असारको हिलोमा गाडिएको संघीयताको मर्म

आज असार ९ गते । कानुनतः देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगर वा गाउँ सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद (असार १० गते) आउन अब मात्र दुई दिनको समय छ ।

पालिकाहरूको योजना शाखासम्म नयाँ बजेटको अंक गणित र नीति निर्माणको चटारो छ । तर, यो नयाँ बजेटको कोलाहल भइरहँदा बाहिर सडकमा भने पुरानै आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याउने हतारोमा एउटा अनौठो र टीठलाग्दो दृश्य चलिरहेको छ ।

जेठदेखि असारको पहिलो हप्तासम्म देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एउटै साझा दृश्य देखिन्छ- टिप्पर र डोजरहरू अचानक सडकमा कुद्न थाल्छन्, मनसुनी वर्षाको भेलसँगै पिच गर्ने ठेकेदारहरू सडक किनारमा रुझ्दै काम गरिरहेका भेटिन्छन् र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको फोन तारन्तार बज्छ ।

नाली खन्ने, पर्खाल उठाउने र बाटोमा ग्राभेल छर्ने जस्ता सबै काम हतार र अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।

तर, जब असार सकिन्छ, पानीको भेलसँगै नाली पुरिन्छ, पिच उप्किन्छ र पर्खाल भत्किन्छ । जनता निराश हुँदै सोच्छन्, ‘सधैँ यस्तै त हो नि !’ जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘बजेट सकियो ।’ अनि फेरि अर्को असार आउँछ-उही सुरुवात, उही अन्त्य ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि नागरिकको ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ को सपना अधुरै छ । सिंहदरबारको अधिकार त गाउँ पुग्यो, तर त्यसको विकृति र बेथिति पनि सँगै सरेर आयो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा समेत देशको पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.५३ प्रतिशत मात्र भएको छ । अर्थात्, ६७ प्रतिशत विकास बजेट ११ महिनासम्म ढुकुटीमै थन्किन्छ र दुई तिहाइ मध्ये बाँकी केही बजेट केवल एक महिनामा असारको भेलमा बगाइन्छ र केही बजेट कार्यान्वयन नै नभइ नासिएर जान्छ ।

बेथितिको जरो: कागजी ‘जनसहभागिता’

स्थानीय तहको बजेट सीमित हुन्छ, त्यसैले योजनाको प्राथमिकीकरण अनिवार्य छ । तर हाल अधिकांश पालिकामा ‘जनसहभागिता’ एउटा प्रहसन जस्तो मात्र बनेको छ ।

वडा कार्यालयमा गएर उपस्थितिमा सही धस्काउने र फोटो खिच्ने काम मात्र हुन्छ, वास्तविक योजना त पहिले नै कोठाभित्र बसेर आफ्ना नजिकका मान्छेलाई फोन घुमाएर तय भइसकेको हुन्छ ।

वास्तविक जनसहभागिताका लागि प्रत्येक टोलमा खुला भेला गरिनु पर्छ र योजना छनोटका लागि पहुँच होइन, सुविचारित मापदण्ड हुनुपर्छ । कुनै पनि आयोजना छान्नुअघि तीन प्रश्न सोधिनुपर्छ: यसबाट कति परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ ?
के यो खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता हो ? र, के यो यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना तर्जुमाका लागि ७ वटा चरणहरू तोकेको छ । पुसको पूर्व-तयारीदेखि, वैशाखको स्रोत अनुमान, जेठको टोल र वडास्तरीय छनोट हुँदै असार मसान्तको बजेट अनुमोदनसम्म । तर, अधिकांश पालिकामा यी ७ चरण केवल सरकारी रजिस्टर भर्नका लागि कागजमा मात्र सीमित गरिँदा असारे विकासको रोग बढेको हो ।

असारे विकास रोक्ने तीन कडा नियम

यो रोग निको पार्न इच्छाशक्तिलाई यी तीन ठोस नियमका रूपमा तत्कालै लागू गर्न सकिन्छ:

नियम १: साउन मसान्तभित्रै सबै सम्झौता: असार मसान्तमा बजेट पास हुनासाथ साउन महिनाभरि उपभोक्ता समिति गठन, टेन्डर आह्वान र सम्झौताका सबै काम सक्नुपर्छ। यसो गरे पुँजीगत खर्च असारमा होइन, कात्तिकदेखि नै सुरु हुन्छ र काम गुणात्मक हुन्छ ।

नियम २: पुस मसान्तको ‘कट-ऑफ’: पुस मसान्तसम्म पनि काम सुरु हुन नसकेका आयोजनाहरूको बजेट तत्कालै रोकेर प्रतीक्षा सूचीमा रहेका उच्च प्राथमिकताका अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिनुपर्छ।

नियम ३: मासिक प्रगतिको सार्वजनिकिकरण: हरेक महिना प्रत्येक आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण वडाको सूचनापाटी र वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। लक्ष्यभन्दा पछाडि परेका आयोजनालाई कडा कदम चालिएमा सार्वजनिक जवाफदेहिता स्वतः बढ्छ।

