काठमाडौं । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलाले सरकारी जग्गाको रोक्का दुई दशकअघि नै फुकुवा भइसकेको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र नापी शाखा डिल्लीबजारबीच भएको समन्वय र अध्ययनपश्चात् २०६२ साल माघ ४ गतेको निर्णयले नै उक्त जग्गामा रहेको रोका लगत कट्टा (फुकुवा) गरिसकेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ ।
जग्गा हालसाविक गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिने कानुनी प्रक्रियाका क्रममा मालपोत कार्यालयले गरेको छानबिनमा उक्त जग्गामा लगाइएको रोका फुकुवा भइसकेको पुष्टि भएको पाइएको हो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘साविक महाराजगन्जको कित्ता नं. १४४ को सार्वजनिक खुला क्षेत्र र बाटोको करिब १४ आना १ पैसा जग्गा होटल सांग्रिलाले आफ्नो कम्पाउण्डभित्र पारेर भोगचलन गरिरहेको छ ।’ आयोगले सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै तुरुन्त सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर, होटल सांग्रिलाले सरकारी जग्गा मिचेको भन्ने आरोपको प्रमाणसहित खण्डन गरेको छ ।
होटलले सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो उत्तर-पूर्वतर्फको केही कित्ता जग्गाहरू परेको उल्लेख गरेको छ । सो समयमा सडक विस्तार गर्दा होटलको कम्पाउण्ड पर्खाल भत्काइएको र विस्तार कार्य सम्पन्न भई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र साविक बमोजिम नै पुनः पर्खाल लगाएर भोगचलन गरिएको होटलको भनाइ छ ।
सांग्रिलाले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको सरकारी जग्गा मिचेको भन्ने रावल आयोगको प्रतिवेदनको कडा प्रतिवाद गरेको हो । रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा जग्गा मिचिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि होटलले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
होटलका अनुसार विगतमा बाटो विस्तारका क्रममा कम्पाउन्ड वाल भत्काई पुनर्निर्माण गरिएको र सो क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र नापी कार्यालयबाट कागजात बुझ्दा उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा भइसकेको पाइएको छ । होटलका अनुसार २०६२ सालमै मालपोत कार्यालयले आयोगको रोक्का लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा ठूला व्यवसायिक घराना, होटल र सरकारी सुरक्षा निकायले समेत सार्वजनिक जग्गा मिचेको पाइएको छ ।
राम बहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नापी अधिकृत नवराज आचार्य, नायब सुब्बा भुवन रेग्मीसहितको टोली खटाएर गरेको छानबीनले महाराजगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौं कित्ता सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाको नाममा दर्ता भएको वा भोगचलनमा रहेको देखाएको छ ।
रावल आयोगको यो प्रतिवेदनमा होटल सांग्रिलाले पनि सरकारी जग्गा मिचेको उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यसअघि नै प्रक्रिया अनुसार जग्गा रोका फुकुवा भएको होटलले जनाएको छ ।
रावल आयोगले २०२२ साल र २०३६ सालको नापी नक्सालाई आधार मान्दा महाराजगन्ज क्षेत्रका धेरै पुराना बाटाहरू २०५२ सम्ममा आइपुग्दा घर र पर्खालभित्र सीमित भएका छन् । नक्सामा १६ फिट चौडा देखिने बाटाहरू ५ देखि ८ फिटमा खुम्चिएका छन् ।
प्रतिक्रिया