६० वटा देशमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्प प्रशासनको तयारी

एजेन्सी । अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका सामानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन विफल भएको भन्दै ६० वटा देशबाट हुने आयातमा १२.५ प्रतिशतसम्म थप भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

ती देशहरूको सूचीमा नेपाल परेको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका उक्त सूचीमा छन् ।

यो एक बृहत् कारबाही हो जसले चीन, युरोपेली संघ र जापान लगायत अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूलाई असर गर्नेछ ।

सन् १९७४ को व्यापार ऐनको दफा ३०१ अन्तर्गत गरिएको यस निर्णयले सबै ६० देशहरू जबर्जस्ती श्रमसँग सम्बन्धित आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न असफल भएको फेला पारेको छ जसले अमेरिकी कामदारहरूका लागि ‘असमान प्रतिस्पर्धाको वातावरण’ सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यूएसटीआरले जबर्जस्ती श्रमको व्यापारमा पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध अपनाएका अर्थतन्त्रहरूका लागि १० प्रतिशत र अन्य सबै अर्थतन्त्रहरूका लागि १२.५ प्रतिशत भन्सार दर प्रस्ताव गरेको छ ।

व्यापार प्राधिकरणले एक छुट्टै टेक्सटाइल (कपडा) संयन्त्रको पनि प्रस्ताव गरेको छ जसले केही अर्थतन्त्रहरूबाट निश्चित मात्रामा पोशाक र कपडा आयातलाई सहुलियत दरमा अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले भने, ‘हाम्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारहरूले जबर्जस्ती श्रमबाट बनेका सामानहरूको आयातलाई सम्बोधन गर्न असफल हुनु अस्वीकार्य छ किनकि यसले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ जहाँ अमेरिकी कामदारहरू विश्वव्यापी रूपमा असमान प्रतिस्पर्धाको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छन् ।’

ग्रीरले थपे, ‘हामी अब यस असमानतालाई सहन गर्ने छैनौं । केही व्यापारिक साझेदारहरूले यूएसएमसीए र पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी सम्झौताहरूमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू मार्फत जबर्जस्ती श्रमका सामानहरूको आयात रोक्न प्रारम्भिक कदमहरू चालेका छन् तर व्यापारले विश्वव्यापी रूपमा जबर्जस्ती श्रमलाई विकृत रूपमा प्रोत्साहित र स्थापित नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हाम्रा प्रत्येक व्यापारिक साझेदारले अझ धेरै काम गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका अधिकांश लिबरेशन डे ट्यारिफहरू खारेज गरिदिएपछि यो प्रस्ताव आएको हो । अदालतको निर्णयले १० प्रतिशतको विश्वव्यापी आधारभूत दरलाई मात्र यथावत राखेको छ ।

त्यसयता ट्रम्प प्रशासनले दफा ३०१ को सहारा लिएको छ । त्यसले राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी वाणिज्यलाई हानि पुर्याउने अनुचित विदेशी व्यापार अभ्यासहरूको सामना गर्न शुल्कहरू लगाउने अधिकार प्रदान गर्छ ।

जारी सूचना अनुसार, यस प्रस्तावका लागि लिखित सुझावहरू बुझाउने अन्तिम मिति जुलाई ६ सम्म तोकिएको छ भने जुलाई ७ का लागि सार्वजनिक सुनुवाइको तालिका तय गरिएको छ ।

यसैबीच अमेरिकी सरकारले गत महिनाको द्विपक्षीय शिखर वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबीच सहमति भएको नयाँ अमेरिका–चीन व्यापार बोर्डको कार्यक्षेत्रका बारेमा पनि बुधबारदेखि सार्वजनिक सुझावहरू संकलन गर्न सुरु गरेको छ । यसले एक–अर्काका सामानहरूमा भन्सार दर घटाउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

सरकारले दुवै पक्षको भन्सार शुल्क परिमार्जनबाट लाभान्वित हुन सक्ने गैर–संवेदनशील क्षेत्रहरूका बारेमा पनि सार्वजनिक राय माग गरेको छ ।