउँदै जैविक (अर्गानिक) खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसबाट माटोको उर्वराशक्ति जोगिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उल्लेख छ ।
किसानहरूलाई अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ दिनभित्र सरल प्रक्रियाबाट कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साना किसानहरू ऋणबाट वञ्चित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने युवा तथा किसानलाई न्यूनतम २ लाख रुपैयाँ वा परियोजनाको प्रकृति हेरी सोभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराई ‘राष्ट्रिय कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
विद्यालय र महाविद्यालयको पाठ्यक्रममा कृषि, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा नमूना कृषि बगैँचा र नर्सरी स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै बढ्दो पानीको संकट समाधानका लागि ‘रेनवाटर हार्भेस्टिङ’ र ‘ग्राउन्डवाटर रिचार्ज’ कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई वृक्षारोपणमा सहभागी गराई ‘हरित नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्ने र नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र सडक किनारमा व्यापक वृक्षारोपण गरी ती बिरुवा हुर्काउने जिम्मेवारीसमेत सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै किसानलाई बिरुवा उत्पादन र नर्सरी व्यवस्थापनसम्बन्धी निःशुल्क तालिम दिइनुपर्ने र किसानले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय बिरुवाहरू सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया