व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ बजेट सकारात्मक देखियोः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने नरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा आफूहरूले हेरेको बताए ।

निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठका अनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ ।

आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने उल्लेख गरे।

देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट आएको भन्दै उनले राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले केवल आय–व्ययको हिसाब मात्र नबोकी नयाँ आर्थिक दिशाको संकेत पनि बोकेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा नजोख्ने बताए ।

‘हामी यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्छौं, के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ? यसरी हेर्दा हामी यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो बजेटले सही दिशा समातेको छ। दशकौँदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो। यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको देखिन्छ। अब यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

‘महासंघले वर्षौँदेखि कर प्रणालीलाई दण्डको होइन, प्रोत्साहनको औजार बनाउनुपर्छ भन्दै आएको थियो। यसपटक बजेटमा त्यो सोच केही हदसम्म प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। व्यवसाय गर्ने सहजताका दृष्टिकोणले पनि केही निर्णय उल्लेखनीय छन्,’ उनले भने, ‘अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरण, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।’

वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्त्वपूर्ण सुधारको रूपमा अर्थ्याए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए। उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

पाण्डेका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ। अहिले उद्योग उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ। त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक छ।

‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ। अहिले नेपालको प्रमुख आर्थिक समस्यामध्ये एक मागको अभाव पनि हो। उद्योगहरू उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ। त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक थियो। लगानी प्रवर्द्धनका लागि नाफा तथा रोयल्टी फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः विभिन्न निकायमा धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन तथा कानूनी सुधारका प्रतिबद्धताहरूले लगानी वातावरण सुधार गर्ने सम्भावना देखाएका छन्। रोजगारीसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासहरू पनि स्वागतयोग्य छन्।’