किन ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ गइरहेको छ बत्ति ? यस्तो छ मन्त्रालयको निष्कर्ष

काठमाडौं । देशैभरि भइरहेको ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ती जाने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कदम चालेको छ ।

ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, दुई डिभिजन कार्यालय र देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वबीच एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बिहिबार भएको बैठकले बत्ती जाने समस्या मौसमी नभई संरचनागत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

दशकौं पुरानो वितरण पूर्वाधार, वार्षिक करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको विद्युत् माग, र सोही अनुपातमा पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुन नसक्दा फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ तथा लो–भोल्टेज जस्ता समस्याहरू निम्तिएका हुन् । मन्त्रालयले बत्ती जानुलाई केवल एउटा लक्षण र वास्तविक रोग चाहिँ कमजोर पूर्वाधार भएको ठहर गरेको छ ।

यस जटिल समस्यालाई जरैदेखि उखेल्न बैठकले चारवटा ठोस र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । पहिलो निर्णय अन्तर्गत, हरेक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका सबस्टेशन, फिडर र ट्रान्सफर्मरको वास्तविक अवस्था र कमजोरी पहिचान गरी नाम र ठाउँसहितको विस्तृत पुनर्संरचना योजना तयार गर्नेछन् ।

दोस्रो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका लागि सबै प्रदेश प्रमुखहरू सम्मिलित एक एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र बनाइनेछ, जसलाई ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ सँग आबद्ध गरी औद्योगिक, आवासीय र पर्यटकीय क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।

तेस्रो निर्णय अनुसार, पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको पनि विकास गर्न प्रदेश नेतृत्वका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चौथो निर्णय अनुसार, अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखहरूसँग नियमित समीक्षा बैठक बसी प्रगति र समस्याहरूको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

हाल हटलाइन ११५० र ११५१ मार्फत ग्राहकका गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने अभियान जारी रहेको छ । साथै, सरकारको मुख्य लक्ष्य गुनासो छिटो सुन्नु मात्र नभई गुनासो नै आउन नपर्ने विश्वसनीय वितरण प्रणाली निर्माण गर्नु रहेको छ ।

तार, ट्रान्सफर्मर, सबस्टेशनदेखि फिडरसम्मको समग्र पूर्वाधार र जनशक्ति दुवैको एकसाथ स्तरोन्नति गर्ने कार्यको विधिवत् सुरुवात भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । यसका साथै बिहिबारबाट नै मन्त्रालयले उपत्यकाको वितरण केन्द्रहरुमा अनुगमन पनि सुरू गरेको छ ।