काठमाडौं । अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले आगामी बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार हालको बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा छुन सकेको छैन ।
मूल्यवृद्धिको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै उनले पछिल्ला चार वर्षमा १७.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।
बैंक ब्याजदर करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा र राज्यले ध्यान नदिँदा एउटा ठूलो समुदाय आर्थिक जोखिममा परेको उनले बताए ।
नेपालले ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा बजेट मौन रहेको र ३०–३५ वटा दिवा सेवा केन्द्रबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरे ।
विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर ४५९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने बजेटको व्यवस्थाप्रति उनले कडा आपत्ति जनाए । ‘एकातर्फ उच्च आय वर्गको आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ भने अर्कोतर्फ बिरामी र विद्यार्थीमाथि कर थपिएको छ, यो व्यवस्था सन्तुलित र न्यायोचित छैन,’ उनले भने ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले हरित अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको उनले बताए । भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै थप ४५९ करोड रुपैयाँ समता शुल्क उठाउनुको औचित्य नभएको उनले प्रस्ट पारे । उपचार प्रक्रिया र अस्पतालको बिलमा कर जोड्ने कार्यलाई उनले ‘असंवेदनशील’ भन्दै व्यङ्ग्य गरे । ‘भेन्टिलेटरमा रहेका वा मृत्यु भइसकेका बिरामीको खर्चमा समेत शुल्क जोडिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
कोभिडकालको अनुभव सुनाउँदै नेपालले त्यसबेला प्रवाह गरिएको वित्तीय प्रोत्साहनको अपेक्षित नतिजा नआएको र अहिले पनि ऋणको परिमाण बढ्ने तर उपलब्धि सीमित हुने जोखिम औँल्याए ।
उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली र अनुगमनको स्पष्ट आधार नदेखिएको बताए । सरकारले विभिन्न समिति र बोर्ड खारेज गरी २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गरे पनि सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकमा बजेट १०९ अर्बबाट बढाएर १२८.५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुको आधार प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना, दाबी भुक्तानीको ढिलाइ, अस्पतालको बक्यौता र वित्तीय दिगोपनका विषयमा बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना नभएको उनले बताए । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयका सीप विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र माध्यमिक शिक्षाको पूर्वाधार विस्तारमा बजेट अपर्याप्त रहेको उनले उल्लेख गरे ।
बजेटले लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका विषयलाई सीमित रूपमा मात्र समेटेको भन्दै नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि केवल घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने बताए । निर्माण परियोजनामा लगानीको वास्तविक उपयोग सुनिश्चित गर्न ‘पोलिसी बेनिफिट ट्र्याकिङ’ प्रणाली आवश्यक रहेको र डिजिटलाइजेसनको लाभ लिन नागरिकलाई पहिले सूचना प्रविधिमा सीपयुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया