हर्मुजको बाटो पछ्याउँदै मलाक्का जलयोजकमा पनि ‘टोल’ लगाइने डर

एजेन्सी । हर्मुज जलयोजकमा नियन्त्रण कायम गर्ने इरानको प्रयासले विश्वकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा र व्यापारिक नाकामध्येको एक मलाक्का जलयोजकमा पनि टोल (महसुल) लगाइने हो कि भन्ने चिन्ता ऊर्जा बजारमा छाएको छ ।

इरान र ओमानले अमेरिकालाई यस साँघुरो समुद्री मार्गको संयुक्त प्रशासन सञ्चालन गर्ने र प्रशासनिक शुल्क संकलन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएपछि यो चिन्ता बढेको हो । इरान र ओमान हर्मुज जलयोजकका दुई विपरीत दिशामा अवस्थित छन् ।

गत महिना अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारी पत्रअनुसार, ६० दिनसम्म यस मार्गबाट जहाजहरू सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने सहमति भएको थियो । हर्मुज जलयोजकले सामान्यतया विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी सम्हाल्ने गर्छ ।

त्यसपछिको समयका लागि यस जलयोजकको प्रशासन र समुद्री सेवाहरू इरान र ओमानले पर्सियाली खाडीका देशहरूसँगको वार्तापछि तय गर्नेछन् । यो ‘लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र तटीय राज्यहरूको सार्वभौम अधिकार’ अनुरूप हुने बताइएको छ ।

हर्मुजबाट जाने जहाजहरूका लागि कुनै प्रकारको सेवा योजना ल्याउने अवधारणाले विश्वभर त्रास फैलाएको छ । विशेषगरी ती लगानीकर्ताहरू चिन्तित छन् जसलाई यो मोडल अन्य रणनीतिक समुद्री मार्गहरूमा पनि दोहोरिन सक्ने डर छ ।

तर, समुद्री विज्ञहरूले भने मलाक्का जलयोजकमा यस्तो शुल्क लगाइने सम्भावनाप्रति गहिरो आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

राइस्टाड इनर्जीका कमोडिटी मार्केट उपाध्यक्ष जानिभ शाहले मलाक्का जलडमरूमध्यमा टोलको रूपमा तेलको मूल्यमा ठूलो झड्का लाग्न सक्ने डरले केही लगानीकर्ताहरू अलि बढी सशंकित हुन थालेको बताएका छन् ।

शाहले सोमबार सीएनबीसीको स्कक बक्स युरोप कार्यक्रममा भने, ‘इरानले हर्मुजमा टोल बुथ खडा गरेको खण्डमा अन्य मार्गहरूमा पनि त्यस्तै नियम लागू हुन सक्ने डर छ । ढुवानी परिमाणको हिसाबले मलाक्का जलयोजक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाका हो ।’

उनले थपे, ‘यसलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न नसकिए पनि ढुवानी परिमाणको हिसाबले यो निकै ठूलो भएकाले यसका लागि धेरै समय लाग्न सक्छ ।’

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार, सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा भएको कुल समुद्री तेल प्रवाहमा मलाक्का जलयोजकको हिस्सा २९ प्रतिशत थियो । यो एसिया र ओशिनियाको प्राथमिक चोकपोइन्ट हो ।

यस मार्गबाट हुने कुल तेल प्रवाहमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल र बाँकी पेट्रोलियम उत्पादनहरू हुने अनुमान गरिएको छ ।

करिब ९०० किलोमिटर लामो यो जलमार्ग पूर्वी एसियाबाट मध्यपूर्व र युरोपसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो समुद्री मार्ग हो । यो इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरले घेरिएको छ ।

गत अप्रिलमा इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्री पुर्बाया युधी सादेवाकाले मलाक्का जलडमरूमध्य प्रयोग गर्ने जहाजहरूमा इन्डोनेसियाले महसुल लगाउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । तर, पछि उनले यो विचार फिर्ता लिए । मलाक्का जलयोजकको पूरै दक्षिणी किनार इन्डोनेसियाको समुद्री तटले बनेको छ ।

यस्तो टोल प्रणालीको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुनेछ जसले अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्राका लागि प्रयोग हुने मार्गहरूमा स्वतन्त्र आवतजावतको ग्यारेन्टी गर्छ ।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोबो सुब्यान्टो र सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङ दुवैले सोमबार इन्डोनेसियाको राजधानीमा भएको भेटवार्तापछि यस मार्गबाट जहाजहरूको निर्बाध आवतजावतप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।

सिड्नीस्थित लावी इन्स्टिच्युटका दक्षिणपूर्वी एसिया कार्यक्रमका निर्देशक हन्टर मारस्टनले २३ जुनमा प्रकाशित एक नोटमा मलाक्का जलडमरूमध्य चोकपोइन्टको परिभाषामा सजिलै अटे पनि यो तत्कालै द्वन्द्व उत्पन्न हुने स्थल नभएको बताएका छन् ।

‘संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ मारस्टनले मलाक्का स्ट्रेट्स पट्रोलले यो जलमार्ग विश्वव्यापी व्यापारका लागि खुला रहने कुरा सुनिश्चित गर्नेतर्फ संकेत गर्दै भने । एमएसपीलाई इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्यान्ड गरी चार देशले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्छन् ।

उनले थपे, ‘यस व्यवस्थाले सबै पक्ष र विश्व अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ । यो संस्था नहुने हो भने मलाक्का जलयोजक पनि हर्मुज जस्तै अनपेक्षित बन्दको जोखिममा हुन सक्थ्यो ।’

वाशिङटनस्थित थिंकट्यांक सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक इन्टरनेशनल स्टडीजका विश्लेषकहरूका अनुसार, हर्मुजको सन्दर्भमा इरानको कदमले समुद्री चोकपोइन्ट नियन्त्रण गर्दा देशको शक्ति र प्रतिरोध क्षमतालाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा यसको जोखिम झनै बढी रहेको सीएसआईएसका विश्लेषकहरू बताउँछन्, विशेषगरी विश्वका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने दुई रणनीतिक जलमार्गहरू—मलाक्का र ताइवान जलयोजकका कारण ।

१ जुलाईमा प्रकाशित एक विश्लेषणमा सीएसआईएसका विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘हर्मुज जलयोजकमा ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने र शुल्क लगाउने इरानको प्रयासले अन्य देशले पनि मलाक्कामा यस्तै प्रयास गर्न सक्ने डर पुनः जगाएको छ । ताइवान विरुद्ध बल प्रयोग गर्ने चीनको धम्कीले ताइवान जलयोजकलाई पनि विश्वको सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त भूराजनीतिक केन्द्रमा राखेको छ ।’

उनीहरूले थपे, ‘यी दुई प्रमुख जलयोजकमध्ये कुनै एकमा अवरोध आएमा मार्ग परिवर्तन गर्ने विकल्पहरू त छन् तर यसका लागि ठूलो लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’