विश्वव्यापी असल अभ्यासको अनुकूलन

विश्वका उत्तम अभ्यासहरू सुन्दा कतिपयलाई लाग्न सक्छ-ती त धनी देशका कुरा हुन्, हाम्रो माटोमा लागू हुँदैनन् । तर यहाँ प्रस्तुत उदाहरणहरू नेपालकै जस्तै चुनौती र भूगोल भएका देशका हुन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, हामीले तिनलाई अन्धधुन्ध ‘कपी’ गर्ने होइन, आफ्नो परिवेशअनुसार ‘अनुकूलन’ गर्ने हो ।

ब्राजिलको सहभागितामूलक बजेट: जनताले बजेट तोक्ने अभ्यास

सन् १९८९ मा ब्राजिलको पोर्टो एलेग्रे सहरबाट सुरु भएको ‘सहभागितामूलक बजेट’ को अवधारणाले विश्वभरि लोकतान्त्रिक विकासको नयाँ बाटो खोल्यो । जनताले सीधै खुला भेलामा मतदान गरेर बजेटको प्राथमिकता तोक्ने यो मोडेल आज विश्वका ४५ भन्दा बढी देशका ३,००० सहरहरूले अपनाइसकेका छन् ।

राजनीतिक समर्थन घट्न थालेपछि सन् २०१७ मा ब्राजिलमा यो कार्यक्रम केही समय स्थगित भयो । यसले एउटा ठूलो पाठ सिकाउँछ- जतिसुकै असल अभ्यास भए पनि कानुनी संरक्षण बिना त्यो दिगो हुन सक्दैन ।

नेपालमा अनुकूलन: वडा र टोल भेलामा ‘स्टिकर भोटिङ’ वा हात उठाएर आयोजनाहरूको प्राथमिकता क्रम तोक्ने । हाम्रो टोल भेलाको परम्परा र वडा संरचनासँग यो अभ्यास सहजै मेल खान्छ, जसको सुरुवात शून्य लागतमै गर्न सकिन्छ ।

भारतको सामाजिक परीक्षण: भ्रष्टाचार रोक्ने औजार

भारतका महाराष्ट्र र तेलङ्गाना लगायतका राज्यहरूमा ‘सामाजिक परीक्षण’ लाई कानुनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । गाउँ स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइमा गाउँलेहरू आफैँ बसेर खर्चको हिसाब जाँच्छन् । ‘यति पैसा आयो, यति खर्च भयो, अनि त्यसबाट गाउँमा के-के बन्यो?’ विभिन्न अध्ययनहरूले सामाजिक परीक्षण लागू भएका ठाउँहरूमा सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएका छन् ।

नेपालमा अनुकूलन: स्थानीय नागरिक समाजको संलग्नतामा असार अगावै प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकपटक ‘सामाजिक परीक्षण’ सहितको सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसको व्यवस्थापकीय लागत न्यून भए पनि प्रभाव निकै उच्च हुन्छ। जनस्तरमा आलोचना हुने डरले मात्रै पनि विकासका आयोजनाहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन् ।

रूवाण्डाको ‘इमिहिगो’: संकल्पको संस्कृति र जवाफदेहिता

अफ्रिकी मुलुक रूवाण्डाले ‘इमिहिगो’ भनिने एउटा अनौठो शासन प्रणाली अपनाएको छ । यसको जरा त्यहाँको ऐतिहासिक संस्कृतिमा जोडिएको छ, जहाँ पुराना नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा लक्ष्य घोषणा गर्थे र त्यो पूरा गर्न नसके सार्वजनिक रूपमै अपमानित हुनुपर्थ्यो । सन् २००६ मा यही परम्परालाई आधुनिक शासन प्रणालीसँग जोडियो । अहिले त्यहाँका मेयरहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष एक वर्षभित्र पूरा गर्ने विकासका लक्ष्यहरूको सार्वजनिक सम्झौता गर्छन् । यसमा मासिक अनुगमन, मध्यावधि समीक्षा र वार्षिक कार्यसम्पादन मार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ । ‘इमिहिगो वाच’ नामक डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकहरूले आफ्नो ठाउँको प्रगति घरबाटै हेर्न सक्छन् ।

बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेको दोहोरो चरित्र, सजिलो भाषामा यसरी बुझौं

नेपालमा अनुकूलन: वडाले महिनामा एकपटक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी फोटोसहितको प्रगति विवरण पालिकाको डिजिटल प्लेटफर्ममा राख्ने । जनप्रतिनिधिले ‘म साउनभित्रै सबै सम्झौता सक्छु, पुससम्म काम नभएका आयोजना काट्छु’ भनेर जनतासामु खुला रूपमा वाचा गर्ने । आज प्रत्येक नागरिकको हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेट छ, मात्र थोरै प्रविधिको प्रयोग गरेर यो प्रणाली बसाल्न सकिन्छ ।

दक्षिण कोरियाको ‘ई-बजेट’: पारदर्शिताले जितेको विश्वास

दक्षिण कोरियाले ‘ई-बजेट’ प्रणालीमार्फत सरकारी खर्चको सम्पूर्ण विवरण नागरिकले घरबाटै अनलाइन हेर्न सक्ने बनाएको छ। यसले ‘सरकारी हिसाब सरकारी कोठाभित्रको विषय हो’ भन्ने पुरातन धारणालाई सधैँका लागि भत्काइदिएको छ ।

नेपालमा अनुकूलन: पालिकाको वेबसाइटमा मासिक खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा अपलोड गरिदिने, जुन आजै र अहिल्यैबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यसका लागि थपिने वित्तीय लागत शून्य छ, तर यसबाट आर्जन हुने नागरिकको विश्वास भने अमूल्य हुनेछ।

करदाताको स्वामित्व: ‘मेरो करले के बन्यो ?’

स्थानीय तहमा कर तिर्ने अधिकांश नागरिकको मनमा एउटा साझा गुनासो सधैँ रहन्छ- ‘मैले कर त तिरेँ, तर त्यो पैसा कहाँ गयो मलाई थाहा छैन ।’ यो अविश्वासले नागरिकमा कर छल्ने प्रवृत्ति जन्माउँछ; किनभने आफूले सम्पत्ति कर तिर्नु र त्यसबाट बन्ने आयोजना छनोट हुनुबीच उनीहरूले कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध देख्दैनन् ।

यो खाडल पुर्न विश्वका केही देशमा एउटा नवीन उपाय प्रयोगमा ल्याइएको छ । हंगेरी जस्ता देशमा करदाताले कर तिर्दै गर्दा आफ्नो करको निश्चित प्रतिशत रकम कुन क्षेत्रमा लगाउने भनेर आफैँले छनोट गर्न पाउँछन् ।

नेपालका स्थानीय तहमा पनि यो अवधारणालाई सहजै लागू गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति कर तिर्दा वा व्यवसाय दर्ता/नवीकरण गर्दा एउटा सरल फाराममा-‘मेरो करको केही अंश यो वर्ष सडक, खानेपानी, विद्यालय वा स्वास्थ्यमध्ये कुन क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ जाओस्?’ भनेर चिह्न लगाउने व्यवस्था गरौं । पालिकाले ती छनोटहरूको कुल तथ्याङ्कलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा एउटा बलियो सूचकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

संघीयताको यो एक दशकमा हामीले संरचना पायौं, तर संस्कार पुरानै रह्यो । हामी नागरिकले पनि ‘सधैँ यस्तै त हो नि’ भन्दै यसलाई स्वीकार गरिरह्यौँ

यो कुनै कानुनी बाध्यता नभए पनि जनताको सामूहिक मनसाय बुझ्ने एउटा आधिकारिक अभिलेख बन्नेछ । यसले करदातामा ‘मैले तिरेको रकमले मेरै चाहनाअनुसारको काम भयो’ भन्ने स्वामित्वको भावना जगाउँछ, कर तिर्ने इच्छा बढाउँछ, र जनसहभागितालाई टोल भेलाबाट उठाएर कर कार्यालयसम्म पुर्‍याउँछ । यो विषय हाल कुनै संघीय ऐनमा नभए पनि स्थानीय तहले संघीय कानुनको मुख नताकी आफ्नै ‘कर तथा राजस्व कार्यविधि’ मार्फत यस्तो ऐच्छिक छनोटको व्यवस्था थप्न सक्छन् ।

कानुनी सुधार र नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी

दिगो सुधारका लागि असल अभ्यासहरूलाई कानुनी बाध्यतामा रूपान्तरण गर्नैपर्छ । यसका लागि सबै बिषयमा संविधान संशोधन चाहिँदैन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गरी टोल भेलाको न्यूनतम कोरम तोक्ने, १० लाखभन्दा बढीका आयोजनामा सामाजिक परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम भुक्तानी रोक्ने र पालना नगर्ने पालिकाको सशर्त अनुदान कटौती गर्ने जस्ता ‘दाँत भएका’ कानुन बनाए पुग्छ। प्रत्येक पालिकाले आफ्नै ‘सहभागितामूलक बजेट कार्यविधि’ स्थानीय सभाबाट पारित गरेर यो आजैदेखि सुरु गर्न सक्छन् ।

संघीयताको यो एक दशकमा हामीले संरचना पायौं, तर संस्कार पुरानै रह्यो । हामी नागरिकले पनि ‘सधैँ यस्तै त हो नि’ भन्दै यसलाई स्वीकार गरिरह्यौँ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारहरूलाई सचेत मतदाताले केवल एउटा प्रश्न सोधे पुग्छ: ‘तपाईं जेठ-असारमा बजेट बगाउनुहुन्छ कि साउनमै सम्झौता गर्नुहुन्छ ? कोठामा योजना कोर्नुहुन्छ कि टोल भेला डाक्नुहुन्छ?’

त्यही प्रश्नको उत्तरमा हाम्रो आगामी पाँच वर्षको विकास लुकेको हुनेछ। असारको बग्ने हिलोमा कहिल्यै पनि संघीयता र समृद्धिको बलियो जग बस्न सक्दैन; यसका लागि साउनको सम्झौता, पुसको निर्णय र नागरिकको हातमा हिसाब चाहिन्छ।

(लेखक दिपेश घिमिरे अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)